annapurna add

Debendra Raj Sharmaयो देश कम्युनिस्टहरुको वर्चस्व भएको मुलुक हो जहाँकम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ७१ वर्ष भयो। २०५० साल देखि सरकारका साना ठुला भुमिकामा कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको इतिहास जगजाहेर नै छ। विभिन्न टुटफुट बिभाजनमा अल्झिएको कम्युनिस्ट आन्दोलनले ठुल-ठुला त्याग तपस्या बलिदान ब्यहोर्दै संघर्षको मैदानमा जबर्जस्त उपस्थिति जनाउदै यो देशको शासकीय स्वरुपै क्रान्तिकारी परिबर्तन गरिदिएको छ ।

सदियौ कालखन्ड्देखी राज्यद्वारा दमित अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको नीतिनिर्माण गर्ने स्थानमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको थप सुनिश्चितता गरिदिएको छ । बिभेद्का हजारौं शृङ्खला पार गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनको माध्यमबाट आज सामान्य जनताका छोरा छोरी यो मुलकको बागडोर सम्हाल्न योग्य छन । हजारौं नेपाली जनताको बलिदानले लत्तपत्तिएको यो गणतन्त्र रक्षार्थ युवाहरु फेरि पनि जुरमुराउनु पर्ने देखिन्छ । 

यतिबेला मुलुकमा नेकपाको स्थायी शक्तिशाली सरकार छ ९ लाख सदस्यसहित एसियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी भनेर चिनिने नेकपासँग सदन देखि सडकसम्म पार्टीको भारी बहुमत छ । स्थानीय निकाए देखि प्रदेश सरकार समेतमा नेकपा स्पस्ट हाबी छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन र माक्र्सवादी दृस्ठिकोणमा आफुलाई उभ्याउन चहाने यो दृस्ठिकोणलाई अझ व्यापक गर्दै भौतिकबाद र बिज्ञानमा आधारित रहि फगत मान्यताका बिरुद्द धार्मिक तबरले दमित जातिय तवरले दमित बर्गिय र लैंगिक तहवरले दमितहरुको मुक्ती चहाने जो कोहिका लागि यो अबस्था उत्साहजनक अबस्था हो ।

जसले माक्र्सबादलाई झनै युवा बनाउदै संसारका अन्य कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रगतिशिल बिचारहरुलाई बामपंथी बिचारहरुलाई र क्रान्तिकारी बिचारहरुलाई कुनै न कुनै ढङले अभिप्रेरित गरिरहने स्थितिको निर्माण भएको छ । नेकपाको सरकारसँग आज जति कम्युनिस्ट उदेश्य अनुसारको अबधारणा प्रमाणित गर्ने स्वर्णिम अवसर छ त्यसको केही प्रतिशतमात्रै भएपनी कम्युनिस्ट चरित्र प्रदर्शन गर्न नसक्नुले कम्युनिस्ट प्रतिको बुझाईमानै नकारात्मक ढङ्गले असर पर्ने गरि बर्तमान सरकार जनजिबिकिका प्रश्नहरुमा मौन बसिरहेकै छ सत्ताकेन्द्रीत स्वार्थ केन्दृत अपबित्र बैदेशिक लसपसले बिभिन्न चरणको नाकाबन्दी ,ठाडा ठाडा वैदेशिक हस्तक्षेपले हाम्रो देश रन्थनिसकेको छ मुलुकले आर्थिक मार त यसरी खप्दै आएको छ कि हामी जन्मदै हाम्रा थाप्ला माथी रिनको भारी बोक्न बिबश छौ ।

तर आशा गरिएका कम्युनिस्ट नेता रास्ट्रबादि जस्ता देखिने अलि चर्का अभिव्यक्ति पनि हान्दिने तर अन्तिममा आएर आफ्नो अडान बदल्दिने प्रवृत्तिनै आजको मुल समस्या हो । विभिन्न सेवा तथा बस्तुको आन्तरिक उत्पानदमा बृद्दी गर्न नसक्नु , आयात र निर्यात को सन्तुलनकायम गर्न नसक्नुले हामी निकै लामो समयदेखि पर्निर्भर त छौ नै तर चारैतिरको बेथितिले उठ्न नसक्ने गरि थला परिरहेका छौ । आज दुई छाक रोटिकै लागि बिदेशीनु पर्ने स्पस्ट बाध्यता छ सन्तानलाई शिक्षा प्रदान गर्नका लागि स्वदेशमा टिकेर बस्न हम्मे हम्मे छ पारिवारिक रोग र भोगबाट आक्रान्त बहुसंख्यक युवाहरु आफ्नो प्रेमिल सम्बन्धहरु फोनमा मात्रै सिमित गर्दै भर्भराउदो यौवनहरुलाई आफै बाट गुमनाम गर्दै बैदेशिक भुमिमा भासिएर यो देशको सुन्दर भबिस्यको सपना देख्नु पर्ने दर्दनाक स्थितिको अन्त्य आखिर कहिले होला त ?

