वैश्विक ध्रुवीकरणको दोस्रो युग : मोहित जगं कुँवर

गुटतन्त्र सदैव सङ्गठनको एकताका लागी चुनौतिको विषय बनेको छ। चाहे त्यो राष्ट्रिय राजनितीमा होस या अन्तर्राष्ट्रिय राजनितिमा । जब गुटहरु मौलाउँन थाल्दछन् तब विखण्डन र विध्वंस शुरु हुन्छ । `एलाइन्स सिस्टम´ कुटनीतिमा यहि गुटबन्दीको अर्को नाम हो तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा गुटबन्दीको व्यापक स्वरुप ध्रुवीकरण हो भन्न सकिन्छ । यस प्रकारको गुटबन्दी र ध्रुवीकरण विश्वले एकपटक भोगिसकेको छ । प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध र शीत युद्ध लगाएतका यी सबै युद्धहरु विभिन्न राष्ट्रहरुका बिचमा भएको चरम गुटबन्दीका परिणामहरु हुन् । प्रथम विश्वयुद्ध ताका युरोप यस्तै गुटबन्दीको शिकार बन्यो । युद्धमा असम्बन्धित मुलुकहरुको संलग्नता गोप्य र उदार तवरले गरिएको आपसी गठबन्धनको परिणाम थियो । जस्तो : सर्बियामाथी अस्ट्रियाले आक्रमण गरे अस्ट्रियामाथी रुसले आक्रमण गर्ने, अस्ट्रियामाथी रुसले आक्रमण गरे रुसमाथी जर्मनीले आक्रमण गर्ने, रुसमाथी जर्मनीले आक्रमण गरे जर्मनीमाथी फ्रान्सले आक्रमण गर्ने । जबकी यहाँ वास्तविक असमझदारी वा युद्ध सर्बिया र अस्ट्रियाबिचको हो । त्यसैगरी उत्तरी भियतनाम र दक्षिणी भियतनामका बिचमा युद्ध चलिरहँदा उत्तरी भियतनामलाई सोभियत संघ र चीनले समर्थन गरे भने दक्षिणी भियतनामलाई संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया लगाएतका राष्ट्रहरुले समर्थन गरे । त्याँहा उत्तरी भियतनाम र दक्षिणी भियतनाम युद्धका मोहराहरु मात्र थिए । युद्धका वास्तविक खेलाडी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोभियत संघ र चीन थिए । वास्तवमा यो नैँ ध्रुवीकरणको प्रभाव हो । दर्शनका दृष्टिकोणबाट पनि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित छ ।

पुर्वीय र पश्चिमा । `Bynary opposition´ सदैव पश्चिमा जगतको कुटनैतिक एवं रणनैतिक दर्शन रहिआएको छ । अर्थात् एउटाको विनाशले मात्र अर्काको अस्तित्व सम्भव हुन्छ भन्ने धारणा । (East vs. West र Pacific vs. Atlantic)लगाएतका धारणाहरु`Bynary opposition´ दर्शनका परिणामहरु हुन् । जबकि पुर्वीय दर्शन यसको ठिक विपरीत छ । यसले `Bynary unison´ को परिकल्पना गर्दछ । अर्थात् म छु त्यसैले तिमी छौ वा तिमी छौ त्यसैले मेरो अस्तित्व छ भन्ने विचार । यसले सहअस्तित्वको विचार आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । अबको लडाइँ दर्शनको वा विचारको लडाइँ होइन । अबको लडाइँ बर्चस्वको लडाइँ हो । सन् १९४७ – १९९१ सम्मको असामन्जस्यता विचारको मतभिन्नताका कारण सिर्जित भएको थियो । रुसको बोल्सेभिक क्रान्तिपछि सन् १९२२ मा एकल पार्टीको शासन रहने गरी भ्लादिमिर लेनिनको नेतृत्वमा सोभियत संघको गठन भयो । त्यस समय दुँनियाकै सबैभन्दा ठुलो साम्राज्य रुसि साम्राज्यको अन्त्य भएको थियो भने अर्कातर्फ कम्युनिष्ट तथा मार्क्सिय चिन्तनले पहिलो पटक एउटा व्यवहारिक आकार प्राप्त गरेको थियो । त्यसबेला कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था सोभियत संघमा मात्र नभई उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस, चिन, क्युबा लगाएतका राष्ट्रहरुमा पनि अपनाउँन शुरु गरिएको थियो । २० औँ शताब्दीमा मार्क्सवाद अत्यन्त आकर्षक विचारधारा थियो । त्यसकारण पुर्वी युरोपका सबैजसो राष्ट्रहरु क्रमैसँग सोभियत संघको प्रत्यक्ष प्रभावमा आउँन थाले । भारतमा महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलन चलिरहेको थियो। गान्धीको उक्त विचारसँग असहमति प्रकट गर्नेहरुको एउटा ठुलो जमात कम्युनिष्ट विचारधाराप्रती आफ्नो आस्था बढाइरहेको थियो। भगत सिहं यसका राम्रो उदाहरण हुन् । भनिन्छ उनी फाँसीको अघिल्तिरसम्म पनि लेनिनको जीवनी पढिरहेका थिए ।

