बहुमत सांसदको सर्वोच्चमा यी ३ माग

प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध राजनीतिक र न्यायिक लडाइँ सुरु गरेका विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दैछ। त्यसका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलका सांसद्हरु सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्।

रिटमा तीन माग छन्,

१. संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषको निर्णय खारेज

२. संसद अधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने

३. संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश ।

यस्तो छ, माग गरिएको उपचारः
सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारवाहीहरुबाट कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटी हुन पुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निवेदकहरु मध्येका शेर वहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवै दावीकी निवेदक शेर बहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी मिति २०७४।०२।०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७८।०२।०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी २०७८।०७२६ मा २०७८/०८/०३ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७८।०२।०८ को निर्णय लगायत सम्पूर्ण कामकारवाहीलाई असवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुर्नस्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरवहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको मिति २०७८।०२।०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेर वहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थ गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनि प्रत्यथी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगाएत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जाजारी गरी सवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..