यो आम चासो र चिन्ताको बिषय हो सरकारका निति तथा कार्यक्रमको उचित निर्माण र कार्यान्वयन बोल्ड नहुँदा आर्थिक स्थितिमा सुधार नल्याउदा सुशानमा केन्द्रित नहुँदासम्म सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेताले बैदेशिक हस्तक्षेप बिरुद्द जति बोले पनि त्यसले जनताको जीवन स्तरमा कुनै परिबर्तन ल्याउदैन । केपि वलिको अघिल्लो रास्ट्रबाद चिन संगको मन्त्री स्तरिय पेट्रोलियम सम्झौता को पात्रनै फेरबदल गरि ब्याक स्टेपले उदाङो पारिदिएको हो । यस्तो रास्ट्रवादबाट देश र जनतालाई समृद्धि र शुसासनन हैन भोकमरी र कुशासन प्राप्त हुन्छ।

प्रमको सत्ता टिकाउन अनेक फन्डा गर्न पछि नपर्ने प्रबृत्ति देश बिकासको बाधक तत्व हो बेमौसी अध्यादेश पनि सत्तामा रहिरहने असफल प्रयास थियो भारतले पछिल्लो नक्सा लिम्पियाधुरा कालापानी समेटेर सार्बजनिक गर्न बितिकै नेकपा बैठकमा नया नक्सा बारे छलफल नभएका हैनन लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले एकलौटी रुपमा सडक संजाल बिस्तार गर्दा समेत नदेखेझै गर्ने तर आफ्नो कुर्सी संकटमा पर्न लागेको थाहा पाउन बितिक्कै चुच्चे नक्सालाई सत्ता टिकाउने औजारका रुपमा मात्र प्रयोग गरे ।

भर्खरै भारतीय गुप्तचर प्रमुखसंग कुटनैतिक मर्यादा बिपरित भेट गरि उनी फेरिपनी सत्ता जोगाउने रणनीतिमै केन्द्रीत देखिन्छन। नाकाबन्दी वरिपरिको रास्ट्रबादले र त्यसपछी निर्माण भएको यो शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले कम्तिमा कयाँ देशसंग धेरै सिक्न पर्ने विषयहरु छन अमेरिकाको ६० बर्ष देखीको नाकाबन्दी भोग्दै आएको क्युवाले शसक्त रुपले अमेरिकाका सामु शिर उठाइरह्यो कहिलै घुडा टेकेन बरु आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिदै कम्युनिस्ट चरित्र स्थापित गर्दै बिश्वमा आफुलाई अब्बल साबित गर्यो जसले संसारलाई एक समाजवादको पाठ सिकाइदियो त्यहाँका कम्युनिस्ट लिडर फिडेल क्यास्ट्रोले विश्व साम्राज्यवादको विरूद्धमा आफू र आफ्नो मुलुकलाई शसक्त प्रस्तुत गरे। तर हामिले किन क्युवाबाट केही सिक्न सकिरहेका छैनौं ?
बाहिरी रुपमा हाम्रो देश पुँजीवादी विश्वमा जुन किसिमले उदाउदो कम्युनिस्ट मुलुकको रूपमा स्थापित हुँदै छ तर भित्रै हाम्रो अर्थतन्त्र दलाल पुजिवादले दह्रो रुपमा गाजेको छ । यो सरकारको आर्थिक लक्ष्यले पुर्णता त पाउदै पाएको छैन पुर्णताको वरिपरि पनि जान नसकेको स्थिति छ यसको प्रमुख कारणलाई यौटै सब्दमा उल्लेख गर्दा "भ्रस्टाचार " आउँछ , प्रम केपी वलिले भ्रस्टाचारिको मुख हेर्दिन भनेको झलझली याद आउँछ तर उनकै वरिपरि अरबौमा भ्रस्टाचार भैरहेको तथ्य बाहिरि सकेन र ?