एक कट्टर काङ्ग्रेसी भनिएका जवाहरलाल नेहरु जब सन् १९२७ मा रुस गएका थिए । उनले भनेछन्, “हामी लेनिनबाट खुब प्रभावित भएका छौँ ।” मानवेन्द्रनाथ रोय भ्लादिमिर लेनिनसँग धेरै नजिक थिए जसको मेक्सिकोमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्नुमा एक महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेको थियो । उक्त सफलतापश्चात् एम. एन. रोयलाई लेनिनले मस्को बोलाए र भारतमा कम्युनिष्ट क्रान्तिका लागी जमिन तयार पार्न आग्रह गरे । लेनिनको यहि सुझावलाई ध्यानमा राख्दै एम. एन. रोयले सन् १९२० मा उजबेकिस्तानको राजधानी तास्कन्तमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी [CPI] को स्थापना गरे। त्यस समय विद्यमान रहेको मार्क्सवाद र सोभियत संघको दक्षिण एसियामा रहेको प्रभावलाई यी उल्लेखित घटनाहरुबाट सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ । सन् १९७९ मा सोभियत संघको हस्तक्षेप र प्रभावका धक्काहरु अफ्गानिस्तानमा पनि आयो । अफ्गानिस्तान भुराजनैतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छ । एसिया र युरोप, दक्षिण तथा पुर्वी एसियाको बिच औ बिच अवस्थित भएकाले पनि होला इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरुमा कहिले अलेकजेन्डर द ग्रेट, जहिरुद्दिन बाबर त कहिले पर्सियन सम्राट नादिर शाह र ब्रिटिश साम्राज्यको मुल प्रथमिक्तामा परेको जमिन हो अफ्गानिस्तान । त्यसकारण सोभियत संघको अफ्गानिस्तानमाथिको हस्तक्षेप कुनै असम्भव कुरा थिएन। एकातिर सोभियत संघ कम्युनिष्ट अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढिरहेको थियो भने अर्कातिर यसको विरुद्धमा तुलनाम्त्मक रुपमा भिन्न विचार राख्ने रास्ट्रहरुको अर्को गुट विकसित भैरहेको थियो । जसको नेतृत्व गर्दै थियो संयुक्त राज्य अमेरिका ।

सन् १९०० – १९५० बिचको समयावधिमा संसारले दुईवटा विश्वयुद्धहरु भोग्यो यद्यपि यी दुवै युद्धहरुको उदगम बिन्दु युरोपेली भुमी थियो । तत्कालीन अवस्थामा युरोपेली राष्ट्रहरु एक आपसमा द्वन्द्वरत थिए । अमेरिकाले युद्धका दुवै पक्षहरुलाई हतियार बेच्ने काम गर्यो । यसर्थ संसारमा भएका दुवै विश्वयुद्धहरुबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाले सक्दो नाफा आर्जित गर्यो । त्यसबेला युद्धमा संलग्न भेएका अधिकांश रास्ट्रहरुको अर्थतन्त्र घाटामा गयो । अमेरिकाले यी विविध घटनाहरुबाट कुनै नाजायज फाइदा उठायो भन्ने तर्क गर्नु उपयुक्त हुँदैन किनभने त्यो अवसरको कुरा पनि थियो । त्यस बखत संसारमा भएका अनेकन राजनैतिक एवं कुटनैतिक उथल पुथलका बाबजुद पनि अमेरिकी डलर एक स्थिर मुद्रा भएका कारण यो पछि गएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बन्न सफल भयो । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तीपछि संयुक्त राष्ट्र संघ [UNO], अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष [IMF] लगाएतका संस्थाहरुको स्थापनामा अमेरिकाको महत्वपूर्ण भुमिका रहयो । विशेषगरी सन् १९५० पछि संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ दुई परस्पर विरोधी, प्रतिस्पर्धी र महाशक्ति राष्ट्रमा परिणत भए। जुन जुन राष्ट्रहरुमा कम्युनिष्ट विचारधारा व्यापक रुपमा फैलिरहेको थियो ती राष्ट्रहरुमा सरकार ढाल्ने हरसम्भव प्रयास अमेरिकाको रहन्थ्यो । यी हर्कतहरु कहिले विपक्षिलाई उकासेर गरिन्थ्यो त कहिले आंतकवादी सङ्गठनहरुमाथी लगानी गरेर ।

सन् १९६४ को बोलेभियन `कु´ मा दक्षिण अमेरिकी गुरिल्ला नेता चे ग्वायभारा सि.आई. ए द्वारा मारिनुलाई कम्युनिष्ट मुलुकहरुमा रहेको अमेरिकी हस्तक्षेपको एक प्रबल उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । यहि हस्तक्षेपको अर्को उदाहरण हो [Operation Cyclone] अन्तर्गत अमेरिकाले तालिबानलाई लगानी र समर्थन दिनु । यी सबै चातुर्यपुर्ण खेलहरुको एक मात्र उद्देश्य थियो द्रुत गतिमा फैलिरहेको सोभियत संघको प्रभावलाई कमजोर पार्नु र आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नु । त्यस समय यी दुवै राष्ट्रहरुका बिचमा हतियारहरुको प्रतिस्पर्धा [Arms race] चलिरहेको थियो । सोभियत संघ र अमेरिका एक अर्काको आम्ने साम्ने थिए। उनिहरु हतियारको दम्भका कारण कुनै भयंकर युद्धका लागि बिल्कुल तयार देखिन्थे ।

