भारतकै कारण नेपालमा जलमग्न, प्रत्येक बर्ष किन डुब्छ तराई ?

रिया बस्नेत / रुपन्देही ।
अहिले देशका अधिकांश ठाउँमा पानी परिरहेको छ । राजमार्गहरू पानीका कारण कतै भाँसिएका छन् त कतै पहिरोले पुरिएको छ । भारतले बनाएको एकतर्फी बाँधका कारण तराई पनि जलमग्न रहेको छ । हरेक वर्ष झरी पर्छ, बाढी आउँछ । नेपालको तराई क्षेत्रको भू-भाग डुब्छ । केहि दिन अघिदेखी लगातार परिरहेकाे अबिरल बर्षाकाे कारण तराईका बिभिन्न स्थानहरु डुबानमा परिरहेका छन् । हरेक वर्ष बर्षात सगैँ हुने बाढी पहिराे र डुवानका कारण कयाैं मानिसहरु घरबार बिहिन र परिवार विहिन भईरहेका छन् ।

त्यसमा पनि सबैभन्दा बढि पीडा भोग्छ तराईले । भौगोलिक विविधता र बनाेटका रुपमा तराईकाे भू-भाग खाल्डाे अर्थात समथर भएकाे कारण बर्षातकाे समयमा डुवान र बाढिका कारण अझै बढि पिल्सिएकाे छ तराई क्षेत्र । कयाैं पटक हरेक बर्षातकाे बेला तराईमा देखिने समस्या डुबान, पटान र कटान हाे। देशका बिभिन्न तराई क्षेत्रमा नदीको बाढीकै कारण तटीय क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढि बस्तिहरु बाढी सँगै बगीरहेका छन । बस्तिहरु भएको ठाँउबाट नदिकाे मुल धार बगिरहेको छ । पटानले सयौँ विगाहा खेतहरु ढुङ्गे बगर बनिरहेका छन। हुने खानेहरु भन्दा हुदाँ खानेहरु यस्ले बढि प्रभावित बनिरहेका छन भने हुनेखानेहरू पनि भूमिहीन र सुकुम्बासी बनिरहेका छन् ।

बर्षात सगैँ हराउँछ तराईबासिकाे निद्रा 

हरेक वर्षा बर्षात सुरु भए सँगै तराईबासीमा निद्रा हराउँछ। कति बेला बाढी आउने हो र बाढिकाे भेल सगैँ बग्नु पर्ने हाे भन्ने चिन्ताले भोक–तिर्खा निद्रा बिर्साउँछ । दिनभर ज्याला मजदुरि गर्ने र साझँमा रात काट्न अरुकाे घरमा आश्रय लिन बाध्य छन कतिपय तराईबासी । वर्षैदेखि बर्षातले खोलानाला बाढी पहिराे र डुबानकाे कारण कैयौंको मृत्यु भएकाे छ। कैयौं बेपत्ता अनि जग्गा कटान र करोडाैको भौतिक सम्पत्ति माटाेमै विलिन भएकाे छ ।

बिभिन्न स्थानिय तह , प्रदेश सरकार र केन्द्रले तटीय क्षेत्रका बस्तिलाई कटान र डुबानबाट जोगाउ तटबन्ध कार्यक्रम नदी नियन्त्रणका नाममा वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ खर्चिने गरे पनि नियन्त्रणका प्रयासहरु प्रभावकारी हुनसकेका छैनन्।
वर्षा लागेपछि र टुक्रे तटबन्ध गर्दा करोडौंको रकम नदिमै बग्ने गरेको छ । बाढी आएपछिको राहत तथा पुन:स्थापनाको कार्य पनि फितलो हुने भएकाले सर्वसाधारण माथि वर्षातमा ठूलो बज्रपात हुने गरेकाे पाईन्छ । यस वर्ष पनि बाढीका कारण कैयाैं बस्ती डुबानमा परेका छन्। धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। धेरै भौतिक सम्पत्ति बाढी सगैँ विलिन भई ढुङ्गे बगर बनेका छन ।

हरेक बर्ष किन डुब्छ तराई 

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएपछि भारतले नेपालमा गरेको हस्तक्षेप नै मुख्य कारण हो । भारतले धमाधम सीमा क्षेत्रमा नेपाललाई असर पार्ने गरी संरचना खडा गरिरहेकाे छ । उसले बाँध मात्र बनाएको छैन सीमाक्षेत्रमा सडकहरू समेत निर्माण गरिरहेकाे छ । जसले नेपालबाट जाने पानीको बहाबलाई रोकावट गर्छ र पनि जम्दा तराई डुब्छ । त्यसर्थ भारतले सीमाक्षेत्रमा बनाएका सबै संरचना नभत्काए सम्म नेपालको तराई क्षेत्रमा डुबान समस्या समाधान हुँदैन । यसरी भारतले तराईका हरेक जिल्लामा पर्ने सीमा नदिमा बाँध बाधेर नेपालको तराई क्षेत्र पटक पटक डुवानमा पारिरहेकाे छ ।

