तालबन्दी र तोडफोड कि तर्किक बहस हो राजनीति ?

हामीले सरकारी क्याम्पसहरु को राजनीतिको बारेमा धेरै सुन्दै आएका छौं ।अराजक,असभ्य र अमर्यादित राजनीतिको नमुना पनि हामीले थोरबहुत देखि नै रहेका हुन्छौं । नेपाल ल क्याम्पस भने कानुनको विद्यार्थीको थलो भएका कारण कानुनको पालना गर्दै सभ्य राजनीति गर्ने एक उदाहरणीय सरकारी क्याम्पस बन्दै आएको थियो र यहाँका विद्यार्थीहरुले उठाएका मुद्दाहरु पनि गहन हुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन्, केही त सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू पनि छन् । तर हालसालै कानुन संकाय गुणस्तर घटाउन पर्यो भन्दै हाँस्यस्पद माग राखेर तालाबन्दी जस्तो निच हर्कत नेपाल ल क्याम्पस मा देखापरेको छ ।

हालसालै एलएलबी कोर्सलाई परिष्कृत गरेर उत्कृष्ट कानुनका विद्यार्थीहरु उत्पादन गर्न निश्चित कोटा तोकेर क्याम्पसको क्षमताअनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न र यस कोर्सलाई नियमित बनाएर राम्रा कानुन व्यवसायीहरू उत्पादन गर्ने कदम कानुन संकाय ले चालेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि क्षमता अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न र एलएलबी कोर्सलाई नियमित बनाउन भनी बोलिसकेको छ । तर विडम्बना क्याम्पस नै उपस्थित नहुने तर क्याम्पसमा राजनीति गर्छु भन्ने केही अराजक/असभ्य विद्यार्थीहरुले एलएलबी जतिपनि भर्ना हुन पाउनुपर्छ भन्ने कुतर्कका साथ निश्चित कोटाका लागि लिइन लागेको प्रवेश परीक्षा अवरुद्ध गर्न खोजिरहेका छन् र तालबन्दी गरेर एवं परिक्षा फारम भर्न आउने विद्यार्थीलाई दु:ख दिएर असभ्य राजनीतिको नमुना पनि देखाइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले बोलेको कुराको बिरोध गर्ने हो भने कानुन पढेकाहरुले अदालत नै जानु पर्थ्यो आफ्नो कुरा राख्न क्याम्पसमा ताला लगाएर तमाशा गर्ने होइन।

उनीहरुले भने अनुसार एलएलबीलाई खुला गरेर जतिपनि विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न दिने हो भने अधिकांश पढ्न आउँदैनन् र यदि सबैजना एकैसाथ पढ्न आए भने पढ्न पाउँदैनन् किनभने यसभन्दा अघि पनि जब कोटा तोकिएको थिएन तब अनियन्त्रित रूपमा विद्यार्थी भर्ना भएका थिए तर पढ्न अधिकांश आएका थिएनन् । क्याम्पसको सिट क्षमता निकै कम छ । यसभन्दा अगाडिदेखि तोकिएको ६०० सिट संख्या एकदम उपयुक्त छ । पढ्न नआएर जाँच मात्र दिन आउने पारीपाटी लाई निरन्तरता दिने हो भने भोली बजारमा कस्ता कानुन व्यवसायीहरु हुन्छन र ५ वर्ष घोट्टिएर पढ्ने BALLB हरुलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा पनि सोच्न जरुरी छ ।

