१९ औं आलोक स्मृति दिवस : जनयुद्धको गर्भमा विलिन योद्धाको स्मरण

माओवादी र यसको वैधानिक मञ्च संयुक्त जनमोर्चा तथा जनवर्गीय सङ्गठनहरूले संसद्मा, सडक आन्दोलनमा, साना–ठूला आमसभाहरूमा र आफ्ना पत्रपत्रिकाहरूमा राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थालाई सशस्त्र सङ्घर्षको माध्यमबाट ध्वंश गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ भनेर ०४७ सालमा नयाँ संविधान बनेदेखि नै भन्दै आएका थिए । ०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि पनि जनमोर्चा र विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूका नामबाट देशैभरि साना–ठूला सयौँ आमसभा गरेर सशस्त्र सङ्घर्षको अनिवार्यताको विषयमा जनतामा व्यापक प्रचार गरिएको थियो । ती सभाहरूमा सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्न पहल नगरे अब हतियारबन्द सङ्घर्ष गर्छौं भनेर वक्ताहरूले खुलमखुल्ला रूपमा भनेका थिए । तर, यस कुरालाई न त संसदीय दलहरूले पत्याए, न दरबारले नै । माओवादीको यस धम्कीलाई तत्कालीन शाहीसेना, प्रहरी, प्रशासन तथा विदेशी खेलाडीले पनि पत्याएनन् ।

माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्षको नीति खुलमखुल्ला रूपमा प्रचार गरे पनि सशस्त्र सङ्घर्ष कसरी, कुन मितिमा, कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्नेजस्ता कुरा भने बिल्कुल गोप्य राखेको थियो । साथै यससँग सम्बन्धित तयारीका सबै विषय पूर्ण गोप्य राखेको थियो । लामो समयदेखिको सङ्घर्षबाट खारिएर बनेको पार्टी भएको हुनाले यस्तो फौजी प्रकृतिका गम्भीर काम र योजना पूर्ण रूपमा गोप्य राख्न माओवादी पार्टी सफल रह्यो । मुख्य कुरा सशस्त्र सङ्घर्ष कसरी सुरु गर्ने भन्ने दृष्टिकोण निर्माणको प्रश्न थियो जसको समाधान ०५१ पागुनमा सम्पन्न तेस्रो विस्तारित बैठकमा भएको थियो । त्यस बैठकमा पारित दस्तावेजमा भनिएको थियो, ‘सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने पार्टीमा कसरी रूपान्तरण गर्ने ? के त्यो बिस्तारै–बिस्तारै अध्ययन प्रशिक्षण सुधारवादी सङ्घर्ष र सानातिना प्रतिरोध सङ्घर्षकै बीचमा रूपान्तरण हुन्छ ? कि त्यसका लागि कुनै छलाङको, पुरानोसँग सम्बन्धविच्छेदको, निर्णायक कदमको र कुनै ठूलो धक्काको आवश्यकता पर्छ ? के हाम्रो पार्टी सशस्त्र सङ्घर्षमा प्रवेश सहज ढङ्गले, यसको मूलभूत वर्गीय एवम् सङ्गठनात्मक संरचनामा कुनै खास क्षति नपु-याई जान सक्छ ?’ यसको जवाफमा भनिएको थियो, ‘एउटा प्रक्रियाबाट अर्को प्रक्रियामा रूपान्तरण विस्तार–विस्तार होइन, छलाङद्वारा, गुणात्मक परिवर्तनद्वारा हुने गर्दछ । ….छलाङ, गुणात्मक परिवर्तन र क्रान्ति भनेको क्रमिक विकास नभएर क्रमभङ्गको स्थिति हो । …विचारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सचेत पक्षबाट क्रमिक विकासको होइन, छलाङको योजना बनाउनुपर्छ भन्ने नै माक्र्सवादी द्वन्द्ववादको सार हो । …त्यसकारण विचार बनिसकेपछि सशस्त्र सङ्घर्ष नगरिरहेको हाम्रो पार्टीको सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने पार्टीमा रूपान्तरण धक्काको, छलाङको गुणात्मक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट मात्र हुन सक्छ ।’