यति शक्तिशाली सरकारले आउँछ तर उनकै वरिपरि अरबौमा भ्रस्टाचार भैरहेको तथ्य बाहिरि सकेन र ? यति शक्तिशाली सरकारले मालमोतको भ्रस्टाचार किन रोक्न सक्दैन यातायातको भ्रस्टाचार किन रोक्न सक्दैन भन्सारतिरको चुहावट किन बढ्दो छ ? सबैखाले बेथिति र अनियमितताको कनेक्सन सिधै संबंधित मन्त्रालयमा जोडिएको छ यस्तो जनतामारा प्रवृत्तिको कनेक्सन तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले च्वाट्ट काटेर जनतालाई २४ घन्टा बिजुलिको सेवा दिएका हुन तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि बिर्सन नसक्ने गरि बिकासका मोडेललाई सस्थागत गरेकै हुन यहि सरकारका अघिल्ला श्रम मन्त्री गोकर्ण बिस्टले पनि मेनपावर कम्पनी , श्रम कार्यालायको अबैध कनेक्सन काटेकै हुन गरिबका सन्तानलाई ठग्ने वैदेशिक रोजगार ब्यबस्थाको किर्तिम लुटलगभग अन्त्य गरिदिएकै हुन लामो समयदेखी लुटको स्वर्ग निर्माण गरेका बैदेशिक रोजगार माफियाहरुले उनको कुर्सी हल्लाईदीए तर उनी आफ्नो लाइनमा अडिगरहे आफ्नो बर्ग प्रती इमान्दारिता देखाइरहे यसबाट पछि हटेनन बरु बर्खास्ती स्विकार्दै हामिबिच उच्च छाप कायम गर्दै सरकारबाट बिदाई भए ।

यही सरकारकै अघिल्ला कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले देशका नाकामा खाधान्न गुणस्तर चेकजाज गर्दा उनी पनि मन्त्री मन्डलबाट किक आउट भए पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा भएका नारा भन्दा अहिले सरकारका काम कारवाही ठिक उल्टा हुँदै छन ।

यसबाट जनता निराश हुनुका साथै पार्टीको भविष्य माथि पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। देशका युवा शक्ति पलायन हुने क्रम झन झन बढिरहेकै छ ।

सरकार बिरुद्धको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्ने क्रम अझै बढ्ने देखिन्छ खासमा यो अबस्थाको सृजना गर्न स्वयम प्रधानमन्त्री उद्दत छन ।सरकारका पछिल्ला गतिविधिमा त झन माफियाको स्पस्ट आकृति झल्किन्छ जहाँ बाट आइरहेको तथ्य भटाभट दैनिक जसो महसुस भइरहने हाम्रो दुर्भाग्य नै भयो । राजनितीक नियुक्ति देखि ठेक्का पट्टा सम्ममा आफ्ना आफन्त र बिचौलिया मात्रैको कब्जा देख्न सकिन्छ यो सरकार स्पष्टरुपले दलाल पुजिबादलाइ थप बढवा दिदै दलालिकरण र भ्रस्टिकरणलाई झन झन सस्थागत गर्दै छ भन्ने आम धारणा निर्माण भैसक्यको छ ।  देश कोराेनाको आतंकले झोक्राएको अवस्था समेतमा यहाँ कमिसनको खेल बन्द भएन त्यस्ता हाम्रा आखाले प्रस्ट देख्न सकिने गलत प्रवृत्तिका केही प्रतिनिधि घटना प्रस्तुत यसरी पनि गर्न सकिन्छ ।

बिचौलिया दिपक भट्ट र सुशील भट्ट दाजुभाईको यो सरकारमा यति धेरै पहुच छ कि यी गैरराजनैतिक ब्यक्तिहरुले शिर्ष नेता आफुले मिलाउने भन्दै विभिन्न समयमा प्रतिक्रिया समेत जनाउन भ्याउछन । यिनै दाजुभाइ मध्य सरकारले ४बर्षका लागि लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा दिपक भट्टलाई नियुक्ति गर्यो जो सेना प्रहरीको सामान खरिदको ठेक्कापट्टा गर्ने मान्छे पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनामा बढी लगानी गरेका छन् । ‘सेना–प्रहरीको ठेक्कापट्टा करोडको हो, जलविद्युतमा अर्ब छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा भट्टको चाहना प्रायः पूरा भएको देखिन्छ । लगानी बोर्डबाट अब यी के चहान्छन त सरकार यी दाजुभाईबाट के चहान्छ त यसको प्रश्न गर्ने अधिकार आम जनतालाई छ । नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा थामसेर्कु डेभलपर्सलाई भाडामा दिदा ५ अर्ब रुपैया भन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको हो , थामसेर्कुले ३० बर्सका लागि ६ अर्ब ९७ करोड सरकारलाईदिने प्रस्ताब गरेकोमा एक अर्ब ४० करोड मात्र तिरे पुग्ने सम्झौता भएको बिवरण फेला परेको हो ।