सन् २००७ मा क्यानेडियन लेखक नाओमि क्लेइनको एक शशक्त पुस्तक प्रकाशित भयो जसको नाम थियो [The Shock Doctrine : The Rise of Disaster Capitalism] उक्त पुस्तकमा क्लेइनले आफ्नो अनुसन्धान र परिक्षणबाट सक दिएका दुई डाक्टरहरुको प्रसङ्ग उल्लेख गरेकी छिन् । पहिलो सक डाक्टर मिल्टन फ्रिडमेन एक अर्थशास्त्री हुन भने दोस्रा डाक्टर मनोवैज्ञानिक चिकित्सक डाक्टर क्याम्रुन भन्ने व्यक्ति हुन् । एकातर्फ म्याकगिल विश्वविद्यालयमा डाक्टर क्याम्रुन `बिजुलीको सकद्वारा कसरी मानिसको सोचको आयाम बदल्ने ?´ भनी सि.आई.एको सहयोगमा अनुसन्धान गरिरहेका थिए । सि.आई.एले उनलाई यातनाद्वारा साबित गराउँने विधि पत्ता लागाउँन यो काम सुम्पिएको थियो भने अर्कातर्फ [Chicago school of Economics] मा अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडमेन कसरी बजारलाई हस्तक्षेपरहित बनाउँने र कसरी अर्थतन्त्रलाई निजीकरण गर्ने ? भनी अनुसन्धान गरिरहेका थिए । `मानिसको सोचप्रणालिको आयाम बदल्न वा ब्रेनवासिङ्ग गर्न बिजुलीको सक दिनुपर्छ´ भन्ने कुरा क्याम्रुनले पत्ता लगाए भने `जनताप्रती उत्तरदायी सरकार कर्पोरेसनको अधिनमा रहनुपर्छ र राज्यले आफ्नो सम्पत्ति पनि व्यापारीलाई दिनुपर्छ । जब समाजमा संकट पैदा हुन्छ। बिल्कुल त्यही समयमा आर्थिक नीतिहरुमा आमूल परिवर्तन गर्ने वैकल्पिक नीतिहरु लागू गर्नुपर्छ साथै बजारको पुर्ण अनियमन, निजीकरण र सामाजिक सुरक्षामा व्यापक कटौती गर्नुपर्छ´ भन्ने सिद्धान्त फ्रिडमेनले प्रतिपादन गरे ।

क्याम्रुनको `सक थेरापी´ र फ्रिडमेनको `इकोनोमिक सक´ एकै समयमा आएका सिद्धान्त हुन् र यिनिहरुको उद्देश्य ठुल्ठुला कर्पोरेसनहरुको हितमा काम गर्नु र कार्ल मार्क्सको वैज्ञानिक समाजवादलाई तहस नहस पार्नु थियो। चिलिमा क्याम्रुनका विधार्थीहरुले सयौँ ठाँउमा यातना सिबिर बनाएर हजारौँ मानिसहरुलाई यातना दिए । उनिहरुले त्याँहा लगभग ३२०० को हत्या गरे । अमेरिकामा `इकोनोमिक सक´ बाट प्रभावित भएर व्यापारीहरुमाथी लगाइएको कर खारेज गरियो । विद्यालय र अस्पतालहरु निजीकरण गरियो र धेरै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु पनि बन्द गरियो । नवउदारवाद [Neoliberalism] पनि त्यसबेलादेखि लागू भयो र अमेरिकी कर्पोरेसनहरुले ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्हरुमा निर्वाध शोषण पनि गर्न पाए। यी सम्पुर्ण घटनाक्रमहरु पढिरहँदा एकातर्फ अमेरिकी गुप्तचर सि.आई.एको कालो कर्तुत र अमानवीयता स्पष्ट हुन्छ भने अर्कातर्फ सम्पत्तिको निजीकरण [privatization of property] मुल प्रवाहमा रहेको अमेरिकी पुँजिवाद र सम्पत्तिको केन्द्रीकरण [Centralization of Property] मुल प्रवाहमा रहेको सोभियत संघको मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था परस्पर विरोधी विचारहरु थिए भन्ने बुझिन्छ । अमेरिकाको अर्को प्रमुख उद्देश्य थियो मार्क्सवादलाई संसारबाट निर्मुल पार्नु । यो काममा सि.आई.ए उसको अस्त्र थियो । जसले संसारका विभिन्न कुनाहरुमा अनेकथरिका निर्मम परिक्षणहरु गरेर मानवताको धज्जी उडाउँने काम गर्यो ।

द्वितीय विश्वयुद्ध [१९३९ – १९४५] पश्चात् युरोप पनि विचारधाराको आधारमा विभाजनको शिकार बन्यो । पुर्वी जर्मनी र पुर्वी युरोपेली मुलुकहरु सोभियत संघको प्रभावमा थिए भने पश्चिमी युरोपेली मुलुकहरु अमेरिकाको समर्थनमा थिए । पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरुमा कम्युनिष्ट विचारधारा हाबी हुन नदिन संयुक्त राज्य अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति ह्यारी.एस. ट्रमेनले [Containment policy] अघि सारेका थिए । बर्लिनको पर्खाल एक अर्थमा युरोप विभाजनको प्रतीक र साक्षि दुवै थियो । २० औँ शताब्दीको पहिलो भाग दुई विश्वयुद्धका कारण हिंशा र विध्वंसले भरिएको रक्तपातपुर्ण रह्यो भने दोस्रो भाग शीत युद्धबाट ग्रसित रह्यो । शीत युद्धको पुर्वसन्ध्यामा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भैसकेको थियो । पश्चिम युरोप, मध्यपुर्वका केही राष्ट्हरु र पुर्वी एसियामा जापान लगाएतका राष्ट्रहरु अमेरिकी ब्ल्कमा थिए भने पुर्वी युरोप र चीन सोभियत ब्लकमा थिए। यी दुवै महाशक्तिहरुलाई समर्थन नगर्ने राष्ट्रहरुको अर्को समूह पनि देखियो जसलाई असंलग्न राष्ट्रहरुको सङ्गठन [NAM] का रुपमा चिनिन थालियो । [NAM] को स्थापना सन् १९६१ मा सर्बियाको बेलग्रेडमा गरियो । शीत युद्धका दौरान ठुलो स्केलको लडाइँ नभएतापनी अमेरिकी ब्ल्क र सोभियत ब्ल्कका बिचमा कोरियन युद्ध [१९५० – १९५३], भियतनाम युद्ध [१९५५ – १९७५] र सोभियत – अफ्गान युद्ध [१९७९ – १९८९] मा [proxy war] को लामै श्रृङ्खला चल्यो । उक्त प्रोक्सी वारहरु दुई महाशक्ति राष्ट्रहरु संयुक्त राज्य अमेरिका र तत्कालिन सोभियत संघबिचको तिव्र प्रतिस्पर्धा र वैरभावको परिणाम थिए ।

