दार्चुला घटनाबारे ‘संसदीय छानबिन समिति’ गठन गर्न एमालेको माग

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–२ मालघाट घटनाबारे छानबिन गर्न ‘संसदीय छानबिन समिति’ गठन गर्र्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यही साउन १५ गते दार्चुलाको मालघाटमा महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिएपछि स्थानीयवासी जयसिंह धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएका बताइएको छ ।

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शुरुमै ९एमाले० सांसदले घटनाबारे उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले (एमाले) सांसद गणेशसिंह ठगुन्नालाई बोल्न समय दिनुभएको थियो ।

एमालेले घटनाबारे भारतसमक्ष औपचारिक विरोध दर्ता गर्नुपर्ने, घटनाका दोषी भारतीय एसएसबीलाई कारवाही गर्नुपर्ने, मृतकका आफन्तलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

सांसद ठगुन्नाले आफन्तले भारतीय प्रहरी चौकीमा किटानी जाहेरी दिँदासमेत सुनुवाइ नभएको बताउँदै नेपाल सरकारले भने घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लागाउनुभयो ।

उहाँले दोषी भारतीय एसएसबीलाई मानवीय अपराध गरेको अभियोगमा कारवाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सहकारी बैंकको चेक क्लियरिङ नहुने नियम खारेज गर्छु ः अर्थमन्त्री शर्मा
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारी बैंकका चेक क्लियरिङ नहुने समस्या अन्त्य हुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज ललितपुरमा आयोजित सहकारीमा लघुवित्त सम्मलेन–२०७८ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “चेक नचल्ने नियम खारेज गर्छु । सामाजिक सुरक्षाको भत्ता पनि सहकारी बंैक तथा गाउँ गाउँमा रहेका लघुवित्त कम्पनीमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि छलफल चलाइरहेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “बरु सहकारी बैंकहरुले नाफाको लागि प्रतिस्पर्धा नगर्नुस् । उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा प्रतिस्पर्धा गर्नुस् ।”

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी बैंकका साथै लघुवित्त क्षेत्रले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । “उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन लघुवित्तले उत्पादन क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि सरकारले नीतिमा परिवर्तन गरी सहजीकरण गर्छ ।” उत्पादनमा जोड दिँदा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै उहाँले सहकारी संस्थाहरूले नाफाको प्रतिस्पर्धा नगरी रोजगारी सिर्जना, गरीबी अन्त्य तथा उत्पादन वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यसैगरी मन्त्री शर्माले ऋण प्रवाहमा रहेको असमानता समेत हटाउन पहल गरिने बताउनुभयो । “गाडी किन्ने कर्जा थोरै ब्याज लाग्ने तर गरिबले लिने कर्जामा धेरै ब्याज लगाउने कार्य सच्याउनुपर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले कर्जा प्रवाहमा ब्याजदर घटाएर सहज बनाउन सहकारी बैंक, सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल, पत्रकार शर्मिला ठकुरी, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका उत्कृष्ट कर्मचारीलगायतलाई सम्मान गरिएको छ । आजदेखि शुरु भएको ‘सहकारीमा लघुवित्त सम्मेलन–२०७८’ भोलिसम्म चल्नेछ ।

कोरोनाका कारण सम्मेलनमा भौतिक उपस्थिति कम गराइएको छ भने भर्चुअल माध्यमबाट छ सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको आयोजक राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।

सत्तारुढ गठबन्धन कार्यदलले साझा कार्यक्रम टुङ्गो लगाउने
सत्तारुढ गठबन्धन कार्यदलको आज बस्ने दोस्रो बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सरकार सञ्चालन कार्यविधि तय गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको कार्यदलको बैठकमा यस विषयमा गम्भीर छलफल भई आजै टुङ्गो लगाएर शीर्षनेतालाई बुझाउने तयारी भएको बताइएको छ ।

कार्यदलको अर्को बैठक आजै अपराह्न ४.३० बजे बस्ने कार्यदलका सदस्यसचिव केशवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आज बिहान ८ बजे शुरु भएको बैठक झण्डै १२.३० बजेसम्म चलेको थियो । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्कासहित कांग्रेसका डा मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यदलले गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घीयताको कार्यान्वयनलगायत विषय समेटेर साझा कार्यक्रम तयार गर्नेछ । कार्यदलले आज न्यूनतम साझा कार्यक्रमको टुङ्गो लगाएपछि एक÷दुई दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताइएको छ ।

बागलुङमा थपिए २८ झोलुङ्गे पुल
‘झोलुङ्गे पुलको जिल्ला’ भनेर चिनिने बागलुङमा २८ नयाँ पुल थपिएका छन् ।

गलकोटमा पाँच, ढोरपाटनमा चार र जैमिनी नगरपालिकामा दुई पुल बनेका छन् । त्यस्तै निसीखोलामा सात, बडिगाडमा चार, बरेङमा दुई, तमानखोलामा दुई, काठेखोलामा एक र ताराखोला गाउँपालिकामा एक पुल बनेका छन् ।