अर्काे मुख्य कारण नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्न खोज्नु र भूक्षय र चुरेको विनाशका कारण बालुवा—गिटी नदीमा थुप्रँदै जादाँ बहाव माथिल्लो स्तरमा आउने र नदीको बहाव माथि आउँदा बस्तीको लेभल तल भई उक्त क्षेत्रमा बाढी पस्ने र जथाभावी सडक निर्माणले पहाडमा पहिरोको समस्या र चुरे दोहनले तराई डुबानमा परेको पनि पाईन्छ। नदि अतिक्रमण बढ्न थाले पछि पनि तराईका बस्तीहरुमा डुबानको समस्या झनै जटिल बन्दै गईरहेकाे छ । यस बिषयमा हामी स्वंयम नेपालि नागरिक पनि सचेत हुन आवश्यक रहन्छ ।

हरेक बर्ष डुवानमा पर्ने नेपालको तराई क्षेत्रकाे बारेमा न त राज्यले दीर्घकालीन समाधानको प्रयास गरेको देखिन्छ न त तराईका नेताहरुले यो विषयमा आवाज उठाएकाे नै पाईन्छ । पानीको सहत अति माथि आएपछि भारतले खोलिदिने बाँधको ढोकामा नेताहरूको साहसी कदम कतै देखिदैन। अहिले सम्मका कुनै पनि सरकारले यो डुबान समाधानमा भारतसँग ठोस रुपमा निर्णय गर्न सकिरहेकाे छैन । प्राकृतिक बिपत्ति आएर व्यबस्थापन गर्नुमा सरकारले जाेड दिन्छ तर के कारणले प्रकृतिक बिपत्ति आउँछ भन्ने बिषयमा तेति चासाे दिएकाे देखिदैन । हरेक बर्ष किन डुब्छ तराई भन्ने बिषयमा राज्यले विचार पुर्‍याउन सकेको छैन ।

कोसी ब्यारेज

सन् १९५४ अप्रिल २४ का दिन नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियोे । त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला थिए । भारतमा जवहारलाल नेहरुको हातमा राज्य सञ्चालन भइरहेको थियो । सन् १९६५ अप्रिल २४ का दिन उद्घाटन भएको सो ब्यारेजको ५६ वटा ढोका छन् । कोसीको पूर्वी नहरले भारतको विहारको ६१२५०० हेक्टर र पश्चिम कोसी नहरले ३५६६१० हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्दै आएको छ । कोसीको पश्चिम नहरबाट नेपालको ११३०० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ हुने भनिए पनि नेपालको भूभाग सिंचाई हुन सकेको छैन ।

भारतले नेपालभित्र सप्तरीमा १२ किमि लामो एफ्लक्स बण्ड र सुनसरीमा ब्यारेजदेखि उत्तर ४० किमि लामो तटबन्ध निर्माण गरेको छ । सम्झौताअनुसार भारतलाई सप्तरीको हनुमाननगरदेखि ३ माइल माथि ब्यारेज, तटबन्ध, नहरहरु तथा संचार सुविधा प्रदान गरिने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसमा भएको सम्झौता अनुसार कहिल्यै पनि भारतले पानी दिएन ।

बर्षाको समयमा नेपालको नहरमा पानी पठाउने र हिउँदमा एक थोपा पनि पानी नराखी भारतीय नहरमा लैजाने गर्दछ । सम्झौता अनुसार भारतले नदिएको मात्र होइन पानी कति दिने लिने भन्ने सबैतिरको बाँधको साँचो नै उसको हातमा छ । त्यसैले हरेक वर्षामा नेपालको तराई भूभाग डुवानमा पर्छ । बर्षामा बाढी आउँदा कोसीका ५६ ढोकाहरुमा ३७ वटा भन्दा बढी ढोका अहिलेसम्म भारतले खोल्न मान्दैन । यसले गर्दा बाढीले ल्याएको बालुवा थुप्रिएर नदि माथि र गाउँहरु तल भएका छन् । जसले गर्दा सानो पानीको बाहावमा पनि पानीले बाँध फुटाएर गाउँ पस्न सक्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले बर्षा लाग्न थाल्दा नै चारवटा जिल्लाकै जनता त्राहिमाम हुँदै रात बिताउँछन् ।