जनयुद्धमार्फत नेपालको एउटा प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदायो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) । माओवादी पार्टीको इतिहासलाई धेरैले नितान्त नविन शक्तिका रुपमा चर्चा गर्ने गर्दै भन्ने गरेका छन्– ‘जम्मा १० वर्षको इतिहास बोकेको कान्छो राजनीतिक शक्ति ।’ तर, यथार्थता त्यस्तो होइन । वि.सं. २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुँदादेखिकै एउटा प्रमुख प्रवृत्ति अथवा धारको निरन्तरता हो माओवादी पार्टी । वि.सं. २००६ देखि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विद्यमान दुई धारमध्ये एउटा धार तत्कालीन माले हुँदै अहिलेको एमालेमा आइपुग्यो । त्यस्तै अर्को धारचाहिँ तत्कालीन चौथो महाधिवेशन (चौम), मशाल हुँदै अहिलेको माओवादी आन्दोलनका रुपमा विकसित भएको हो ।

२०५२ मा जनयुद्ध थाल्नुभन्दा केही वर्ष अगाडि अर्थात वि.सं. २०४७ को अन्त्यतिर माओवाद–विचारधारा अँगाल्ने ४ वटा कम्युनिस्ट घटकहरु तत्कालीन नेकपा (मशाल), नेकपा (चौम), सर्वहारा श्रमिक संगठन र मोहनविक्रम सिंहको मसालबाट विभाजित भई हरिबोल गजुरेल (शितलकुमार) को नेतृत्वमा बनेको बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी, देवेन्द्र पौडेल, गंगा श्रेष्ठलगायत रहेको समूहका बीच पार्टी एकता भई बनेको थियो नेकपा (एकताकेन्द्र) । र, २०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध थाल्नुभन्दा झन्डै पौने १ वर्ष अघि मात्रै नेकपा (एकताकेन्द्र) को नाम बदलेर नेकपा (माओवादी) बनाइएको थियो ।

नेकपा (माओवादी) निर्माणको मूल पहलकर्ता, नेतृत्वकर्ता र दसवर्षे जनयुद्धको प्रमुख योजनाकार थियो तत्कालीन नेकपा (मशाल) । एकताकेन्द्र बन्नुभन्दा केही अघिसम्म मोहन वैद्य महामन्त्री रहेको नेकपा (मशाल) मा एकताकेन्द्र बन्दाताका भने पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) महामन्त्री भइसकेका थिए । सो पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुमा दाहालसहित वैद्य, चन्द्रप्रसाद (सीपी) गजुरेल, पोस्टबहादुर बोगटी, रामबहादुर थापा (बादल), यानप्रसाद गौतम (आलोक), कृष्णबहादुर महरा, सुरेश वाग्ले (बासु) , देव गुरुङ आदि थिए । यसरी नेपालमा माओवादी धाराको विकास, विस्तार र संस्थागत गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका पुरानो पुस्ताका वरिष्ठ नेताहरुमध्ये कोही प्रधानमन्त्री बने, कोही मन्त्री बने भने कोही यतिबेला पनि प्रभावशाली नेता छन् । सोही हैसियतका सुरेश वाग्ले (बासु) जनयुद्धकालमै सहिद बने, पोस्टबहादुर बोगटी वरिष्ठ मन्त्री र पार्टीको केन्द्रीय सचिव बनेपछि निधन भयो तर सोही बराबर हैसियतका यानप्रसाद गौतम (आलोक) को भने जनयुद्धकालमै बडो अपमानजनक ढङ्गबाट गुमनाम ‘मृत्यु’ भयो ।

०५५ भदौको चौथो विस्तारित बैठकले नेतृत्व केन्द्रीकरणको प्रस्ताव पारित गर्दै प्रचण्डलाई सर्वाेच्च नेताका रूपमा स्थापित गराउने र राजनीतिक लेख लेख्दा दाहालकै भनाइ उद्धृत गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो। बाबुराम भट्टराईले यसप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाए। त्यतिबेला भट्टराई झन्डै–झन्डै पार्टीबाट अलग भइसकेका थिए। पार्टीमा स्पष्ट रूपले दाहाल र भट्टराई गुट देखिएको त्यतिबेलैदेखि हो।

यो विवादलाई त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ‘सबैले आ–आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याएर जाने प्रतिबद्धता जनाउने’ भन्दै टालटुले पाराले मिलायो। त्यही वर्ष माघमा केन्द्रीय समितिको अर्काे बैठकले शुद्धीकरण अभियान चलायो। यही अभियानपछि दाहालनिकट यानप्रसाद गौतम ‘आलोक’माथि कारबाही चलाइयो, जसले दाहाल–भट्टराई विवाद विस्तारै मत्थर हुँदै गयो।

