५ मध्ये २ एमिकस क्युरी संसद विघटनको विपक्षमा : ३ जना बोल्न बाँकी

Amicus Curiae

Amicus Curiae

एमिकस क्युरी (अदालतका साथी) का रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको बताएका छन् । राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले इजलाससामु पाँच प्रश्न गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीकाे अधिकार, लाेकतन्त्रकाे अभ्यास, संविधानका धाराबारे प्रश्न गरेका हुन् । उनका पाँच प्रश्न यस्ता छन्ः

१. निर्विवाद बहुमत प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएकाे छ कि छैन ?
२. संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने सार्वभौमिक अभ्यास छ कि छैन ?
३. मूल्य र मान्यताकै भरमा विघटन गर्न मिल्छ ?
4. संविधानमा लेखिएकाे मान्ने कि अभ्यास ?
५. यो विषय संवैधानिक वा राजनीतिक भनेर छुट्याउने आधार के ?

उनले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको तर्क गरेका छन् । ‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७,’ खरेलले भने, ‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा लुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’

२०४७ को संविधानमा भएको धारा ५३(४) हटाउनु भनेको लुकाएर राखेको नभएको समेत उनले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम’ भनेको ७६(७) नै भएको बताए । विश्वका धेरै देशको संविधानको उदाहरण दिँदै उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको सार्वभौमिक अभ्यास नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाई गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायाधीशहरुमाथि गम्भीर जिम्मेवारी आइपरेको बताएका छन् । मंगलबार एमिकस क्युरीकोतर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले सत्तारुढ दलकै एक पक्ष संविधान संकट परेको भन्दै आन्दोलनमा रहेको भन्दै संविधानलाई दुर्घटनाबाट बचाउन न्यायाधीशहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

‘संविधान संकटमा परेको छ । तपाईंहरू पाँच जना श्रीमानलाई गम्भीर र ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको छ । श्रीमानहरु अलमलिनु पर्ने अवस्थै छैन,’ उनले भने । हाम्रो संविधानमा अन्तिममा पार्लियामेन्ट सिस्टम लेखियो । संविधानको धारा ७४ मा बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यावस्था लेखियो । हाम्रा अरु फिचर पनि संसदीय नै छन् । यसमा अलमलिनु पर्ने कुनै कारण छैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बक्सिङ त नियम नमानेर खेल्न नमिल्दैन बताउँदै डेमोक्रेसीमा झन् नियम नमानेर हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा भइरहेकाे सुनुवाइमा एमिकस क्युरीतर्फकाे बहस जारी छ । हिजाे पक्ष र विपक्षको बहस तथा निवेदकतर्फको जवाफ सकिएसँगै आजदेखि एमिकस क्युरीबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस थालेका हुन् ।

दलहरू आफैँले लेखेको संविधानमा दाेधार पैदा भएर दुर्घटना निम्तिएकाे उनकाे भनाइ छ । उनले संविधानका धारामाथि बहस केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘हामीसित लिखित संविधान छ । संविधानमा एउटा धारा मात्रै होइन, अरु धारा पनि छन् । ती सबै अध्ययन गरेर श्रीमानहरूले भन्ने कुरा हो । सबै पाटोमा हेरेर व्याख्या गर्ने हो । संविधानमा ग्याप कता छ भनेर हेर्नुपर्छ । एउटै मात्र होइन, अरु धाराबीचको ग्याप हेरेर व्याख्या गर्नुपर्छ’, उनकाे सुझाव छ ।

उनका अनुसार कुनै पनि देशमा संविधान लेख्दा निर्माताले सबैभन्दा पहिले सर्त कुन मोडेलको भनेर टुङ्याउनुपर्छ । ०४७ मा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको लेख्नेमा दुविधा किनै विवाद थिएन । ‘प्रहिलो संविधानसभामा परिवर्तनकारी भनेर जिताएर पठाइयो लेख्नुपर्ने प्रजातान्त्रिक संविधान कसरी लेख्नु,’ उनले भने, ‘दोस्रोमा पुगेर शासकीय स्वरुप निर्धारण भयो र धारा ७४ लिखियो । ७४ मा बहुलबादमा आधारित हुने गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन पद्धति हुने भनियो । संसदीय शासन पद्धति नै भनिएको छ ।’

तर उनले घुमाउने भाषामा संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन् । ‘संस्था रहृयो भने व्यक्तिमा भएको कमजोरी पनि सच्याउछ । जो हट्न चाहन्छ, विश्वासको संकट पर्छ भने विश्वासको मत लिन जाने हो । जसलाई हटाउन मन लाग्छ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो’ उनले भनेका छन्, ‘संस्था अन्त्य गर्ने होइन ।’

एमिकस क्युरीलाई अदालतको सहयाेगी मानिन्छ । कुनै विशेष मुद्दामा विज्ञको राय लिन अदालतले आवश्यक ठानेमा एमिकस क्युरी बोलाउन सक्छ । एमिकस क्युरीले सम्बन्धित मुद्दाको पक्ष या विपक्षमा नलागी स्वतन्त्र र निस्पक्ष ढंगले आफ्नो राय दिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । मुद्दाका पक्ष या विपक्षले आफ्नो पक्षको तर्फबाट बहस गर्छन् । तर, एमिकस क्युरीले भने स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राय राख्छ ।

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..