४ अप्रिल सन् १९४९ मा अमेरिकाको नेतृत्वमा उत्तर एटलान्टिक सन्धी सङ्गठन [NATO] को गठन गरियो भने त्यसको विरुद्धमा १४ मे सन् १९५५ मा सोभियत संघको नेतृत्वमा वार्सा प्याक्ट गठन गरिएको थियो । शीत युद्धका समयमा आ-आफ्नो विचार, शक्ति र प्रभाव विस्तार गर्न जासुसी गतिविधि बढाउँने काम भइनैरह्यो । त्यसबेला युरोपमा कुनै युद्ध नभएतापनी पुर्वी जर्मनी [१९५३], हंगेरी [१९५६] र चेकोस्लोभाकिया [१९६८] मा भएका विद्रोहहरुलाई मस्कोले दबायो । भियतनाममा चलेको युद्धमा ५८,००० अमेरिकी सैनिक मारिए भने २० – ३० लाख भियतनामीहरुले आफ्नो ज्यान गुमाउँनु पर्यो । आफ्नो प्रभाव बढाउँने क्रममा [Rollback, Containment, detente, Appeasement] जस्ता उपायहरु पनि अपनाइयो । अझ चाणक्य कुटनीतिक शैलीमा भन्ने हो भने साम, दाम, दण्ड, भेद के अपनाउँदा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुन्छ – प्रयोगमा ल्याइयो । शीत युद्ध आफ्नो चरम स्तरमा त त्यति बेला पुग्यो जब [Cuban Missile Crisis] भयो। क्युबामा क्युबन क्रान्तिपश्चात् फिडल कास्ट्राेको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट शासनको उदय भयो । आफ्नै छिमेकी मुलुकको यो रबैया अमेरिकाका निमित्त आपत्तीजनक कुरा भयो । यसैको परिणाम स्वरुप क्युबामा अमेरिकी हस्तक्षेपका श्रृङ्खलाहरु शुरु भए। सन् १९६१ को [pigs invasion] यिनै हस्तक्षेपहरुमध्यको एक थियो ।

सोभियत संघ क्युबाबाट भौतिक रुपमा टाढा भएकाले सोभियत संघका तत्कालीन प्रीमियर निकिता क्रुस्चेवले बेलाबखत जस्तो आइरहने अमेरिकी धम्की र हस्तक्षेपलाई चुनौती दिने कुरालाई मध्यनजर गर्दै क्युबामा आफ्नो न्युक्लियर मिसाईल [R-12] तैनाथ गर्ने निर्णय गरे । निकिता क्रुस्चेवलाई तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन.एफ. केन्नेडि अलि कमजोर र भावनात्मक भइहाल्ने खालका मानिस हुन भन्ने लाग्थ्यो । क्रुस्चेवको केन्नेडिप्रतिको त्यो मनोविज्ञान क्युबामा मिसाइल तैनाथ गर्नुको अर्को प्रमुख कारण हुन सक्छ । फेरि निकिता क्रुस्चेवको अलि धेरै धाक लगाउँने र गफ चुट्ने बानी पनि थियो । यो घटनाबाट प्रभावित भएर सोभियत संघलाई काउन्टर गर्न अमेरिकाले पनि टर्कीमा आफ्ना ब्यालेस्टिक मिसाइलहरु तैनाथ गर्यो । त्यसबेला संसार परमाणु हमलाको शिकार बनिनैँसकेको थियो तर सौभाग्य मान्नुपर्छ कि त्यस नाजुक परिस्थितिलाई पछि कुटनीतिक माध्यमबाट हल गरियो । एउटा फ्रेन्च भनाई छ :

[Pour éviter que les conflits,
Ne s’installent dans la durée,
Dialogue et diplomatie,
Souverains en sont la clé.]

अर्थात् यदि युद्धबाट बच्नु छ भने समयसँग सम्झौता होईन संवाद र कुटनीतिलाई शशक्त पार्नुपर्नेहुन्छ । यस्तै केही कुटनीतिक प्रयत्नहरुको सफलताले संसार एउटा विध्वंसबाट जोगियो । नोभेम्बर ९, सन् १९८९ मा बर्लिनको पर्खाल ढल्यो । एक अर्थमा बर्लिनको पर्खाल विश्वलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गर्ने अस्त्र पनि थियो । सन् १९८९ मा चीनको तियानन्म्यान स्क्वायरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट सरकारको व्यापक विरोध शुरु भयो त्यसकारण यो भन्न सकिन्छ कि सन् १९८९ को समय विश्वमैँ कम्युनिष्ट शासनको प्रभावकारीता कम गर्न कोसेढुङ्गा साबित भयो । बर्लिनको पर्खाल भत्किएपछि डिसेम्बर सन् १९८९ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुस सिनियरले शीत युद्ध अन्त्य भएको घोषणा गरे । सोभियत संघको अर्थतन्त्र खस्किँदै गइरहेकाले व्यापक निराशा थियो । यहि निराशा पछि आन्दोलनमा परिणत भयो र पुर्वी युरोपका तीन राष्ट्रहरु इस्टाेनिया, लाटभिया र लिथुएनियाले सोभियत संघबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । सोभियत संघमा आबद्ध भएका राष्ट्रहरु [Domino effect] झैँ एक पछि अर्को स्वतन्त्र हुँदै गए । साना मुलुकहरुको बोझबाट रुसलाई अलग गरेर स्वतन्त्र मुलुक बनाउँनुपर्छ भन्ने अभियान पनि शुरु हुन थल्यो । उक्त आभियानको नेतृत्व मस्को युनिटका कम्युनिष्ट नेता बोरिस येल्त्सिनले गरिरहेका थिए । जो पछि सन् १९९१ मा रुसको प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति पनि बने ।

