यो जित जनताको हो : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी

Krishana Bhandari

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेपछि अन्योल र भयको वातावरण सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध तपाईं अदालत पुगेपछि ओलीले तमासा देखाएको भनेका थिए । आज सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएको छ । तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

यो जनताको जित हो । म वकिल मात्रै होइन, राजनीतिज्ञ पनि हो । यदि सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना नगरिदिएको भए राष्ट्र ध्वस्त भएर जान्थ्यो । म यो सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरूलाई धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु, जुन निर्णयले राष्ट्रलाई बचाएको छ । म पूरै समय इजलासमा बसेर हेरेको छु । वकिल बन्धुहरू जसले धेरै मिहिनेत गरे, म उनीहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु । सर्वोच्चले आफ्नो महिमा, गरिमा र सम्मान पूर्णरूपले प्राप्त गरेको छ ।

सर्वोच्चले विघटनलाई बदर गरेपछि अब भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् वा जनमत कुल्चन सक्दैनन् भन्ने देखाएको छ । यसबाट मुलुकले के सिक्ने ?

विघटन खराब चिज हो । तर, यसले हाम्रो देशको जनता र राजनीतिलाई धेरै नै जगाएको छ । हामीले जनताको जितको रक्षा गर्नुपर्छ । यसले देशको उन्नतिको ढोका खोल्न सक्ने सुगम बाटो तयार भएको छ । देशलाई बनाउने हाम्रो कर्तव्य हुन्छ । जनता जागृत छन्, यसलाई प्रयोग गरौँ ।

तपार्इं विगत लामो समयदेखि नेपालको इतिहासका न्यायिक र राजनीतिक घटनाक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुभएको छ, नजिकबाट नियाल्नु भएको छ । ९४ वर्षको उमेरमा पनि संविधानको रक्षार्थ उभिनुभयो । अहिले किन यति चिन्तित हुनुभयो ?

म बनारसमा हुर्केको हुँ । धर्मशास्त्र पनि अध्ययन गरेको छु । एक हिसाबले म गान्धीको चेला पनि हुँ । मेट्रिक पास गरेपछि दर्शनशास्त्र पढ्ने मेरो इच्छा थियो । तर, गान्धीको प्रेरणाले राजनीतिकशास्त्र र अर्थशास्त्रमा मैले बिए पास गरेँ । वकालत मेरो रुचिको विषय हो । न्यायलाई म सबैभन्दा ठूलो मौलिक हक मान्छु । मलाई परिचय र सफलता न्यायक्षेत्रबाटै प्राप्त भयो । त्यसैले मैले न्यायको पक्षमा बोल्नुपर्छ । साथै म युरोपदेखि अमेरिकासम्म विश्वका धेरै मुलुक घुमेको छु । मलाई सबैभन्दा धनी रुस लाग्छ भने त्यसपछि आफ्नै मुलुक नेपाल । नेपाल धेरै धनी देश हो । यसलाई हामी मिलेर बनाऔँ भन्ने लागिरहन्छ । साथै, स्वभावैले म खाली बस्न सक्दिनँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ५ पुसको कदमलगत्तै मुलुकमा विभिन्न प्रकारका आन्दोलन सुरु भए । सर्वोच्चमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएपछि भने यसले थप चर्को रूप लियो । के आममानिसलाई न्यायिक प्रणालीमाथि कुनै आशंका थियो ?

जनतामा आशंका थियो, त्यसैले आन्दोलन सुरु गरे । त्यो आन्दोलन उपलब्धिमूलक पनि भयो । जनताको दबाब नभएको भए सायद यो जित कठिन हुन्थ्यो होला । यो जितमा सबैभन्दा पहिलो स्थानमा जनताको विद्रोह हो । दोस्रो स्थानमा मिडिया हो । तेस्रो स्थान वकिलहरू ।

यस्ता ऐतिहासिक राजनीतिक मुद्दामा अदालतमाथि सत्ताको दबाब रहन्छ भन्ने बुझाइ छ । यतिवेला पनि आममानिसमा त्यो बुझाइ रहेको पाइन्थ्यो । तपाईंले कस्तो पाउनुभयो ?

केपी ओलीको भाषामा ‘हामी जित्छौँ–जित्छौँ’, बदर हुँदैन भन्ने नै थियो । किनभने उनलाई विश्वास थियो, प्रधानन्यायाधीशले सहयोग गर्नेछन् । तर, जनताको दबाब र वकिलको मिहिनेतले राणाको प्रयास सफल हुन सकेन भन्ने लाग्छ ।

प्रधानमन्त्रीले गएको शुक्रबारदेखि लगातार अदालतले अनपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने भनेर आशंका व्यक्त गरिरहेका थिए । संवैधानिक निकायले आफ्नो निर्णयलाई सदर नगरे आन्दोलन गर्ने धम्कीसमेत दिए । त्यसले उनको कस्तो मानसिकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ?

ओलीले प्रधानन्यायाधीशलाई दबाब दिनुभयो भन्ने मलाई लाग्छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले थेग्न नसक्ने भएपछि इन्कार गर्नुभएको हुन सक्छ । त्यसैले ओलीको बोली हतोत्साही र उदासीन सुनिएको हुन सक्छ । उनले घुमाउरो तरिकाले सर्वोच्चलाई गाली पनि गरेका हुन् नि ! त्यसले प्रधानन्यायाधीशलाई उनले दिन खोजेको दबाबले काम नगरेको देखिन्थ्यो । उनले हरेक भाषणमा ‘म जित्छु’ नै भनेका थिए । उनलाई प्रधानन्यायाधीशले ‘सपोर्ट’ गर्छन् भन्ने लागेको थियो ।

विगतमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर र बदर भएका नजिरहरू छन् । तिनलाई र यसपटकको पुनस्र्थापनालाई कसरी बुझ्ने ?

पहिलो, गिरिजाबाबुले संसद् विघटन गरेको समय, जसमा मेरो पनि धेरै भूमिका थियो । त्यतिवेला पनि संवैधानिक वा राजनीतिक भनेर प्रश्न उठेको थियो । हामीले यसलाई संवैधानिक हो भनेर भन्यौँ । संसद् भनेको संवैधानिक विषय हो । तर, ‘प्रमाण नभएको हुनाले’ भनेर अदालतले सदर गरिदियो । दोस्रो, मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दाको वेलामा भने बदर गरिदियो । त्यो फैसलामा ‘निर्वाचनबाट पनि तानाशाहहरू जन्मिन्छ’ भनेर उल्लेख गरिएको थियो । त्यो निकै राम्रो फैसला थियो । तर, हाम्रो घाउ पटक–पटक बल्झिरहन्छ । अहिले संविधानको व्याख्यामा कुनै अप्ठ्यारो प¥यो भने संविधान निर्माणका क्रममा के भनिएको थियो भन्ने हेर्न सकिन्छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधिले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने भनेका थिए । जनप्रतिनिधिले नै विघटन नगर्ने भनेपछि अदालतले विघटन गर्न मिल्दैन । धेरै राम्रो फैसला भएको छ ।

Krishana Bhandariनयाँ पत्रिकाबाट

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..