ओली शपथ र सात मन्त्री नियुक्ति विरुद्धको रिटको मंगलबार पेशी

केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथ र गैर-सांसदलाई मन्त्री बनाएको कार्य बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरू मन्त्रीहरू बादल, रायमाझी, भट्ट, साह, थापा, चाैधरी र तामाङलाई विपक्षी बनाइएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र वली र केशरजंग केसीले सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट सोमबार दर्ता भएको हो। प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथमा केही शब्दहरु उच्चारण नै नभएको, जुन कार्य गैरसंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै शपथका शब्दहरु गलत वा आफूअनुकुल प्रयोग गरी ग्रहण गर्न नमिल्ने नजीर समेत बसाएकाले प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरेको शपथ बदर हुनुपर्ने जिकीर रिटमा गरिएको छ।

निवेदनमा संघीय संसदका सदस्य नभए पनि मन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गरेका ७ जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने मागदाबी समेत गरिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेपनि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरुको सांसद पद खारेज भएकोले पुन: नियुक्ति हुन नमिल्ने जिकीर रिटमा गरिएको छ।

सांसद नभएका व्यक्तिलाई एक पटकमात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने परिकल्पना गरेकाले दोस्रोपटक एकै व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन नमिल्ने रिटमा उल्लेख छ।

हेर्नुहोस रिट निवेदन :

 

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..