२१ डिसेम्बर सन् १९९१ मा भएको [Alma ata Declaration] पश्चात् सोभियत संघमा आबद्ध भएका सबै राष्ट्रहरुले औपचारिक रुपमा स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । २५ डिसेम्बर सन् १९९१ मा मिखाइल गोर्भाचेवले सोभियत संघको राष्ट्रपति पदबाट राजिनामा दिए र २६ डिसेम्बर सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन भएको घोषणा गरियो। शीतयुद्ध चार दशकसम्म चल्यो। धेरै अर्थमा यो बर्लिनबाट सुरु भयो र त्यहीँबाट अन्त्य। खुसीको कुरा के थियो भने आणविक हतियारको डरका कारण स्थापित भएको अनुशासनले गर्दा शीतयुद्ध प्रत्यक्ष, ठूलो र तातो युद्धमा परिणत हुन पाएन। आणविक हतियार आविस्कार हुनुभन्दा पहिले महाशक्तिबीचका द्वन्द्व धेरै हिंसात्मक हुने गर्थे। तत्कालीन सोभियत संघले अमेरिका र युरोपेली शक्तिहरूको गठबन्धनसँग राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक सामर्थ्यहरूमा दिगो रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। त्यसैले अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन शीतयुद्धमा विजयी भयो।

जब चीनमा कम्युनिष्ट शासन शुरु भयो । चीन निकै कमजोर अवस्थामा थियो । शीत युद्धको समयसम्म चीन सोभियत संघकै अनुयायी थियो सायद त्यसैले माओ भन्ने गर्थे `हामिले रातो रूसबाट सिक्नुपर्छ ।´ त्यही चिनियाँ भुमी भविष्यमा अमेरिकाको कट्टर प्रतिस्पर्धिका रुपमा तयार हुँदैछ भन्ने अनुमान सायदै कसैले लगाएका थिए होलान् । सन् १९७६ मा माओत्सेतुङ्गको मृत्यु पछि उनको पदभार देङ्ग सिआओ पिङ्गले ग्रहण गरे । देङ्गको नेतृत्वमा चीनले आर्थिक उदारिकरण शुरु गरिसकेको थियो । माओका केही नीतिहरुलाई लिएर सन् १९६० र ७० को दसकमा कैयौँपटक झट्का बेहोरेपछी देङ्ग सिआओ पिङ्ग सचेत भएका थिए । त्यस बखत चीनमा व्यापक सुधारका कार्यक्रमहरुको थालनी भयो र चीन सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई पराजित गरेर वर्षौँदेखिको हस्तक्षेप, शोषण र विध्वंसबाट पुनःनिर्माणतर्फ लाग्यो । प्रारम्भमा अमेरिकाले चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सदैव वेवास्ता गरेको देखिन्छ । अमेरिका र केहि पश्चिमी मुलुकहरुले चीनलाई वेवास्ता गर्दै ताइवानमा सिमित हुन पुगेको चियाङ्ग काई सेकको सरकारलाई मान्यता दिईरहे । त्यति बेला चीनको अन्तर्राष्ट्रिय राजनितिमा सक्रियता कम थियो । चीनलाई अलग राख्ने पश्चिमाहरुको नीति चलिरहँदाका बाबजुत पनि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सन् १९६० मा संयुक्त राष्ट्रको पन्ध्रौं महासभालाई सम्बोधन गर्दै चीन बिनाको संयुक्त राष्ट्रसंघले सर्वव्यापकता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।

अमेरिका सोभियत संघको डर देखाएर चीनलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने र निरन्तर सम्पर्क बढाउँने नीति आत्मसाथ गरिरहेको थियो । सन् १९७१ मा हेनरी किसिन्जर चीनको राजधानी बेइजिङ्ग पुगेर चाउएनलाइ लाई भने, “यथार्थले हामिलाई एकै ठाँउमा ल्यायो र यहि यथार्थले हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।” किसिन्जर त्यतिबेला नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार [NSA] नियुक्त भैसकेका थिए । उनले चिनियाँ नेतृत्वलाई विश्वास दिलाउँदै भने, “चीनको विरुद्ध हामी कहिल्यै कसैसँग मिल्नेछैनौँ ।” त्यतिबेला चीन जनजीविकाका समस्याहरु झेलिरहेको थियो तर आजको चीन विशिष्ट सभ्यता बोकेको सार्वभौम र शक्तिशाली राष्ट्र हो । `इतिहासको अन्त्य´ भन्ने प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाको विचारको व्यवहारिक प्रतिवाद आजको चिनियाँ पुनर्जागरण र त्यसले विश्व व्यवस्थामा पारेको प्रभाव हो । चिनियाँ सफलताको कथा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको एउटा देशको समृद्धिको कथामा मात्रै सिमित छैन । बरु यो एउटा नियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट मुक्त उदारीकरणबाट आएको परिवर्तनको कथा पनि हो। सन् १९६८ – २०१६ को समयावधिमा चीनले लगाभग ७० करोड मानिसहरुलाई गरिवीको रेखाबाट माथी उकासेको छ भने ३५.५ करोड मानिसहरुलाई मध्यमवर्गमा बढाेत्तरी गराएको छ । यो सानो सफलता होइन ।