कोसी ब्यारेजको छेउछेउका रामपुरा, योगनियाँ गोवरगाढा, हनुमाननगर, लागायतका गाउँहरु बर्खामा सुनसान नै रहन्छन् । शारदा ब्यारेज सन् १८३७–३८ मा उत्तरी भारतले ठूलो अनिकाल बेहोरेपछि इष्ट–इण्डिया कम्पनी सरकारले भारतमा सिँचाइ प्रणाली विस्तारमा विशेष जोड दियो । कम्पनी सरकारले सिँचाइ योजनामा जोड दिनुको अर्को कारण राजश्व अभिवृद्धि गरे । कम्पनी सरकारको यही नीतिको उपज थयो, सन् १८५४ मा निर्माण सम्पन्न हरिद्वारस्थित भीमगौडा गंगा बाँध तथा नहर प्रणाली । भीमगौडा सिँचाइ प्रणालीपछि ब्रिटिश– इण्डियाले सन् १८६९ तिरै महाकाली शारदामा सिँचाइका लागि बाँध बाँध्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, भीमगौडा बाँधा र गंगा नहर निर्माणपछि जलजमावका कारण त्यस क्षेत्रमा औलो फैलिएको भन्दै अवधका तालकदार महाकाली ९शारदा० बाँधको विरोधमा उत्रिँदा आयोजना अघि बढ्न सकेन । सन् १८९० मा ब्रिटिश–इण्डिया सरकारले पुनः शारदा नहर निर्माणको कुरा उठयो ।

आयोजनाको फेरि विरोध भयो । सन् १८९९ जनवरी ६ मा लर्ड कर्जन भारतका भाइसराय नियुक्त भएपछि उनले सन् १९०१ मा बोल्भिन स्कट मोकिञ्जको अध्यक्षमा ‘सिँचाइ आयोग’ गठन गरे । बोल्भिन आयोगले शारदा बाँध निर्माणमा विशेष जोड दियो । आयोजनाको फेरि विरोध भयो । शारदा व्यारेज बनाई छाड्ने उद्देश्यअनुरुप ब्रिटिश–इण्डियाले अवधमा पानी नचाहिए महाकालीको पानी तल्लो गगा, आगरा हुँदै पञ्जाव लैजाने घोषणा ग¥यो । अनि बल्ल अवधका तालुकदार आयोजनाको पक्षमा उभिए । सन् १९११ मा ब्रिटिश–इण्डिया सरकारले यूनाइटेड प्रोभिन्स हाल उत्तरप्रदेशको ६३ लाख एकड भूमिमा सिँचाइ पु¥याउने उद्देश्यसहित शारदा नहरप्रणाली निर्माणको प्रस्ताव ग¥यो । आयोजनको बाँध सलानीगोठ ९हाल शारदा र टनकपुर बाँधको बीच० मा प्रस्ताव ग¥यो । तर, सन् १९९० को बाढीका कारण महाकाली पूरै नेपालतिर पस्यो । महाकाली नेपालतिर बग्न थालेपछि सलानीगोठमा बाँध बाँध्ने ब्रिटिश–इण्डिया सरकारको योजना असफल भयो । अब बाँध निर्माणका लागि नेपाली भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भयो । नेपाली भूमिका बाँध निर्माणका लागि काठमाडौँस्थित ब्रिटिश आवासीय प्रतिनिधि जे।

म्यानरर्स स्मिथले सन् १९९६ मे ३ मा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरलाई पत्र लेखे । बाँध निर्माणका लागि आवश्यक जमिनको सट्टाभर्ना पाउने शर्तमा जमिन दिन चन्द्रशम्शेर राजी भए । शारदा बाँधमा प्रयोग हुने ४०९३।८८ एकड नेपाली भूमि भारततिर पर्न गयो । शारदा बाँधमा प्रयोग भएको जमिनको सट्टाभर्नामा नेपालले कहाँ के कति जमिन पायो कुन ठोस अभिलेख भेटिँदैन । तर, शारदा बाँधमा प्रयोग भएको जमिनको सट्टाभर्ना बर्दिया जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा पाएको दाबी चन्द्रशमशेरका पनाति तथा पूर्वजलस्रोतमन्त्री पशुपतिशम्शे जबराले गरका छन् ।

शारदा व्यारेज निर्माणमा प्रयोग भएको जमिनको सट्टाभर्नाबारे ब्रिटिश–इण्डिया र नेपाल सरकारबीच सन् १९४२, १९४४ र १९४६ मा पत्राचार भएको देखिन्छ । ती पत्राचारमध्ये सन् १९४६ को पत्रमा ३६।६८ एकड जमिनको ठाउँमा जुटिबस ३१।४७ एकड हुन गएको उल्लेख छ । यद्यपी सो पत्रमा नेपालले जमिन पाएको स्थानको नाम भने उल्लेख छैन । शारदा बाँधको निर्माण सन् १९२४ मा शुरु भएको थियो । कुल ७५ लाख पाउण्ड लागत रहेको बाँधसहित ४ हजार माइल लामो शारदा नहर प्रणालीको निर्माण चार वर्षमा सम्पन्न भएको थियो । शारदा बाँधको उद्घाटन १९२८ डिसेम्बर ११ मा युनाइटेड प्रोभिन्सका गभर्नर सर म्यालकम हेलीले गरेका थिए । शारदा सम्झौतामा नेपालले पाउने पानीको मात्रा मात्र किटान गरिएको थियो ।