इन्सेकले जारी गरिएको एक प्रतिवेदनमा भनिएको छ “पोखरीचौरी गाविस निवासी माओवादीका नेता आलोक भनिने यानप्रसाद गौतमको २०५९ वैशाख २४ गते राती रोल्पा जिल्लाको गाम गाविसमा सुरक्षाकर्मीको स्ट्राइटिङ वेश क्याम्पमा माओवादीले आक्रमण गर्दा मृत्यु भएको थियो। माओवादीले आफ्नै नियन्त्रणमा राखिएका भनिएका यानप्रसादलाई माओवादी आफैले गोली हानिएको हो वा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट एकिन भएको छैन। अधिकाशंको भनाइमा उनलाई श्रमशिविरमा राखेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीसँग वार्ता गर्छु भनेका कारण माओवादी पक्षबाटै गोली हानेर ल वार्ता गर ? भनी हत्या गरेको माओवादी कार्यकर्ताको भनाइ छ।”

पार्टी कारबाहीमा परेर सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त भई तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको हिरासतमा रहेका भनिएका यानप्रसाद गौतमलाई लिस्ने–गाम भीडन्तताका २०५९ वैशाख २२ गते तत्कालीन शाही सेनाले मारेको कुरा प्रचारमा आयो । तर, उनी न पार्टीबाटै मारिए, न सरकारी सुरक्षा फौजले मार्यो– आधिकारिक र प्रष्ट जानकारी कहींकतैबाट सार्वजनिक भएको छैन । युद्धसरदारीय कार्यशैली, सैद्धान्तिक–राजनीतिक एवम् सांस्कृतिक विचलन, आर्थिक अपचलन र ढाँटछलपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सो पार्टीका त्यतिबेलाका पोलिटब्युरो सदस्य एवम् पूर्वी कमान्ड इन्चार्ज यानप्रसाद गौतम (आलोक) लाई पार्टी सदस्य समेत खोसेर जनमुक्ति सेनाको नियन्त्रणमा राखेर ‘कारबाही’ गरेको थियो । पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै गौतमका उल्लेखित ‘व्यवहार’ लाई ‘आलोक प्रवृत्ति’ को नाम दिएर प्रस्ताव नै पारित गरिएको थियो ।

राजनीतिक सत्ताको जन्म बन्दुकको नालबाट हुन्छ भन्ने माओको भनाइलाई आत्मसात गर्दै दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति अवलम्बन गर्दै जनसत्ता स्थापनामा अगाडि बढेको जनयुद्ध करिब १० वर्षमा मुलुकमा समानान्तर सत्ताको सफल अभ्यास गर्दै ८० प्रतिशत भू–भाग कब्जा गर्न सफल भयो । यस क्रममा घटेका प्रायः सबै घटनाले ऐतिहासिक महत्त्व राख्छन् । त्यसमध्येको पनि विशिष्ट घटना हो– बेथान चौकी कब्जा । जनयुद्धलाई दीर्घकालीन दृष्टिले विकास गर्न फौजी आक्रमणलाई तीव्र बनाउने पार्टीको लक्ष्यअनुसार विभिन्न कारबाही चलिरहेका थिए । यस क्रममा रामेछापको बेथानमा भएको प्रहरी चौकी आक्रमण राजनीतिक, फौजी प्राप्ति र बलिदानका दृष्टिले ऐतिहासिक महत्त्वको रह्यो । तीर्थ गौतमको सहादत राजनीतिक र फौजी दुवै दृष्टिले विशेष अर्थ र सन्दर्भको बन्यो । यो उच्च किसिमको बलिदानीको उदाहरण थियो । प्रतिक्रियावा दीको केन्द्रीय सत्ता राजधानी नजिक रहेको स्थान, भिडन्त र प्रक्रियाको दृष्टिले पनि विशेष अर्थ राख्ने यस घटनाको चर्चा र संश्लेषण विशेष रूपमा भयो । यसले जनयुद्धको महत्वलाई प्रचार गर्न, त्यसमा पनि पूर्वमा जनयुद्धको विस्तार गरी राजनीतिलाई स्थापित गर्न विशेष भूमिका खेल्यो ।

०५२ फागुन १ गते जनयुद्धको सुरुवात भए पनि त्यस दिनदेखि बेथान चौकी कब्जा ०५३ पुस १९ भन्दा अघिल्लो दिन करिब ११ महिनासम्म नेकपा (माओवादी)ले कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी चौकी र हतियार कब्जा गर्न सकेको थिएन । फागुन १ गते तीनवटा चौकी कब्जा भए पनि हतियार कब्जा भएको थिएन । यस्तो परिस्थितिले गर्दा अब जनयुद्ध समाप्त भयो भनेर हल्ला गर्नेहरू पनि बढ्न थालेको स्थिति थियो । आन्तरिक रूपमा पनि यस्तो स्थितिले निराशा र पलायनका संकेतहरू जन्माइरहेको थियो ।

