सिके राउत, विप्लव र जसपाका सबै मुद्धा फिर्ता

सरकारले मधेस आन्दोलन, नेत्रबिक्रम चन्द विप्लवको आन्दोलन र सिके राउतको आन्दोलनको क्रममा भएका घटनामा दोषी ठहर भएका र मुद्दा चलिरहेका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

यसअघि जनता समाजवादी पार्टीले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने नेता कार्यकर्ताहरुको सूची सरकारलाई बुझाएको थियो। सरकारले सुनुवाइका क्रममा रहेका मुद्दा फिर्ता गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्दामा सजाय माफी दिने र जरिवाना तिर्नुपर्ने हकमा जरिवानाको रकम सरकारले नै तिर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक जना प्रतिनिधि वकिलले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो।

यसबाहेक २ वर्षअघि सिके राउतसँगको वार्ता सफल भएपछि उनको समूह मूलधारको राजनीतिमा आएको थियो । गएको फागुनमा नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव समूहसँग भएको वार्तामा सहमति भएपछि यो समूह पनि मूलधारमा आएको थियो । यससँगै अब यी सबै आन्दोलनमा भएका घटनालाई राजनैतिक मानेर उनीहरुका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो ।

पछिल्लो पटक राजपामार्फत पठाइएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पछिल्लो निर्णय गरेको हो। प्रतिवेदनमा विभिन्न १३ जिल्लामा भएका घटनामा फैजदारी कसूर गरेको अभियोगमा मुद्दा लागेका यी नेता कार्यकर्ताहरुमाथि विभिन्न २४ मुद्दा समेटिएको थियो। यी नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रकृतिको’ ठहर गरी उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरिएको थियो।

प्रतिवेदनमा समावेश सबै मुद्दा फिर्ता गरिएको हो वा तीमध्ये निश्चित मुद्दा मात्र फिर्ता गरिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन। मन्त्रिपरिषदले यसको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन। प्रतिवेदनमा यस्ता मुद्दा खेपिरहेका वा सजाय पाएका २०८ जनाको सूची समावेश थियो। प्रतिवेदनमा मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या र आगजनीका सबै घटनालाई ‘राजनीतिक प्रकृतिका’ ठहर गर्दै उनीहरुलाई रिहाइ गर्न सुझाव दिइएको थियो।

केही दिनअघि जसपाको माग पूरा गर्न सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाका नेता महन्थ ठाकुर लगायतबीच भएको छलफलका क्रममा ओलीले जसपाका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सहमति भएको थियो ।

सोही अनुसार जसपाले विभिन्न २४ किसिमका मुद्दामा २०८ जनाको मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्दै गृह मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको थियो । सरकारले सबै २०८ जनाकै मुद्दा फिर्ता लिएको हो या केहीको मात्रै हो भन्नेबारे भने स्पष्ट भइरहेको छ । जसपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र झाले आफूहरुले बुझाएको सूचीमध्ये केहीको मुद्दा फिर्ता भएको जानकारी आएको बताए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा दुईजना न्यायाधीश नियुक्त गरेकी छन् । न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका मुख्य न्यायाधीशहरू झापाका कुमार चुँडाल र म्याग्दीका नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

न्यायपरिषद्को फागुन २८ को बैठकले दुवैजनालाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । यसअघि वैशाख ३ मा संसदीय सुनुवाइबाट दुवैको नाम सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन भएको थियो ।

नहकुल सुवेदीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट भने सर्वोच्चले चैत ३० मा खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पददेखि सो भन्दा माथिल्लो पदमा अटुट रुपमा सुवेदीले १३ बर्ष ६ महिना २१ दिन कार्य गरेकाले योग्यतामा कुनै प्रश्न नै नरहेको समेत प्रष्ट्याएको थियो ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..