कुनै क्षेत्रमा काम गरेर रिटायर भएर LLB पढ्न आउने र BALLB सरह नै काम गर्न पाउने कुराले त्यसै त मिहेनत गरेर ५ बर्ष लगाएर पढ्ने हरुलाई नकारत्मक असर परेको छ, अझ त्यसलाई खुल्ला गरेर झन झन ल ग्र्याजुयटहरुलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी कदम चाल्नु जस्तो तर्कहिन काम अरु केही हुन सक्दैन। यदी गुणस्तर बढाउने हो भने यि सबै कुरामा ध्यान दिन एकदम जरुरी छ। कानुन सबैले जान्न पर्छ तर व्यवसाय गर्न भने कार्यबिधीको ज्ञान हुनु पर्छ जुन पढ्न र सिक्न निकै गाह्रो छ। नियमित पढ्न नआउने विद्यार्थी ले यि कार्यविधी बुझ्न कठिन हुन्छ र त्यस्तो हुँदा कानुनी शिक्षाको गुणस्तर म ह्रास आउँछ। कोटा तोकेर परिक्षा पास् गर्नेहरु भने मिहेनत गरेर ल क्याम्पस भित्र आउने हुँदा नियमित हुने पनि निश्चित छ र उपयुक्त संख्यामा विद्यार्थी भर्ना हुँदा कानुन व्यवसाय गुणस्तरीय हुने पनि निश्चित छ।

धेरै क्याम्पसहरुका लागि कुशल राजनीतिको उदाहरण हुन पर्ने ल क्याम्पस फेरिपनि यस्ता कु-संस्कारयुक्त विद्यार्थीहरूको कारण गलत बाटोमा लाग्दैछ र विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई यसले हानी पुर्याउँछ किनभने राजनीतिको नाममा कहिले ढोका फोर्ने त कहिले ढोकामा तालाबन्दी गर्ने काम उनीहरुले गर्न थालेका छन् । वार्ता गर्ने र तर्कका साथ लड्ने सामर्थ्य तिनमा नभएको जस्तो देखिन्छ । म पनि यही क्याम्पसमा बिए.एल.एल.बी अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ र मलाई उनीहरु नियमित विद्यार्थी नभएको र राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र उपस्थित हुने एवं असान्दर्भिक मुद्दा उठाएर चर्चामा आउन खोज्ने पात्रहरू हुन् भन्नेमा म प्रष्ट छु । कानुनकै विद्यालयमा यस्तो हर्कत भएकोले म लगायत हामी धेरै विद्यार्थीहरुलाई दुख लागेको छ ।

के हामीले राजनीतिको परिभाषालाई ढुङगामुडा र तालाबन्दी भन्दापनि विद्यार्थीको विकास र क्याम्पसलाई खबरदारी गर्ने एक माध्यमको रूपमा परिभाषित गर्न जरुरी छ कि छैन त ? के हामीले यस्तो गलत परम्पराको राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्दै विद्यार्थी राजनीतिलाई परिष्कृत गर्न जरुरी छ कि छैन त ?

कानुन जस्तो संवेदनशील विषयले देशको सत्तालाई नै बदल्ने सामर्थ्य राख्दो रहेछ भन्ने कुरा देशको पछिल्लो घटनाक्रमबाट थाहा भएकै छ । त्यस्तो विषयलाई फितलो बनाउन चाल्ने कदमको विरुद्ध सम्पूर्ण कानून व्यवसायी एवं कानुनका विद्यार्थीलाई बोल्न र असभ्य राजनीति गरेर सधै राजनीतिलाई फोहोरी खेलकै भाष्य निर्माण गर्न खोज्ने असामाजिक, अराजनीतिक एवं अराजकहरूको फौजको विरुद्धमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु बोल्न र यिनका विरुद्ध खबरदारी गर्दै सरकारी क्याम्पसहरूको गुणस्तर वढाउन आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ।

यदि हामी देशकै उज्ज्वल भविष्यको परिकल्पना गर्दैछौं भने हामीले हाम्रा विद्यालयहरूका यस्ता समस्याहरुलाई पनि समाधान गर्दै जान जरुरी छ । गलत पात्रलाई निष्क्रिय पार्ने र सुतेको प्रशासनलाई सक्रिय पार्ने भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। तब मात्रा विद्यार्थी राजनीतिले सर्थकता प्राप्त गर्न सक्छ।

– विराज ढुंगाना कानुनका विद्यार्थी हुन् ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..