कुनै समय अमेरिकाको सहयोगले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरेको चीन आज अमेरिकासँग व्यापार युद्द [Trade War] गर्ने हैसियत राख्ने भएको छ । यो सानो उपलब्धि होइन । एकातिर चीनले पछिल्लो समय हु जिनताओ र सि जिनपिङ्ग जस्तो स्थिर र दुर्दर्शी नेतृत्व प्राप्त गर्यो भने अर्कातिर अमेरिकाको दुर्भाग्य मान्नुपर्छ कि उसले पछिल्लो चार वर्ष [२०१७ – २०२१] डाेनाल्ड ट्रम्प जस्तो विभेदकारी र सन्की प्रवृत्ती भएको राष्ट्रपति पायो । शीत युद्धताका द्विध्रुविय [Bypolar] अवस्थामा विभाजित भएको विश्व सोभियत संघको विघटन पछि २१ औँ शताब्दिमा बहुध्रुव [Multipolar] हुँदै पुनः द्विध्रुविय अवस्थामा रहने कसरतमा लागेको छ । सबै शक्तिशाली मुलुकहरु आफुकेन्द्रित बलियो ध्रुव निर्माण गर्न उद्यत् देखिएतापनी अन्ततः विश्व फेरि पनि दुई ध्रुवमा विभाजित हुने संकेत देखा परिरहेका छन् ।

लामो इतिहास रहेको पुँजिवाद स्वयं संकटग्रस्त अवस्थामा छ भने परम्परागत राज्यनियन्त्रित समाजवाद त केही समयमै छिन्न भिन्न भैसकेको थियो । अहिले नवउदारवादमा रुपान्तरित भएको पुँजिवादका नयाँ संस्करणहरु देखिन थालेका छन् । साथसाथै केही समय अघि मुर्च्छा परेको समाजवाद पुनर्जागरणको अवस्थामा छ। रुस अब तत्कालिन सोभियत संघ जस्तो महाशक्ती रहेन । रूसको अहिलेको अवस्था भनेको करिब १४ करोड ५० लाख जनसंख्या भएको, अर्थतन्त्र तेल र ग्यासको मूल्यमा निर्भर रहेको र विश्वलाई दिन कुनै राजनीतिक विचार पद्धति नभएको मुलुक हो तर आणविक अस्त्र सबैभन्दा धेरै भएका विश्वका दुई मुलुकमध्ये रूस पनि एक हो। रुस संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य पनि हो ।

उसले आफ्ना मित्र र गठबन्धनका राष्ट्रहरूलाई समर्थन र सहयोग गर्छ अनि छिमेक र विरोधीहरूलाई कमजोर बनाउन उसको सैनिक, ऊर्जा, इन्टरनेटलगायत साइबर क्षमता प्रयोग गर्न ऊ उद्यत् छ। शीतयुद्धको अन्त्यले रूसको अमेरिका र युरोपसँग सम्बन्ध मित्रवत् बनाउने आशा गरिएको थियो। कम्युनिजम ढलेपछि रूसले आर्थिक र राजनीतिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने व्यापक विश्वास गरिएको थियो। सोभियत संघले लामो समय समर्थन गरेको सद्दाम हुसेनशासित इराकलाई रूसले समर्थन गरेन, कुबेतमा आक्रमण गरेर कब्जा गरेपछि कुबेतबाट इराकलाई पछि हटाउन पनि रूसले अमेरिकालाई सहयोग नै गर्‍यो । सन् १९९० को दशकको सुरुवाततिर रूस बजार अर्थतन्त्रको पीडादायी संक्रमणमा रहेका बेला अमेरिका बढी उदार हुन सक्थ्यो । अमेरिकाले रूसलाई समेत समेट्न सक्थ्यो तर उसले यसमा पहल गर्न सकेन । यो गल्तीको मूल्य अमेरिकाले निकट भविष्यमा चुकाउनुपर्ने छ । रूसले हालैका वर्षमा क्रिमिया कब्जा गर्न, ओगट्न र रूसमा गाभ्न सैनिक शक्तिको प्रयोग गरेको छ। राष्ट्रका सिमाना सैनिक शक्तिको आडमा परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत मान्यतालाई रूसले तोडेको छ। पूर्वीयुक्रेन, जर्जिया र बाल्कनका केही भागहरूलाई अस्थिर बनाइराख्न भ्लादिमिर पुटिनले सेना परिचालन र अन्य गोप्य गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । बसार अल-असदको खराब शासनलाई बलियो बनाउन र टिकाउन रूसले सिरियामा क्रूरतापूर्वक सेना परिचालन गरिरहेको छ ।

अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघ यी सबै घटनाहरुका रमिते मात्रै बनिरहेका छन् । रुसको यस्तो अवस्था छ भने पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरु अमेरिकी हस्ताक्षपको विरोध गर्नु त कहाँ हो कहाँ उल्टाे उसैका मतियार बनिरहेका छन् । असंलग्न राष्ट्रहरुको सङ्गठन [NAM] धेरै नैँ मत्थर र प्रभावहिन बनिसकेको छ किनभने समयको परिवर्तनसँगै कुटनीतिक र भुराजनितिक परिवेशमा पनि स्वभाविक परिवर्तन आएको छ । शीत युद्धताका गठन गरिएको उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन [NATO] अहिले पनि यथावत छ जसको विरुद्धमा [Shanghai Coopreation Organisation/SCO] लाई हुर्काँइदै छ। कुनै समय असंलग्न पररास्ट्रनीति अबलम्बन गरेको भनिएको भारत आज बडाे कुटनैतिक सकसमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनितिमा भारतको भुमिका बढिरहेको छ यसैले भारत चीनलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी ठानिरहेको छ जबकी त्यो सोच आफैँमा एउटा भ्रम मात्र हो किनभने चीनको वास्तविक प्रस्तिस्पर्धी अमेरिका हो भारत होइन । यहि भ्रमपुर्ण सोच र वैरभावका कारण भारतले चीनलाई कहिल्यै अवसरका रुपमा लिन सकेन ।

पश्चिमाहरुको दक्षिण एसियामा रहेको एक प्रमुख स्वार्थ भनेको भारतको रुस र इरानसँगको मजबुत र मैत्रीपुर्ण सम्बन्धलाई विधिवत तवरले अन्त्य गराउँनु हो भन्ने कुरालाई भारतीय कुटनितिज्ञहरुले कहिल्यै बुझ्न सकेनन्। संयुक्त राष्ट्र संघको स्थाई सदस्य बन्न मरिहत्ते गरिरहेको भारतको दक्षिण एसियाका स-साना छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा देखा परेको उथल पुथल भारतीय कुटनितिको अर्को कमजोर पक्ष हो । जसले भारत आफ्नै क्षेत्रमा आफ्नो सकारात्मक प्रभाव कायम राख्न सफल छैन् भन्ने दर्शाउँछ । पछिल्लो वर्ष भारत अमेरिकासँगको [BECA defense pact] मा सामेल रहनु र हरेक वर्ष हुने भारत – रुसबिचको वार्षिक सम्मेलन दुई दशकमा पहिलोपटक रोकिनुले दुईवटा कुराहरु प्रष्ट पारेको छ : (१) भारत – रुस सम्बन्धमा तिक्तताको बिजारोपण भैसकेको छ र (२) भारत अब क्रमैसङ्ग पश्चिमी ब्लकको हिस्सा बन्दै गइरहेको छ ।

हाल इजराइल र गाजा स्थित फिलिस्तिनी सैन्य वा राजनैतिक सङ्गठन हमासका बिचमा चलिरहेको द्वन्द र तनावग्रस्त अवस्थालाई बन्द गर्न चीनले इजराइलमाथी दवाव बनाउँदा इजराइललाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले सफलतापुर्वक बचायो । हाल इजराइल र हमासका बिचमा युद्धविराम [cease fire] भैसकेको भएतापनी अल अक्सा मस्जिदमा इजराइली सेनाको दबदबा जारी छ र यसको जिम्मेवार धेरै हदसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका पनि हो । संयुक्त राष्ट्र संघ गल्ती गर्ने राष्ट्रहरुलाई विश्वमन्चमा नैतिक कठघरामा उभ्याउने ठाँउ भन्दा बढि आफ्नो गुटको मुलुकलाई संकटको अवस्थामा बृहत् घेराबन्दीबाट बचाउँने थलोको रुपमा परिणत भएको छ । यसर्थ मुकदर्शकको भुमिका नैँ संयुक्त राष्ट्र संघले निर्वाह गरिरहेको अहिलेको वास्तविक भुमिका हो । विश्वका समकालीन घट्नाक्रमहरुलाई हेरिरहँदा कता कता अर्को शीत युद्दको गन्ध आउँन थालेको छ । युद्धको विषय कस्मिर, हङकङ्ग, उइघुर मुस्लिमहरु, सिरिया, इरान, इजराइल – फिलिस्तिन, येमन, उत्तर कोरिया जे पनि हुन सक्छ । शीतयुद्धको एकचौथाइ शताब्दीपछि अनपेक्षित रूपमा विश्वमा दोस्रो शीतयुद्धको अवस्था आएको छ। यो शीतयुद्ध फरक छ तर स्पष्ट देख्न सकिने खालको छ। अहिलेका दुई ध्रुवहरु स्पष्ट छन् : (१) अमेरिकी ध्रुव र (२) चिनियाँ ध्रुव । २१ औँ शताब्दी चरम वैश्विक ध्रुवीकरणको दोस्रो युग हो ।

