‘एमसीसी विवाद, नेकपा र समाजवाद’ – मदन खड्का

MCCmadan minनेपाली राजनीतिमा हरेक तीन महिनामा एक न एक तरंग चलिरहन्छ। कुनै न कुनै नयाँ विषयले बजार छाई रहन्छ। त्यसैगरी पछिल्लो समय बजार तातेको एउटा महत्वपूर्ण विषय हो अमेरिकी सहयोग निकाय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)द्धारा उपलब्ध गराउने भनिएको ५५ अर्ब सहयोगको विषय।  नेपाल र अमेरिकाबीच भएको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । जति देशमा एमसिसी सहयोग पाउँछन् सबैतिर संसदीय अनुमोदन त्यसको एक महत्पूर्ण सर्त रहेको छ। ईन्डोनेसिया बाहेकको विश्वका सबै देशले संसदीय अनुमोदन त्यसको पहिलो सर्त हो। त्यसको सिधा अर्थ हो जनअनुमोदन।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो र त्यो चालु अधिवेसन सकिए पनि पारित हुन सकेन। त्यहि अधिवेसनमा पास गराउने र काम सुचारु गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता पुरा नभएपछि दाता पक्ष सशंकित हुनु स्वभाविक हो। नेपालको भुराजनीतिक रुपमा चीनबाट बढ्दै गएको प्रभावको असरका रुपमा त्यस सहयोगको कार्यन्वयन शंकाको घेरामा परेको हो।

सन् २००४ जनवरी २३ तारिकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्थापना भएको थियो। विश्वका गरिब देशमा जनताको हक अधिकार स्थापित गराउँदै आर्थिक समाजिक विकास गराउन तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको पालामा यसको सुरुवात भएको हो।

अमेरिकी सरकारले विश्वभर लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, कानुनी शासन, जनताको राजनीतिक अधिकार, समातामुलक समाज निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण, जनताको सूचनाको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधुत प्रशारण लाईनको विकास, आर्थिक विकास, जमिनको सदुपयोग र अधिकार, सडक सन्जाल निर्माण, खाने पानीलगायत विषयमा विश्वभर ७७ देशमा १३ विलियन भन्दा बढी रकम सहयोग गर्दै आएको छ। दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेशले यो सहयोग पाईरहेका छन्। यो सहयोग पाउनका लागि लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आधारित सर्त निश्चित मापदण्ड पास गर्नु पर्ने हुन्छ।

यो परियोजना शुरु भएपछि अमेरिकी टोली पटकपटक नेपालको अवस्था अध्ययन गर्न र कामको मूल्यांकन गर्न आएको छ। त्यहि चरणमा सोही टोलीलाई प्रतिनिधित्व गर्नेमध्येका एक टोली कफरोथले एक लेख मार्फत भनेका छन की परियोजना सन्चालन गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा उठाउने बित्तिकै सरकारी पक्ष झस्केका हुन। आखिर यो विषय नेपालको लागि निकै गंभीर हो। राजनीतिक आवरणमा नेपालमा भ्रष्टाचार निकै मौलाएको छ। सबै राजनीतिमा फरक मान्यता राख्ने दलहरु पनि पारदर्शिताको कुरा आउने वित्तिकै एकाकार हुने गरेको देखिन्छ।

अर्को विषय भनेको यो परियोजनाको संझौताको एक बुँदामा छिमेकी भारतसंग सम्बन्धित छ। परियोजनाले विधुत पुर्वाधार र उत्पादित विधुत भारत र बंगदालेशलाई बेच्ने विषय भएकोले बंगलादेशलाई विधुत दिदा भारतीय भुमी प्रयोग गर्नु पर्ने र भारतलाई दिदा उ आफैसंग सरोकार रहने हुनाले त्यो बुँदा रहेको छ।  पैसा तिर्ने बजार नभएसम्म जलविद्युत् विकास गर्न सकिँदैन। त्यसको मतलब, भारत हो भन्ने कुरा भूगोल र अर्थतन्त्रको साधारण तथ्य हो। यदि नेपाल बंलादेशलाई ऊर्जा बेच्न चाहन्छ भने भारतसँग एउटा समझदारी आवश्यक हुन्छ। अर्को तेश्रो कारण हुनसक्दछ ईन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अंश यो परियोजना भन्दै चीन शसंकित भएपछि त्यसको तरंग।

सिधा विषय के हो भने कुनै पनि देशले दिने सहयोगमा केहि न केहि स्वार्थ हुन्छ नै तर त्यसले देश विकासमा पार्ने प्रभाव र दशर्कौदेखिको कुटनीतिक सम्बन्धको आधारलाई केलाएर कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ नकी कसैलाई खुसी पार्न होईन।