सम्झौतामा नेपालले सुख्खायाममा १ सय ५० क्यूसेक वर्षायाममा ४ सय ६० क्यूसेक तथा नदीमा पानी बढी भएको बेला १ हजार क्यूसेक पानी पाउने व्यवस्था थियो । तर भारतले उपभोग गर्ने पानीको मात्रा किटान गरिएन । नेपालतिर कैलालीसम्म सिँचाइ हुने भए पनि महाकाली नहर प्रणालीलाई मोहना नदीमा नहर निर्माण गर्न नसकिने बहानामा कञ्चनपुरमै सीमित गएिको थियो । नेपालको सन् १९७५ मा विश् बैँकको सहयोगमा महाकाली सिँचाइ योजना अघि बढाएपछि सन् १९८० पछि मात्र नेपालले महाकालीबाट सिँचाइ सविधा पाएको थियो ।

शारदा ब्यारेज निर्माणका लागि भएको यस सम्झौतामा कञ्चनपुरको ४०९३।८८ एकड नेपाली भूमि सट्टाभर्ना गर्नेबोहक दुई देशको सिमानामा कुनै हेरफेर भएको छैन । गण्डक नहर तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमनत्री जवहरलाल नेहरू वीच सन् १९५९ मा गण्डक सम्झौता भएको हो । गण्डक सम्झौतामा गण्डक नहरमा आउने कुनै पनि खोलाको पानी नेपालले चलाउन नपाउनेगरी सम्झौता गरिएको थियो । यो नहरको पानी प्रवाह क्षमता १८ हजार ८ सय क्युसेक रहेकोमा २ हजार पाँच सय क्युसेक पानी लिने सम्झौता भएको थियो ।

अर्को दुर्भाग्य यो सम्झौता कति बर्षसम्मको लागि भनेर उल्लेख नै गरिएको छैन । यदि नेपालले खोला प्रयोग गर्नु परे भारतसँग अनुमति लिनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । पछि महेन्द्रले १९६६ मा यो बुँदा हटाउन लगाए । त्यही सम्झौतलाई आधार बनाएर अहिले पनि भारतले नेपालका अन्य नदिनला प्रयोग गर्दा भारतकै अनुमति लिनु पर्ने बनाएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय प्रावधान अनुसार जस्तोसुकै सम्झौता भए पनि नदिमा पाँच प्रतिशत पानी जीवजन्तुका लागि छोड्नु पर्छ । तर, यस विपरित भारतले बाबियो र परालको बुझो लगाएर सम्पूर्ण पानी लैजाने गरेको छ । हिउँदमा यसरी अन्तराष्ट्रिय नियम विपरित सम्पूर्ण पानी लैजाने र बर्षाको समयमा सबै पानी नेपालको नहरतिर मोडिदिने गरेको छ । यसले गर्दा बर्षेनी महाकाली पारीका चाँदनी दोधारा, हलिजा, भीमदत्त नगरपालिका डुवानमा पर्छन् । अहिलेसम्म कति गाउँ नै बगाइसक्यो तर न नेपालले भारतलाई यस्तो नगर्न दवाव दिन सक्छ न पीडितलाई डुवानबाट बचाउन सक्छ ।

टनकपुर बाँध शारदा ब्यारेजको विकल्पमा भारतले नेपालको सहमतिविना नेपाली भूमि मिच्दै सन् ८० को दशकमा एकतर्फी रपमा टनकपुर बाँध निर्माण ग¥यो । शारदा बाँध भन्दा ६ कि मि माथि टनकपुरमा बाँध निर्माण गरि महाकालीको पानी बनबासा विद्युत गृहमा खसाली १ सय २० मेघावाट बिजुली निकाल्ने र विद्युत गृहको टेलरेश च्यानल सोझै शारदा नहरमा मिसाउने योजना भारतको थियो । पञ्चायत सरकारले टनकपुर बाँधमा सार्वभौम अधिकार र पूर्व सहमतिको कुरा नउठाएपनि १९८३ नोभेम्बर नौ मा भारतलाई पत्र पठाई टनकपुरको टेलरेश च्यानल शारदाको ब्यारेज भन्दा माथि महाकालीमानै मिसाउनु पर्ने अडान राखेको थियो । सोही कारणले भारतले बनबासा विद्युतगृहको टेलरेश च्यानल शारदा ब्यारेजमाथि महाकालीमै मिसाएको थियो । पछि टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बण्ड निर्माणकालागि भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले सन् १९९१ मे २७ मा प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराइलाई पत्र लेखे ।

