annapurna add

gobinda kc namunanewsकाठमाडौं – जुम्लामा कर्णाली र दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेका छन्, पढाइ किन भएन ? 

– सरकारले सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको चार वर्ष भयो, बन्ने कहिले हो ? 

– कुनै पनि नागरिकले प्रश्न सोध्दा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ, जवाफकै प्रतीक्षामा डा. केसी १७ दिनदेखि अनशन बस्दा सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ

……

डा. केसीका बिगतका अनशन खेर गएका छैनन्, जसले स्वास्थ्य शिक्षामा यी सुधार भए

– राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो । ऐनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो । आयोगबाट केही काम सुरु भएको छ । अब एकीकृत परीक्षा, शुल्क, सिट निर्धारणका काम आयोगबाटै हुनेछन् ।

– मेडिकल शिक्षामा छात्रवृत्ति कोटा बढ्यो । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा एमबिबिएसमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । 

– एमबिबिएस÷एमडीमा शुल्क निर्धारण भएको छ । कतिपय कलेजले विभिन्न बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिएका छन्, तर सरकारले चाहेमा तिनलाई कारबाही गर्ने एउटा आधार बनेको छ । अभिभावक शोषण गरेर बढी शुल्क लिने कलेज सञ्चालकहरू अदालतमा मुद्दा खेप्न बाध्य भएका छन् ।

– सिटिइभिटीबाट स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम जथाभावी बाँड्न बन्द भयो । प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन बन्द गरिए । 

– विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जानेहरू पनि योग्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । नेपालमा चिकित्सा शिक्षाका प्रवेश परीक्षा पास गरेका व्यक्तिलाई मात्र विदेश पढ्न जान अनुमति दिने व्यवस्था भयो । धन मात्र नभएर क्षमता पनि भएका व्यक्तिले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था भयो । 

– नेपालमा पढ्ने विदेशी विद्यार्थीले पनि यहाँको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने नियम बनेको छ, जसले चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय भएको छ । जथाभावी भर्ना गर्नेलाई कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ ।

– मेडिकल कलेजका क्षमताअनुसार सिट निर्धारण भएको छ । जथाभावी मेडिकल कलेजलाई दिइने सम्बन्धन रोकिएको छ । 

– विश्वविद्यालयका फ्याकल्टीको अनुगमन बढेको छ । पहिले कागजमा देखिने प्राध्यापकहरू भौतिक रूपमै मेडिकल कलेजमा उपस्थिति हुने क्रम बढेको छ ।

सत्याग्रहीको स्वास्थ्य, सरकारको उपेक्षा, प्रतिपक्षको उदासीनताबारे डा. केसीका सहयोगी डा. तोसिमा कार्कीसँगको अन्तर्वार्ता

डा. गोविन्द केसी सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ, तर अहिले अनशनस्थलमा मिडियालाई पनि निषेध गरिएकाले धेरै विषय बाहिर आएका छैनन्, तपाईंहरू त सहयोगीको रूपमा उहाँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । कस्तो छ उहाँको अवस्था ? 

आफैँमा वृद्धशरीर, १७ दिन भयो भोकैप्यासै बसेको । हामी दुई दिन भोकै बस्दा पनि शरीरमा अत्यावश्यक तत्व धेरै कम भइसकेका हुन्छन् । सोडियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम, सुगर कम हुन्छ । मुटु, कलेजो र मिर्गौलामा समस्या हुन्छ । उहाँले त १७ दिन खाना खानुभएको छैन, पानी पिउनुभएको छैन । औषधिसमेत लिनुभएको छैन । उहाँ आफैँमा पनि मुटुको समस्या छ । अनशन बसेदेखि मुटुको औषधिसमेत लिनुभएको छैन । त्यसैले उहाँको स्वास्थ्य साँच्चै प्रतिकूल भएको छ । १७–१७ दिनसम्म भोकैप्यासै बसेपछि शरीरमा अत्यावश्यक तत्व कमी हुने त भइहाल्यो, त्यसको प्रतिक्रिया पनि शरीरमा देखिएको छैन । उहाँको यस्तो कुनै ठाउँ छैन जहाँ नदुखेको होस् । उहाँले दुख्यो–दुख्यो भनेर चिच्याएर भन्नुहुन्न । तर, ओल्टोपोल्टो पर्दा पनि पीडा देखिन्छ । उहाँभन्दा पनि वृद्ध एकजना आफन्त उहाँको सेवामा हुनुहुन्छ, उहाँले सकिनसकी शरीर मिचिदिनुहुन्छ । त्यसले राहत त अवश्य हुन्छ होला । तर, उहाँको ज्यान धेरै नै कमजोर छ । 

शरीरमा आवश्यक तत्व कम त हुने नै भए, त्यसले उहाँको स्वास्थ्यमा कस्तो प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ ? 