९३० सामुदायिक बिध्यालयमा कम्युटर ल्याब स्थापना गर्ने परियोजनाका लागि सुरुमा २ अर्ब २३ करोड लागत बनाएका थिए त्यो नै बजार मूल्य भन्दा एक अर्ब बढी थियो । तर कमिसनको दाएरा अझ बढाउन लागत संशोधन गरेर 3 अर्ब 50 करोड बनाइयो । यसरि आफैले बनाएको लागतमा ६७ करोड थपेर सरकारले २ जेठ २०७६ मा टेन्डर आह्वान गर्यो । स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नि समुहसंग 3 करोड मूल्य बढी तिरेर एन ९५ रेस्पिरेटर मास्क खरिद गरेको हो ।

संसदको सार्बजनिक लेखा समितिले पनि स्वास्थ सेवा बिभागले ओम्नि संग मेडिकल सामाग्री खरिद गर्नु अघि प्रतिस्पर्धा बाट २ सय ६५ मा एन ९५ मास्क किन्न खोजेको ठेक्का रद्द गर्दै माहामारिको बहानामा बार्ताका माध्यमबाट किन्दा प्रतिथान मास्कको ४ सय ६७ रुपौया लागत अनुमान राखेर मिलेमतोमा ८ सय २९ रुपैयामा किन्ने सम्झौता गरेको प्रारम्भिक निस्कर्स निकालिसकेको छ ।

२७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा यति समुहलाई दिन गत बर्षको कार्तिकमा आएको प्रस्ताब अस्विकार गर्दा नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष गृहमन्त्री   रामबहादुर थापालाई ट्रस्टको अध्यक्ष बाटै हटाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई तोकेर यतिको स्वार्थसिद्दी गरियो यहि स्वार्थ पूरा गर्न सरकारका ७ जना सचिवलाई बोर्डबाट एकै पटक यसरिनै हटाई ,अन्य तीन जना सदस्यको बलमा सरकारी जग्गा यतिको पोल्टामा धकलिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीका सबै भन्दा प्रिय पात्र गोकुल बास्कोटाको ७० करोडको अडियो बाहिरियो तर संचार मन्त्रालयले अरबौ भ्रस्टाचारको बाजि मार्ने तानाबाना बुन्दै थियो भन्ने घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । यति समूह मात्रै हैन ओम्नि एनसेल र भाटभटेनिको पनि त्यस्तै सुनामी कहानी छ । "ग्याङ अफ बालुवाटर उर्फ दले अड्डा" बिरुद्द सचेत युवाविद्यार्थीले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ ।

सम्माननिय अदालत समेतलाई प्रभाबित गर्न यी समूहहरुले चलखेल र विभिन्न डिजाइन गर्न उद्दत रहन्छन भन्ने बिसय आम धारणा बनिसके , यो देशको शासक र प्रशासक माफियामुखी हुँदै जनबिरोधी बन्न तल्लिन छन सरकारको ठाडो हस्तक्षेप शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा हुनु पर्ने सरकारी सेवा जममुखी हुनु पर्ने तर बिडम्मबना यो सरकारको ध्यान कमिसन मुखी क्षेत्रमा मात्रै सिमित रह्यो सबिंधानले प्रदत्त गरेको हक पाउन बिध्यार्थिहरु आन्दोलनमा जान बिबश छन , मजदुर हरु टुडिखेल तिर एक गाँस भातको खोजिमा भैतारिरहन बिवश छन ।

कोराेनाबाट ग्रसित बिरामिको जिम्मा नलिने भन्ने सरकारी अभिव्यक्तिले जनता आक्रोशित छन । यसरी त बिद्रोहका विभिन्न स्वरुपहरुको सिकार सरकारमात्र नभैइ नेकपा समेत हुदैछ त्यसैले जनाअक्रोस रोक्न सुन्दर सपना देखेका युवाको भबिस्य ग्यारेन्टी गर्न देशलाई समृद्धिको बाटो तर्फ अग्रसर गर्न सरकारको निर्लज्ज  गतिबिधीलाई तत्काल रोक्न पार्टिले  अब उचित कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ  ।  पार्टी निर्णय अनुरुप सरकार संचालन गर्न  र जनादेशको पुर्ण रुपमा पालना गराउन पार्टीका नेता कार्यकर्ता र जनबर्गिय संगठनहरु आ आफ्नो ठाउमा इमान्दारिताका साथ  उभिदै  दलाल पुजिबादी ब्यबस्थाको अन्त्य गर्दै समाजवादी अभियानमा प्रतिबद्ध हुन जरुरत छ ।

अन्यथा पार्टीले मात्र हैन कम्युनिस्ट आन्दोलनले, र यस आन्दोलबाट प्राप्त उपलब्धीले पनि गम्भीर परिणाम भोग्न पर्ने हुनसक्छ जसले देशलाई पुनः दुर्घटना केन्द्रित गर्छ ।

 (देबेन्द्रराज शर्मा अध्यक्ष अखिल (क्रान्तिकारी ) आर आर क्याम्पस कमिटी...)

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...