तर, भट्टराईको पालामा पूर्वी एफ्लक्स बण्ड निर्माण सम्बन्धी कुनै निर्णय भएन । २०४८ जेठ १३ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । कार्यभार सम्हालेको २४ दिन भित्रै कोइरालाले १९९१ जुन १० मा भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले पूर्वतर्फी प्रधानमन्त्री भट्टराइलाई लेखेको पत्रको जवाफ पठाए । प्रधानमन्त्री कोइराला १९९१ डिसेम्बर पाँचमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए । भ्रमणका क्रममा कोइरालाले टनकपुर बाँधको बायाँ एफ्लक्स बण्डमा परेको जिवुवा क्षेत्रको ५७७ मिटर ९करिब २।९ हेक्टर र इ एल २५० को उच्च भूभाग भारतलाई उपलब्ध गराए ।

टनकपुर आयोजनामा समान हक कायम गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री कोइरालाले बाँधमा नेपाली भूमी प्रयोग भएको र नेपाली पक्षबाट अनुरोध भएअनुसार भारतीय पक्षले शुभेच्छास्वरुप बार्षिक १० मेघावाट विद्युत गराउने जस्ता नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने प्रावधान सहितको टनकपुर सम्झौतामा सहमति जनाए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वदेस फर्केपछि भारतसँग टनकपुर बाँध सम्बन्धी सन्धि नभई समझदारीमात्र गरेको बताए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको टनकपुर समझदारी मात्र हो भन्ने भनाईको सर्वत्र विरोध भयो । सडकदेखि सदनसम्म टनकपुर आन्दोलन चर्कियो ।

२०४८ पुस २ गते टनकपुर सन्धिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । २०४९ मंसिर ३० गते सर्वच्चोले टनकपुर समझदारी नभई सन्धि नै भएको ठहर ग¥यो । सर्वोच्चले टनकपुर बाँधको बाँया एफ्लक्स बण्ड निमार्णकालागि नेपालले जमिन उपलब्ध गराएकोले नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२६ ९२० बमोजिम टनकपुर सन्धि संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला ग¥यो । सर्वोच्चको फैसलाले कोइराला सरकार अप्ठेरोमा प¥यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लागाएत सबै वापपन्थी पार्टी टनकपुर सन्धिविरुद्ध आन्दोलनरत थिए । यस अवस्थामा टनकपुर सन्धि संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित हुने अवस्था थिएन । त्यसपछि कोइराला संसदको चौथो अधिवेसनमा टनकपुर सन्धिलाई प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्यले नेपाल सन्धी ऐन , २०४७ लाई संसोधन गराउने खेलमा लागे । यसको अर्थ तत्कालिन संविधानको १२६ को उपधारा ९२० लाई निरर्थक बनाउनु थियो ।

यसकालागि कोइराला सरकारले सन्धि ऐन २०४७ द्वारा निर्धारित सन्धि सम्बन्धी परिभाषालाई परिर्वतन गर्ने र सरकार आफैँले व्यापक, गम्भिर र दीर्घकालीन प्रकृतिको सन्धि कुन हो , कुन होइन भन्ने बारेमा संसोघन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा छलफल गरायो । सो सन्धि ऐन संसोधन प्रस्तावमा भएको छलफल र मतदान प्रक्रियाको एमाले र संयुक्त जनमोर्चाबाट विरोध भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०४९ माघ १५ मा लोकराज बरालको संयाजकत्वमा ११ सदस्यीय मूल्याङकन समिति गठन गरे । बराल आयोगका नामले परिचित सो समितिले २०४९ फागुन ३ गने सरकारलाई टनकपुर सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझायो । बराल आयोगले नेपाललाई टनकपुर बाँधबाट नेपाललाई व्यापक ,गम्भिर र दीर्घकालीन असर नपार्ने ठहर ग¥यो । त्यसपछि कोइराला सरकारले टनकपुर सन्धिलाई साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्य संसदमा कसरी दर्ता भयो आफैँमा रहस्यमय छ । यसैबीच टनकपुरमा साधारण बहुमतमा जानु मृत्यु पत्रको सहीछाप गर्नु हो भन्दै नेपाली काँग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले २०४९ फागुन २८ गते पार्टी सभापतिका नाममा कडा पत्र लेखे । लेटर बम उपमा पाएको आफ्नै सर्वोच्च नेताको पत्रपछि कोइराला सरकार झनै अप्ठ्यारोमा प¥यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ असारमा संसद विघटनसहित मध्यावधि निर्माण घोषणा गरे ।