जुम्लामा अनशन सुरु गर्दा धर्मशालामा शौचालय थिएन । स्थानीय बासिन्दाले बोराले बेरेर शौचालय बनाइदिएका थिए । त्यहाँ उहाँ हिँडेर नै जानुहुन्थ्यो । तर, काठमाडौंमा उहाँ बसेको कोठामा ‘अट्याच’ बाथरुम छ । त्यही बाथरुममा पनि उहाँ जान सक्नुहुन्न, कोपरामा शौच बस्नुपर्ने अवस्था छ । तर, कोपरामै बस्न पनि उहाँलाई गाह्रो भएको छ । सुरुका दिनतिर उहाँ टाठोटाठो बोल्नुहुन्थ्यो, अहिले बोल्न पनि गाह्रो भएको छ । बोल्नुप¥यो भने झर्किनुहुन्छ । उता सोडियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम, ग्लुकोज सबै कम भएकाले मस्तिष्क, मुटु र मिर्गौलामा दबाब छ । उहाँलाई हेरचाह गर्ने डाक्टरहरूले आइसियूमा सार्न खोज्नुभएको छ । तर, म आइसियूमा बस्दिनँ, यो देशमा आइसियूको सुविधा कम छ, एउटा बेड पनि कुनै विपन्न बिरामीले पाउनुपर्छ, मैले ओगट्न मिल्दैन भनेर सर्न मान्नुभएको छैन । आफ्नो अवस्था यति प्रतिकूल हुँदा पनि उहाँले जनताको आवश्यकतालाई नै अगाडि सार्नुभएको छ । 

एउटा रिटायर्ड डाक्टर, देशको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्न भनेर सत्याग्रहमा बसेको १७ दिन भयो, उहाँको जीवन नै जोखिममा छ । सरकारकोे प्रतिक्रिया के छ ? सरकारको तर्फबाट वार्ता गरौँ भनेर कसैले चासो राखेको छ कि छैन ? 

छैन, कसैले पनि सरोकार राखेको छैन । उहाँको स्वास्थ्य अवस्था के छ भनेर पनि चासो राखिएको छैन । उहाँले राखेको माग के आवश्यक हुन्, के अनावश्यक हुन् भनेर छलफल त हुनुपथ्र्यो नि । त्यही पनि भएको छैन । उहाँ अनशन बसेको विषयलाई सरकारले देखेकोनदेख्यै गरेको छ । 

सरकारको भनाइ के छ भने डा. केसीको यो सत्याग्रह होइन, हठ हो । उहाँले एउटै माग दोहो¥याउनुहुन्छ, सरकारको विरोध गर्नुहुन्छ । त्यसैले उहाँको अनशनलाई बेवास्ता गर्दा नै जितिन्छ भन्ने सरकारी मनोविज्ञान देखिन्छ, यो विषयमा तपाईंहरूको टिममा छलफल भएको छ होला नि ?

डा. केसी हठी हुनुहुन्छ भन्ने छ । उहाँको हठ केका लागि हो । के उहाँले राखेका माग अमूर्त छन् ? वाहियात छन् ? सुन्नै नपर्ने, सुन्नै नसकिने छन् ? जनविरोधी छन् । बेथिति बढाउनका लागि अनशन बसिएको छ कि थिति बसाउन ? जुम्लामा कर्णाली र दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ, त्यो केका लागि हो ? पढाउनका लागि होइन ? शिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना भयो, पठनपाठन पनि सुरु गर भन्नु अपराध हो ? अनि सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने घोषणा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको हो कि होइन ? घोषणा भएको चार वर्षसम्म कुन प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ? कैलालीको गेटामा स्थापना भएका मेडिकल कलेजमा पठनपाठन किन हुन सकेन ? अनि अछामको बयलपाटा अस्पताललाई बजेट व्यवस्था गर्न माग गर्नु गलत हो ? अछामका जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने माग बहुलठ्ठी हो ? अनि प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, इलाम वा पाँचथर र उदयपुरमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर माग राखेर सत्याग्रह गर्दा अर्घेलो हुने हो ? यी त जनताका माग हुन्, सरकारले घोषणा गरेकै विषय हुन् । सरकार जसले घोषणा ग¥यो, स्वास्थ्य परियोजना अपलत्र परेका छन्, तिनलाई अगाडि बढाऊ भन्दा सरकारको विरोध कसरी हुन्छ ? वास्तवमा डा. केसीले हठ गर्नुभएको होइन, सरकारले नै घोषणा गरेका विषय स्मरण गराउनुभएको हो । 