विश्व राजनीतिमा नेपालमा दुई कम्यूनिष्ट मिलेर लडेको चुनावमा दुई तिहाई नजिक पुगेपछि लोकतन्त्रको दुहाई दिने केहि मुलुकका लागि नेपालमा आएको चुनावी परिणाम टाउको दुखाई हुन पुग्यो। हुन पनि निर्वाचनबाट कम्यूनिष्ट सत्तामा पुग्दैनन् भन्नेहरुले नेपालको राजनीति अपवाद हुन पुग्यो। इजरायलको राजधानीको विषयमा राष्ट्रसंघमा भएको मतदान होस वा भेनेजुयला काण्ड भनौं विस्तारै अमेरीकासंगको सात दशक लामो कुटनीतिक सम्बन्धमा कुटनीतिका पण्डितहरुका अनुसार हाल सम्मकै खराब स्थिति बनाइयो।

पछिल्ला दिनहरुमा चिनियाँ पक्षसंग नजिकिने होडबाजी चल्नु र अमेरिकासंग पाएको सहयोग पनि अनेक बहानाबाजी गर्दै कार्यान्वयन नगर्न खोज्नु नेपाली भौगोलिक सन्र्दभ र कुटनीतिक मर्यादा बाहिरको विषय हो। अमेरिकाले झण्डै एक दशकपछि अघिल्लो डिसेम्बर १८ तारिकमा नेपालको परराष्ट्रस्तरीय भेट गराएर सम्बन्ध नजिक बनाउन खोजेको सन्देश दियो तर नेपाल सरकार एक पछि अर्को गर्दै कुटनीतिक तरिकाले सम्बन्ध बनाउनुको साटो थप अराजक बन्दै गएको विभिन्न घटनाले पुष्टि गर्दछ। यसको मुल जड कुटनीतिक मर्म अनुसार मुलुक नचल्नु नै हो।

त्यसैगरी नेपालको अध्यागमन विभागले केहि समय अघि एकजना अमेरिकी नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता गरेकोमा अमेरिकाले असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। भारत निर्वासनमा रहेका तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामाका अनुयायीसँग नाम मिलेपछि शंकाका भरमा उनलाई फिर्ता गरिएको स्पष्टीकरण गृह मन्त्रालयले दिएको छ। तिनलाई ‘चीनको दबाब’मा फिर्ता गरिएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुटि प्रकट गरेको थियो।

 दुनियाँमा अहिलेसम्म समाजवादबारे अनेक विचार विकास भएका छन् । अनेक थरी अभ्यास भएका छन् । नेपालमा प्रायः कम्युनिस्टले भन्ने गरेको समाजवाद, माक्र्सवादमा आधारित वैज्ञानिक समाजवाद हो । त्यो रुस, चीन या उत्तर कोरियाको जस्तो नभई नेपाली विशेषताको आधुनिक समाजवाद हुनेछ ।

समाज विकासको प्रक्रियाका हिसाबले हेर्दा, समाजवाद पुँजीवादकै गर्भबाट जन्मिने भए पनि त्यो पुँजीवादभन्दा गुणात्मक रूपले भिन्न र साम्यवादतर्पmको संक्रमणकालीन व्यवस्था हो । नेपाली विशेषताको समाजवादमा पनि उत्पादनका साधनमाथिको सामूहिक स्वामित्वसँगै ‘योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम’ भन्ने माक्र्सवादी सारसहित शताब्दीयौँदेखि विश्वका श्रमजीवी जनताले अथक र वीरतापूर्ण संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका तमाम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अपनाएको समाजवादी–लोकतन्त्र हुनेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रविनाको समाजवाद र समाजवादविनाको लोकतन्त्रले नेपाली जनताका समस्याको सही समाधान हुँदैन । समय र परिस्थिति बदलिएसँगै समाजवादको चरित्रमा पनि थप विकास हुँदै जान्छ । यसो नगर्ने हो भने त्यो माक्र्सवादमा आधारित वैज्ञानिक समाजवाद हुन सक्दैन । नेपालका कम्युनिस्टले ल्याउन चाहेको समाजवाद गरिबी बाँड्ने समाजवाद नभई सबै नेपाली जनताको सुख र समृद्धिसँगै सिंगो मुलुकलाई नै समृद्ध बनाउने समाजवाद हो । त्यो समाजवाद समाज विकासका क्रममा स्वस्फुर्त उत्पन्न हुँदैन ।

माक्र्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा कम्युनिस्ट पार्टीको बुद्धिमत्तापूर्ण र योजनाबद्ध प्रयत्न एवम् कुशल नेतृत्व र आमजनताको साथ–सहयोग, समर्थन, सहभागिता र संलग्नतामा मात्र त्यस किसिमको समाजवादको प्राप्ति सम्भव छ । विश्वब्यापी रुपमा जसरि समाजवाद आयो नेपालको सरकार अझ कम्युनिस्ट पार्टीले मिहिन ढंगले अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पाठ सिक्दै हामि अघि बढ्नु पर्ने देखियो अन्यथा आगामी निर्वाचनमा नेकपाले धुलो चाट्नेछ ! बितेको चुनाबमा कुनैपनि पार्टीलाई जनताले एमसीसीको म्यान्डेट दिएका हैनन्, सरकार एमसीसीमा जनमत संग्रह गराउन सक्छ कि सक्दैन ? अन्यथा एमसीसी नचाहानेले छुट्टै देश माग्न पाउने कि नपाउने ?

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..