तर संसदबाट टनकपुर सन्धि कहिल्यै पारित भएन । पछि २०५२ सालमा अवैध टनकपुर सन्धिलाई महाकाली सन्धि सँगै मिसाएर वैधता दिइयो ।टनकपुर सन्धिमा जिमुवा क्षेत्रको ५७७ मीटर ९करिब २।९ हेक्टर ० र इ एल २५० को उच्च भूूभाग टनकपुर परियोजनाका लागि नेपालले उपलब्ध गराएको बाहेक महाकाली क्षेत्रको अरु सीमामा हेरफेर भएको छैन । अवैध बाँधहरु यी माथिका बाँध भारतको स्वार्थ अनुरुप एकपक्षीय रुपमा भए पनि नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर भएका बाँध हुन् । तर, भारतले दशगजा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित यति धेरै बाँध बनाएको छ, ती बाँधहरु पूर्ण रुपमा अवैध छन् । जसले नेपालको तराई क्षेत्र हरेक वर्षायाममा डुवानमा पर्छ । लक्ष्मणपुर बाँध नेपालबाट बग्ने पश्चिम राप्ती नदिमा सीमा क्षेत्रनजिक यो बाँध छ । सन् १९८५ मा भारतले एकलौटी रुपमा लक्ष्मणपुर बाँध निर्माण गरेको हो ।

बाँध २८४ मिटर लामो, ५५ मिटर अग्लो र ७ मिटर चौडाई तथा १७ वटा ढोका छन् । दुबै देशको सहमतिमा बनाएका बाँधको चाबी भारतीयको हातमा छ भने उसकै मनोमानीमा बनेका यस्ता अवैध बाँधका कारण नेपालको जमिन पुरै डुवानमा पर्ने गरेको छ । सन् २००० यता हरेक बर्खामा बाँकेमा देखिने समस्या हो— डुबान, पटान र कटान । राप्ती नदीको बाढीले तटीय क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी गाउँ निलेको छ । पहिले गाउँ भएको ठाउँमा राप्तीको धार बगिरहेको छ। पटानले सयौँ विगाहा खेत बगर भएका छन्, हुने क्रम जारी छ । हुनेखानेहरू भूमिहीन र सुकुम्बासी बनिरहेका छन् । डुबानको समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ, कहिल्यै समाधान नहुनेगरी । किन तरु ‘भारतले राप्तीमा एकतर्फी लक्ष्मणपुर बाँध बनायो। सीमासंँगै जोडेर कलकलवामा पक्की तटबन्ध निर्माण र्गयो। तर हाम्रो सरकार बोल्दैन ।

सन् १९८५ मा भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मिचेर राप्ती नदीमा लक्ष्मणपुर बाँध बनायो । त्यसको ५ वर्षपछि भारतले सन् २००० मा दसगजासँंगै जोडेर साढे २२ किलोमिटर लम्बाइ, ५ मिटर चौडाइ र ५ मिटर उचाइको कलकलवा मार्जिनल तटबन्ध निर्माण गरेपछि बाँकेमा डुबानको कथा सुरु भयो । तटबन्धले राप्ती नदीको बाढी, डुडवा र गन्धैली नालाको पानी छेक्दा नेपाली गाउँहरू डुबानमा पर्दै आएका हुन्। ‘भारतले कलकलवा तटबन्ध निर्माण गर्नुअघि राप्ती नदी आसपासका गाउँ सुरक्षित थिए । बाढी आउँदा प्रकृति निकास सहजै हुन्थ्यो । उक्त बाँधले पानी थुनेपछि आसपासका गाउँ कटान भएर विस्थापित हुनथालेका हो । कलकलवा तटबन्ध लक्ष्मणपुर बाँधसँगै जोडेर विसं २०५६ सालमा भारतले २२५ किमि लामो ५ मिटर अग्लो कलकलवा तटबन्धको निर्माण गर्यो । उक्त बाँध बनाउन नेपालसँग कुनै सम्झौता थिएन ।

यसले नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने राप्ती, गन्धेली, सोतिया र डुरुवा नालाको निकास अवरुद्ध हुन्छ । यसले बाँकेका बेतहनी, बनकट्टी, फत्तेपुर, गंगापुर, काँलाफाँटा, नरैनापुर, पुरैना गाविसहरु हरेक बर्षायाममा डुबानमा पर्दै आएका छन् । २०६५ सालको साउनमा आएको भीषण वर्षाका कारण यस क्षेत्रका ९ वटा गाविस डुबानमा पर्दा ६ हजार हेक्टर जमीनमा लगाइएको धानबाली डुबाएको थियो । हजारौं जनता त्यसबाट प्रभावित भएका थिए । २०५७ सालको वर्षायाममा मात्रै लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धका कारण त्यस क्षेत्रका १७२३ परिवारका ८ हजार बढी बासिन्दा विचल्लीमा परेका थिए । २०६० सालमा डुबानका कारण २४१२ बिगाह जमीनमा लगाएको अन्नबाली नष्ट भएको थियो । यतिबेला भारतले बाँकेको हिरमिनिया गाविसको पारिपट्टी सीमा सडक निर्माण सुरु गर्यो । नेपालको तर्फबाट बोल्ने कोही भएन ।