यसअघि ‘इनफ इज इनफ’का अभियन्ता अनशनमा बस्दा प्रधानमन्त्री स्वयं पनि अस्पताल जानुभएको थियो, सरकारले विरोधको आवाज नै नसुन्ने भए त त्यतिवेला अस्पताल किन जानुहुन्थ्यो होला र ? डा. केसी त पटकपटक अनशन बस्नुभएकोले सरकार हैरान भएको हो भन्ने छ नि ।

हो, इनफ इन इनफका अभियन्ता अनशन बसेका वेला प्रधानमन्त्री र उहाँकी पत्नी अस्पताल जानुभयो । उहाँ झुकेर जानुभएको हो भनेर त कसैले भनेन, जिम्मेवार नेता भनेर दुनियाँले प्रशंसा ग¥यो । यसमा उहाँको महानता देखियो । देशका गरिब जनताका लागि दशकौँ सेवा गरेको डाक्टर अहिले अनशनमा बस्दा जीवन जोखिममा छ, उहाँलाई आफैँ भेटेर, प्रतिनिधि पठाएर, वार्ता टोली गठन गरेर उहाँका मागको विषयमा सरोकार राख्दा प्रधानमन्त्रीको महानता देखिने हो । उहाँ जिम्मेवार र जवाफदेही नेता हुनुहुँदोरहेछ भन्ने देखिने हो । फेरि डा. केसीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभएको छ र ? प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईंसँग जे अधिकार, जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता छ, त्यो पूरा गर्नुस् भनेर सम्झाउनुभएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले त डा. केसीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । 

तर, धेरै माग पूरा भएका छन्, अरू माग पूरा गर्न नसकिने छन्, त्यसैले किन अनावश्यक ध्यान दिने भन्ने सरकारको रणनीति छ नि ।

हो, धेरै माग पूरा भएका छन् । माग पूरा भएका छन् भने स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा पनि सुधार भएको होला । सुधार भएर गल्ती भयो त ? त्यो सुुधार त सरकारले गरेको हो नि । हो, यो यो सुधार भयो भनेर खुलस्त फेहरिस्त दिन सरकारलाई के अप्ठ्यारो छ ? डा. केसी अनशन बस्नुभएको छ, तर हामीले उहाँ यी–यी माग पूरा गरिरसकेका छौँ, कतिपय विषय सुधार गर्दै छौँ । बाँकी विषय हामीले तत्काल सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ भन्न सरकारले किन सक्दैन ? सरकारले के ग¥यो भनेर सोध्ने हो भने जनतालाई त केही थाहा छैन । त्यसैले डा. केसी मात्र होइन, सारा जनतालाई जानकारी दिने यो सुुवर्ण मौका हो । फेरि चुनावमा उठ्दा उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो ? अस्पतालमा पूर्वाधार र जनशक्ति सुदृढ गर्छौँ, मेडिकल शिक्षा महँगो हुन दिँदैनौँ, स्वास्थ्य क्षेत्रबा बेथिति रोक्छौँ र देशमा सुशासन कायम गर्छौँ भनेर उहाँहरू निर्वाचन लड्नुभएको हो । चुनावी घोषणापत्रमा जे लेख्नुभएको छ, त्यसमा यो–यो प्रगति भयो भन्न सरकारलाई किन संकोच हो ? सरकारले के–के काम ग¥यो भनेर डा. केसी मात्र होइन, कुनै पनि नागरिकले सोध्न पाउँछ, जवाफ दिन्नौँ, वास्ता गर्दनौँ भनेर सरकारले भन्न मिल्छ र ?