यस्तो संकटको घडीमा यानप्रसाद गौतम ‘आलोक’को योजनामा बेथानमा रहेको प्रहरी चौकीमाथि ०५३ पुस १९ गते सफल आक्रमण भयो । यो नै जनयुद्धको पहिलो पूर्ण सफल कारबाही थियो । यस आक्रमणमा छापामारतर्फ तीर्थ गौतम, दिलमाया योञ्जन, फत्तबहादुर इस्माली सहिद भए । चौकीमा भएका सबै हतियार कब्जा भयो । यसले जनयुद्धको विकासलाई तीव्र गति प्रदान गर्यो । जनयुद्ध समाप्त भयो भन्ने हल्ला र प्रचारलाई जवाफ दियो । जनयुद्धका नेता र कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई ठूलो उत्साह प्रदान गर्यो । योद्धाहरूको छापामार युद्धकलाको विकासलाई स्पष्ट बनायो । यस घटनाको प्रभाव सत्ता पक्षमा नकारात्मक रूपले पर्नु स्वाभाविक थियो । सत्ता पक्षले जनयुद्ध समाप्त भयो, जनयुद्ध दबाइयो आदि भनेर आफूलाई र आफ्नो पंक्तिलाई अलि बढी नै विश्वस्त बनाएको स्थितिले गर्दा यो आक्रमणले धेरै ठूलो मनोवैज्ञानिक प्रहार गर्यो । देशभर पुनः एकपटक फेरि लाल आतंक छायो । रामेछापको बेथानमा भएको त्यो लडाइँ पछि बल्ल देशैभरि प्रहरी चौकीमा आक्रमण सुरु भएका थिए । यस दिनलाई औपचारिक रूपमा ‘वीरता दिवस’ भनेर पार्टीले निर्णय नै गर्यो ।

यसले जनता विद्रोहमा उर्लिएपछि बन्दुकको बलमा टिकेको राज्यको बन्दुक नै असुरक्षित हुन्छ भने त्यस राज्यका शासक सुरक्षित होलान् ? भन्ने प्रश्न शासकहरूको दिमागमा जबर्जस्त खडा गर्यो । उपेक्षित उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र लिंगको अधिकार नयाँ संविधानमार्फत केही हदसम्म संस्थागत भएको छ । समावेशी र समानुपातिक अधिकारको सुनिश्चितता भएको छ । धर्मनिरपेक्षता कायम भएको छ । यसरी संविधान निर्माण हुनुमा अहिलेसम्मका सबै क्रान्ति र आन्दोलनमा विशेषगरी जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनका महान् सहिदहरू, मधेस, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलितलगायत तमाम आन्दोलनका महान् सहिदहरूको अतुलनीय योगदान रहेको छ । यो उनीहरूको रगतले लेखिएको संविधान हो । तिनै महान् सहिदको बलिदान नै समाजवाद निर्माणको प्रमुख आधार हो ।

यतिबेला पनि पूर्व माओवादी घटकका धेरैजसो नेताहरु त्यतिबेला आलोकमाथि लगाइएका उपरोक्त ‘आरोप’ बाट मुक्त हुने देखिँदैनन् । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विस्तार एवम् विकास गर्न यानप्रसाद गौतमको निकै ठूलो भूमिका र योगदान रहेको यथार्थतालाई कसैले नकार्न मिल्दैन र सक्दैन । यानप्रसाद गौतमले धर्ती छाडेको आज ठ्याक्कै १८ वर्ष पूरा भएको छ । जनयुद्धमा उच्च तहबाट योगदान गर्दै सिङ्गै परिवारसहित आफ्नो जीवनलाई वलिदान गरेका यानप्रसादको जीवन एवम् उनी कहिले, काेबाट, किन र कसरी मारिए भन्नेबारे यथार्थपरक ढङ्गबाट प्रकाश पार्नु आफूलाई माओवादी आन्दोलनको ‘मूल प्रवाह’ दावी गर्ने सबै घटकहरुको न्यूनतम कर्तव्य होइन र ? परिवारका सदस्यलाई काजकिरिया गर्न पनि गर्न नदिने राज्यको तर्फबाट त परै जावस आफ्नै रगत र पसिनाले सिर्जित पार्टीले पनि सहिदको रुपमा स्वीकार नगर्नु महान जनयुद्धमा भएको बलिदानकै अवमुल्यन हैन र ?

– जेविन सर्वहारा

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..