गत आवभित्रमा ३३ पुल निर्माणको लक्ष्य लिइएकामा कोरोनाका कारण केहीको काम पछाडि धकेलिएको हो । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका बाँकी पाँच पुल आउँदो असोजसम्ममा बन्ने झोलुङ्गे पुल निर्माणमा व्यवस्थापकीय र सामाजिक परिचालनको काम गर्दै आएका भीमापोखरा युवा क्लब (बिवाइसी)ले जनाएको छ ।

क्लबका कार्यक्रम संयोजक प्रेम केसीका अनुसार ढोरपाटनमा तीन र ताराखोलामा दुई पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । चालू आवमा थप ३० पुलको सर्भे पूरा भएर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले पुलको योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्छन् ।

गलकोट नगरपालिकाका इञ्जीनियर बलविक्रम दाहालले यस वर्ष नगरमा थप दुई झोलुङ्गे पुलका लागि बजेट आएको बताउनुभयो । सर्भे र लागत अनुमान तयार गरी निर्माण प्रक्रिया थालिने उहाँको भनाइ छ । वडा नं ७ मल्मको आँगाखेत–बामिया जोड्ने ६९ मिटर लामोसहित गलकोटका पाँचवटै पुल निर्माण पूरा भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बरु बजेट बेलैमा नआएका कारण अघिल्लो वर्षको भुक्तानीमा ढिलाइ भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले आवश्यकता पहिचान गरी पुल निर्माणका लागि बजेट माग गर्ने गर्छन् । मन्त्रालयबाट आउने बजेटमा स्थानीय तहले पनि समपूरक कोषबाट रकम थप गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीचको सम्झौताअनुसार पुल निर्माणमा झोलुङ्गे पुल सहयोग एकाइ (टिबिएसयू)ले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । तीनै तहका सरकारको लगानी र समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । सङ्घीयतापछि झोलुङ्गे पुल स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र आएको छ । (टिबिएसयू)ले प्रावधिक सहयोगअन्तर्गत गुणस्तर सुनिश्चितता, क्षमता अभिवृद्धिलगायतमा सघाउँदै आएको छ ।

उक्त एकाइले झोलुङ्गे पुलको लठ्ठा तथा फलामे सामानको व्यवस्थापन र वितरणमासमेत स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै आएको छ । झोलुङ्गे पुलका लागि सङ्घ सरकारले सशर्ततर्फको बजेट उपलब्ध गराउने गरेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताउनुभयो । कूल बजेटमध्ये झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको ८५ प्रतिशत, स्थानीय तहको १३ प्रतिशत लगानी र २ प्रतिशत जनश्रमदान जुटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । १२० मिटरसम्मका पुल उपभोक्ता समिति र त्यो भन्दा लामा पुल निर्माण व्यवसायीमार्फत बनाउने गरिएको छ ।

सरकारले देशभरका तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल बनाउने लक्ष्य लिएको छ । वार्षिक पाँच सय झोलुङ्गे पुल बनाउन सक्ने नेपालको क्षमता छ । झोलुङ्गे पुल रणनीति–२०६२ अनुसार पुल निर्माणको काम भइरहेको क्लबका संयोजक केसीले बताउनुभयो । क्लबले दुई वर्षअघि गरेको सर्वेक्षणअनुसार जिल्लामा ४०० भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल छन् । तीमध्ये कतिपय जीर्ण भएका कारण पुनःनिर्माण र केही बृहत् मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यस्तै नौवटा पुराना झोलुङ्गे पुललाई संरक्षण गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ ।

नेपालमा नयाँ प्रविधिको झोलुङ्गे पुल बन्न लागेको १६ वर्ष पुगेको छ । स्वीस विकास सहयोग (एसडिसी) को सहयोगमा केही दशकयतादेखि स्वीस प्रविधिका झोलुङ्गे पुल बन्न थालेका हुन् । आधुनिक प्रविधि भित्रिनुअघि रैथाने सीप, प्रविधि र सामग्री प्रयोग गरेर झोलुङ्गे पुल बनाइन्थ्यो । आधुनिक प्रविधिको झोलुङ्गे पुल निर्माणमा परम्परागत प्रविधिकै विकसित रुप (जसलाई बागलुङ प्रविधि पनि भनिन्छ) प्रयोगमा छ ।

हप्तौँ लगाएर बोकेर ल्याएको फलामलाई स्थानीय कालिगढले आरनमा गालेर लठ्ठा बनाई झोलुङ्गे पुल बनाउँथे । अहिले पनि यहाँका ग्रामिण भेगमा रैथाने प्रविधिबाट बनेका झोलुङ्गे पुल देख्न पाइन्छ । नयाँ प्रविधि आएपछि लामा र अग्ला झोलुङ्गे पुल बन्ने क्रम पनि बढ्दो छ । गत वर्ष सञ्चालनमा आएको बागलुङ नगरपालिका–१ बाङ्गेचौरबाट पर्वतको पाङ जोड्ने ५६७ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल अहिले पर्यटकीयस्थलका रूपमा गनिन थालेको छ ।

नगरपालिकाले उक्त झोलुङ्गे पुललाई ‘विश्वकै सबैभन्दा लामो’ भनेर दाबी गर्दै आएको छ ।

BK
http://ganeshbk.com.np

यो छुट्टाउनु भो कि..