सरकारले त सरोकार राखेन, प्रतिपक्षले पनि पहिलेजस्तो ध्यान दिएकोजस्तो देखिएन ? यसको पनि कारण होला नि । 

कारण त होला, तर त्यो के कारण हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन । हो, हिजो डा. केसीको मागमा प्रतिपक्षी आवाज अलिक सुनिन्थ्यो । हिजो जो प्रतिपक्षमा थियो, उसले समर्थन गथ्र्यो । हिजो सत्तामा भएका आज प्रतिपक्षमा होलान्, आज प्रतिपक्षमा भएकाहरू हिजो सत्तामा थिए होलान् । दलको ‘पोजिसन’ परिवर्तन भयो होला, तर देशको स्वास्थ्य र शिक्षाको ‘पोजिसन’ परितर्वन भएको छ त ? छैन भने हाम्रो आवाज किन मत्थर भयो ? डा. केसीको अगुवाइमा आजका युवाले सोध्ने प्रश्न यो हो । हिजो ठूलो भिड हुन्थ्यो, त्यसैले मञ्चमा गएर भाषण गरौँ भन्ने नेताहरू थिए होला । तर, नेता त्यो होइन जसले भिड खोज्दै हिँड्छ, नेता त्यो हो जसले जनतालाई एकजुट बनाउन सक्छ । हुन त कोरोना महामारीका कारण पनि आन्दोलनमा जुट्न सकिएन भन्ने नेताहरूको भनाइ होला । तर, सडका जम्मा भएर, आगो बालेर मात्र आवाज ठूलो हुने होइन । वैकल्पिक माध्यमबाट आवाज उठाउन प्रतिपक्षी नेताहरूमा त्यति धेरै उत्सुकता देखिएको छैन । नागरिक अगुवाहरूबाट भने आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता छ । सुशीला कार्की, केदारभक्त माथेमालगायतका अगुवाले पनि सरकारलाई झकझकाइरहनुभएको छ । 

डा. केसी शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत हुनुहुन्छ, तर मिडियालाई अस्पताल प्रशासनले निषेध गरेको छ, प्रशासन किन यसरी अनुदार बनेको हो ? 

अस्पतालका रेजिडेन्सियल डाक्टरहरूले त डा. केसीको पर्याप्त ख्याल गर्नुभएको छ, उहाँको गिर्दो स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । कुनै भवितव्य होला कि भनेर डराइरहनुभएको छ । तर, अस्पताल प्रशासनले मिडियाको पहुँच रोक्ने कोसिस किन गरेको हो, बुझ्न सकिएकौ छैन । हिजो उहाँको अनशनलाई व्यवस्थित गराउन खटिएका डाक्टरले अहिले त्यहाँ विभिन्न नियुक्ति पाउनुभएको छ । उहाँहरू हर्ताकर्ता हुनुभएको वेला डा. केसीलाई अलग्याउने काम भएको छ । यो आफैँमा आश्चर्यजनक छ । 

सरकारले सरोकार राखेको छैन, प्रतिपक्षको साथ छैन, स्वास्थ्य दिनानुदिन प्रतिकूल छ, कुनै पनि वेला भवितव्य हुन सक्छ भनेर तपाईंहरू भन्नुहुन्छ । यति ठूलो जोखिम कतिञ्जेल उठाउने ? डा. केसीलाई तपाईंहरूले कस्तो सल्लाह दिनुभएको छ ?

उहाँ अहिलेसम्म १९ पटक अनशन बस्नुभएको छ । अहिलेसम्म उहाँलाई जस–जसले साथ दिनुभएको छ, उहाँहरू कसैले पनि सर तपाईं अनशन बस्नुप¥यो भन्नुभएको छैन । उहाँका सबै शुभचिन्तकले उहाँलाई गर्ने अनुरोध के हो भने अनशन नबस्नोस्, ज्यान जोखिममा नपार्नुहोस्, तपाईं बाँचेर बोल्दा त यत्रो बेथिति छ भने भोलि तपाईंको ज्यानै गयो भयो भने भोलि बोलिदिने पनि को होला ? तर, उहाँ भन्नुहुन्छ– हामीले एउटा ज्यानको माया गर्ने कि तीन करोड नेपाली जनताको ज्यानको ? सबैको ज्यान अमूल्य छ भनेर उहाँ तर्क गर्नुहुन्छ । अर्को कुरा, देशको एउटा वरिष्ठ डाक्टर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरौँ भनेर १९ पटक अनशन बस्नुभएको छ, उहाँलाई हामीले घरिघरि गएर अनशन तोड्नुस् भन्न मिल्दैन । उहाँको यो तपस्या हो, उहाँको यो समर्पण हो, त्यसलाई अपमान गर्न हाम्रो ब्रह्मले दिँदैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारीले लेखेका छन् ।

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...