ओलीको कदमको स्वागत गर्दै अन्तर्वार्ता दिएका एमिकस क्युरीको त्यस्तै जवाफ

bijaykant mainali news pass

bijaykant mainali news pass

चुनाव जितेर आउँदासाथ, सभामुखको चयन नहुँदै तुरुन्तै पनि संसद् विघटन गर्न पाइन्छ भनेर बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले कानुन वा नैतिकता कहाँ रहन्छ भनी प्रश्न गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन पाउने तर्क गरेका थिए ।

‘यस्ताे प्यारामिटर संविधान, कानुन वा नैतिकतामा कहाँ हुन्छ ? यसरी जतिपटक विघटन गरे पनि, अदालतले राजनीतिक कुरा भनेर छाड्ने कि संवैधानिक कुरा हो भनेर न्याय निरुपण गर्ने ? यसको पनि तार्किक पुष्टी त गर्नुपर्ला नि ?’, सिन्हाले प्रश्न गरे । त्यसपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अर्काे प्रश्न गरिन्, ‘विदेशको अभ्यास हेर्ने की संविधानकाे भाषा ? बाहिरका विज्ञले लेखेको हेर्ने कि हाम्राे संविधानकाे पेरिफेरी ?’

मैनालीले जवाफ दिए, ‘दुवै महत्त्वपूर्ण हुन् श्रीमान् । विघटन प्रधानमन्त्रीकाे अधिकार भनिरहेका मैनालीलाई न्यायाधीश सपनाले पुनः प्रश्न गरिन्, ‘यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्ने कि रिट निवेदनमा लेखिए जसरी संविधानकाे टेस्टका रूपमा ? एमिकसले चेक एण्ड ब्यालेन्स मात्रै भन्यो । यसमा सेपेरेसन अफ पावरका रूपमा कसरी हेर्न सकिन्छ ?’

धेरैले मैनालीको यो जवाफलाई अपेक्षित नै भनेका छन्, किनभने उनले प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक हो भन्दै अन्तर्वार्ता नै दिएका थिए । नेपाल बारले छनोट गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले खुलेरै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको स्वागत गर्दै आएका छन् । संसद बिघटनकाे पक्षमा आफ्नो अन्तर्बार्ता दिईसकेका ब.अ. बिजयकान्त मैनालि एमिकस क्युरिमा बस्न मिल्छ ? भन्दै भन्दै आलोचना ब्यक्त गरेका थिए ।

केहीअघि एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा मैनालीद्वारा व्यक्त धारणा यस्तो छ-

हाम्रो संविधानले संसद विघटन हुने परिकल्पना गरेको छ । यसका दुई वटा धारामा संसद विघटनको परिकल्पना गरिएको छ । धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल पनि भएन, दुई वटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउने अवस्था पनि सिर्जना भएन र सबैभन्दा ठूलो पार्टीले पनि सरकार बनाउँछु भन्ने अवस्था विद्यमान भएन भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको अवस्थामा मात्रै यसको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जान चाहेको खण्डमा जानसक्छ है भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । मध्यावधी निर्वाचनको कल्पना पनि संविधानमा छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हो भन्नेमा विवाद छैन । प्रधानमन्त्रीसँग जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार छ ।

 

 

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..