बाँकेको डुबान समस्याले नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका सीमावर्ती वडाहरुलाई थप डुबानमा पारेको छ । धौलीगंगा बाँध धौलीगंगा बाँध भारतले अवैध रुपमा बनाएको बाँध हो । भारतको धार्चुला जिल्लाबाट महाकाली नदीमा मिसिने धौलीगंगा नदीमा बनाएको धौलीगंगा बाँध भारतको अर्को मनपरीको नमुना हो । यसले नेपालको दार्चुला जिल्लामा अहिले पनि बर्खामा सकस बनाउँछ । सो बाँधबाट पानी छोड्दा २०७० असार १ गते दार्चुला जिल्ला सदरमुका खलंगा बगाएको थियो । गिरिजापुरी बाँध विसं २०४० सालमा नेपाल भारत सीमाबाट १० किलोमिटर दक्षिण कोठिया घाट नजिक भारतले कर्णाली ९ को घाघरा नदिमा गिरिजापुरी बाँध एकतर्फी रुपमा निर्माण गर्यो । भारतले वर्षायाममा गिरिजापुरी बाँधको ढोका थुन्ने गरेका कारण नेपालबाट भारतप्रवेश गर्ने कर्णाली, गेरुवा, मोहना कनरी, कान्द्रा, खुटिया, पथरैया, काँडालगायतका नदिहरुको पानीको वहावमा अवरोध सिर्जना हुने गरको छ । जसका कारण कैलालीको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित साविक फूलवारी, पवेरा, हसुलिया, रतनपुर, खैलाड, लालबोझी भजनी गाविसहरु वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएका छन् ।

२०६५ सालको वर्षायाममा भारतले गिरिजापुरी बाँधको ढोका नखोल्दा कैलालीमा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १२७७९ घर डुबानमा परेका थिए । कोइलाबास तटबन्ध नेपाल भारत सीमास्तम्भ ३७ देखि २० मिटरको दूरीमा भारतले दाङको सीमा क्षेत्रमा पर्ने दाराखोलामा कोइलाबास बाँधको निर्माण गरेको छ । ५० मिटर लम्बाई रहेको बाँधको उचाइ २ मिटर रहेको छ । बाँधबाट जाने नहरको भाग नेपाली भूभागमा समेत पारिएको छ । कोइलाबास बाँध निर्माण गरी भारतले उत्तरप्रदेशको राप्ती र इन्दिना नहरमा नयाँ नहरमार्फत पानी पुर्याई सिंचाईमा उपयोग गर्दै आएको छ । बाँधका कारण ३ हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिक वर्षेनी प्रभावित हुँदै आएका छन् । महलीसागर बाँध विसं २०५९ भारतले कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा १५ ढोका सहितको ३० मिटर लामो महलीसागर बाँध निर्माण गरेको । यस बाँधले सुख्खा मौसममा १९१ हेक्टर जमीन डुवाउने गरेको छ । बाँध तथा तटबन्धका कारण कपिलबस्तु जिल्लाको बदौली, भगवानपुर, लोहरौली, नदवा, मुडिला, रंगपुर, भैसाहिया, कडजवा, रमपुरवा, पर्सी्हिया गाविस प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

रसियावाल–खुर्द–लोटन बाँध रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र नजिक भारतद्वारा एकतर्फी रुपमा रसियावाल खुर्दलोटन तटबन्ध निर्माण गरेको छ । बाँधका कारण रुपन्देही जिल्लाका ८ गाविस थुमुवा, पिप्रहवा, रायपुर, भगवानपुर, रोहिणीहवा, करौता, बेतकुइया र भदौली प्रभावित छन् । १८ वटा गाउँहरुले वर्षेनी डुबान समस्या झेल्दै आएका छन् । त्यहाँका बासिन्दाहरु राज्यले र यहाँका नेताले पनि उनीहरुको समस्यामा नबोलेको भन्दै आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । डण्डा फरेना बाँध डण्डाफरेना तटबन्ध रुपन्देहीकै सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा पर्दछ । यो सिद्धार्थनगर नगरपालिका २ देखि दक्षिण नेपाल भारत सीमारेखाबाट ६ मिटरको दूरीमा अवस्थित छ ।