चीनले साझा भवीष्य सहितको आकांक्षा र धेरै मुलुकहरुको दिगो विकासको ठाेस आधारशिलाको रुपमा [BRI] परियोजनालाई अघि बढाईरहेको छ भने अमेरिका त्यसैलाई काउन्टर गर्न [Indo – Pacific strategy/Quad] लगाएतका भुराजनैतिक चातुर्य अपनाइरहेको छ । जसका बाछीटाहरु नेपाल जस्ता देशहरुमा पनि बिस्तारै देखिन थालेका छन् । अबको युग एसियनहरुको युग हो तर कतिपय समृद्ध एसियाली मुलुकहरु अझै पनि पश्चिमी ब्लकको संरक्षणमा बस्न रुचाइरहेका छन् अनि त्यही संरक्षण र सम्वन्यका नाममा पश्चिमाहरुले हाम्रा देशहरुमा खेल्ने मौका पाइरहेका छन् । उनिहरु एसियालाई आफू भन्दा समृद्ध र शक्तिशाली भएको हेर्न सक्दैनन् । आज पनि दक्षिण कोरिया आफ्नो सुरक्षाका लागि अमेरिकालाई वार्षिक रुपमा [$ 890 million] रकम तिरिरहेको छ । जापान आफ्नो सुरक्षाका खातिर अमेरिकालाई वार्षिक [US $ 2 billion] रकम बुझाइरहेको छ । जबकी यी दुबै राष्ट्रहरु आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न सक्ने ल्याकत राख्ने राष्ट्रहरु हुन् । सिंगापुरका पुर्व कुटनीतिज्ञ तथा प्राध्यापक किशोर महबुबानीले आफ्नो पुस्तक [Can Asians Think ?] मा एसियाली सोचप्रणालितर्फ इङ्गित गर्दै लेखेका छन्, “पछिल्लो ३०० वर्षको उपनिवेशवादले निम्त्याएको सबैभन्दा दुर्भाग्यको विषय भौतिक उपनिवेश होईन बरु मानसिक उपनिवेश हो । भौतिक उपनिवेशको अस्तित्व हाल एसियामा नरहेता पनि एसियनहरु निरीह छन् र युरोपेली अनि पश्चिमाहरु सर्वश्रेष्ठ छन् भन्ने धारणा अहिले पनि एसियामा जीवित छ ।

यस प्रकारको मानसिक उपनिवेश एसियाबाट पुर्ण रुपमा विस्थापित भैसकेको छैन यसर्थ एसियनहरु सोच्नै सक्दैनन् भन्ने चाहिँ होइन बरु स्वतन्त्र भएर चाहिँ सोच्न सक्दैनन् ।” एसियामा यदि यहि प्रकारको आश्रित उपनिवेशवादी मनोविज्ञान र गुटबन्दी कायम रहिरहने हो भने भोलि एसियाका अधिकांश छिमेकी मुलुकहरु एक अर्काको विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्छन् । भोलि इरान साउदी अरबका विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्छ, पाकिस्तान भारतको विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्छ, जापान चिनको विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्छ, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरियाका विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्छ । सहअस्तित्वका आयामहरु अघि बढाउँन यो महामारीको अवस्था पनि एउटा उपयुक्त समय हुन सक्छ। एसियालीहरु यस्तो विरोधाभासपुर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् भने पअधिकांश अफ्रिकी मुलुकहरु १९ औँ र २० औँ शताब्दीका दुबै युगहरुमा खास सक्रिय देखिँदैनन् । अफ्रिका सदैव प्रभाव क्षेत्रको रुपमा रहिआएको छ । जो आज पनि गृहयुद्ध र आपसी हिंशाको चपेटामा परेको छ भने केही अफ्रिकी मुलुकहरुले आफ्नो राष्ट्रमा ल्याएका आर्थिक तथा सामाजिक सुधारहरु अनुकरणीय र संतोषजनक नैँ देखिन्छन् । नेपाल जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको, निशस्त्रीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको शान्तिपुर्ण छवि भएको राष्ट्रले अब गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन् । अब नेपालको कुटनीति [Tricky Diplomacy] हुन सक्छ ।

हाल हामीहरु पुर्वी र पश्चिमी ब्लकको बिचमा अवस्थित छौँ। हामीलाई भारतसँग कसरी सम्झौता गर्ने वा चीनसँग कसरी सम्झौता गर्ने ? भन्नेबारेमा ठिक ठाक अनुभव छ तर भारत,चीन र पछिल्लो समय नेपालप्रती बढ्दैगैरहेको पश्चिमी ब्ल्कको चासोका बिचमा एकैसाथ कसरी सन्तुलन कायम गर्ने ? भन्ने बारेमा हामी कम पोख्त हुन सक्छौँ । हाम्रो देशमा अहिले पनि गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षा लगाएतका समस्याहरु विद्यमान छन् । देशभित्रका भौतिक संरचना, सडक संजाल तथा कनेक्टिभीटिको विस्तारको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ । नेपाली नेपालमा बस्न रुचाउँदैन। त्यसैले बौद्धिक पलायनको समस्या व्यापक छ । चरम राजनैतिक अस्थिरताका कारण विदेशी गुप्तचरहरु धेरै हदसम्म सक्रिय छन् । यी मध्यका धेरै समस्याहरुको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि एउटा स्थिर र दुर्दर्शी सरकार अपरिहार्य र आधारभुत कुरा हो र साथै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजदुतहरु [on the job training] खालका व्यक्तिहरु हुनु भएन । अब नेपालले बगिरहेको गंगामा हात धुन सक्नुपर्छ । हामिले [BRI], [MCC] जहाँ जहाँबाट जे सहयोग प्राप्त गर्छौं त्यो लिनुपर्छ तर सहयोग लिने भन्दैमा कुनै किसिमका रास्ट्रघाती सम्झौताहरु गरिँनुहुँदैन । नेपालको भुमि भविष्यमा कसैका विरुद्धमा प्रयोग हुनु भएन र नेपाल कुनै दीर्घकालीन ऋणको चपेटामा पर्नु भएन । यस्तै केही कुरालाई ध्यानमा राख्न सकियो भने विदेशी सहायता नेपालका लागि अभिशाप हुँदैन । सैन्य होठबाजी चलिरहेको वैश्विक ध्रुवीकरणको यो दोस्रो युगमा नेपालले आफ्नो शान्तिप्रेमी छविलाई कायम राखीरहनुपर्ने देखिन्छ भने पन्चशीलको सिद्धान्त लगाएतका हाम्रा परराष्ट नीतिका आधारभुत मान्यताहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा झनै क्रियाशील बनाउँनेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

  • मोहित जगं कुँवर

 

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..