नेपालबाट बग्ने डण्डा नदिमा भारतद्वारा निर्मित पक्की बाँधमा हाल डण्डा फरेना तटबन्ध लगेर जोडिएको छ । ७ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माणको योजना रहे पनि नेपालको विरोधका कारण ३ किमि मात्र निर्माण गरिएको थियो । तर यस्ता बिरोध त्यहीका स्थानीयले गरेको बाहेक राज्यको तर्फबाट भने उठाएको देखिन्न । लालबकैया तटबन्ध २०६० सालमा ३ वटा निकासद्वार सहित ८ किलोमिटर लामो तटबन्ध भारतले निर्माण गर्यो । यो रौतहट जिल्लाबाट भारततिर वग्ने लालबकैया नदीमा निर्मित तटबन्ध हो । यस तटबन्धका कारण गौर नगरपालिकाका साथै औरही, सिर्सिया, पुरेनवा र जयनगर गाविसको अधिकांश भाग हरेक बर्ष डुबानमा पर्दै आएको । बैरगनिया तटबन्ध रौतहटको गौर नगरपालिकाको दक्षिणतर्फ नेपाल भारत सीमाक्षेत्रमा भारतद्वारा बिसं २०३७ सालमा नेपालको सहमति विना नै लामो तटबन्ध रातारात खडा गर्यो ।

यो १५ किलोमिटर लामो १० देखि १२ फिट उचाइको छ । यस तटबन्धले रौतहटमा बागमती र लालबकैया नदिको प्राकृतिक वहावलाई नै मोडिदिएको छ । जसले गर्दा रौतहटका सदरमुकाम गौरसहित बन्जराहा, औरैया, बैरिया, पिपरा, पुरेनवा, सिरसिया गाविसहरुलाई डुबानमा पार्दै आएको छ । बागमती तटबन्ध यो तटबन्ध पनि रौतहटकै बैरगनिया चक्रबातसँग जोडिएको छ । बाढी र डुबान नियन्त्रणका लागि भन्दै भारतले सिमानामै बागमतीको दायाँ किनारमा ८।२५ किलोमिटर र बाँया किनारामा १८।२५ किलोमिटरको लामो तटबन्ध निर्माण गरेको छ । करिव १६ किलोमिटर तटबन्ध नेपाल भारत सीमाक्षेत्रबाट बायाँ बनुस्मारा तटबन्धसम्म फैलिएको छ ।

आज मात्रै यो तटबन्धका कारण रौतहट क्षेत्र डुवानमा परेको भने त्यहाँ गाउँ नै विस्थापित भएको समाचार छ । कमला तटबन्ध कमला तटबन्ध धनुषा र सिराहा जिल्लाको सीमा भई भारततर्फ बग्ने कमला नदिको दुवै किनारामा निर्मित तटबन्ध हो । यस तटबन्धका कारण हरेक बर्ष नेपालको माडर, इनरवा, मल्हनिया, गम्हरिया, बालाहसघारा, बालाहाकथाल गरी छ गाविस र लाहान नगरपालिकाका केही वडाहरुका करिब १०६५ हेक्टर भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । सिराहा तटबन्ध सिराह बाँध सिराहा जिल्लाको सदरमुकामदेखि ५ किलोमिटर दक्षिणपूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र नजिक भारतीय भूमिमा पर्दछ । यो बाँध हरकट्टि गाविसको भारततिरबाट दशगजा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको छ ।

सो तटबन्ध ३ किलोमिटर लम्बाई २० फिट चौडाईमा फैलिएको छ । खाँडो तटबन्ध भारतले आफूतिरको भूभागमा पानी रोक्नका लागि बाँध बनाएर नेपाल डुबाएको अर्को बाँध हो सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम राजविराजबाट दक्षिण लालापट्टि नदिमा निर्माण गरिएको खाँडो बाँध । कुनौली तटबन्ध यो तटबन्ध सप्तरी जिल्लाको राजविराजदेखि १० किलोमिटर दक्षिणपूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेको छ ।

सीमा क्षेत्रभन्दा १ मिटरको दूरीमा भारतले यो तटबन्ध निर्माण गरेको हो । यस तटबन्धका कारण सप्तरी जिल्लाका दक्षिणी भेगका ११ वटा गाविसहरुलाई डुबानमा पार्दै आएको छ । लुना बाँध यो बाँध मोरङ जिल्लाको बक्राह नदिमा छ । भारतले यो बाँध नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्र नजिक नेपालबाट भारततिर बग्ने बक्राह ९ र भारतमा लुना नदिमा आफ्नो भूभागतिर बनाएको छ । यसरी भारतले तराईका हरेक जिल्लामा पर्ने सीमा नदिमा बाँध बाधेर नेपालको तराई डुवानमा पारेको छ । हरेक बर्खामा यसैगरी डुवानमा पर्ने नेपालको तराईको बारेमा न त राज्यले दीर्घकालीन समाधानको प्रयास गरेको देखिन्छ न तराईकै नेताले यो विषयमा आवाज उठाएका छन् ।

BK
http://ganeshbk.com.np

यो छुट्टाउनु भो कि..