वेलायती अभ्यासको हुबहु नक्कल नेपालमा हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीका वकिलको तर्क

संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले दलका सांसदलाई बेलायती अभ्यासको हुबहु नक्कल गर्दा समेत स्वेच्छाको भोट नहुने दावी गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा दलको व्हीप नलागे संसदीय व्यवस्था नै समाप्त हुने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका निजी अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले संसदीय व्यवस्था नै व्हीपको आधारमा चलेको दावी समेत गरेका छन् । उनले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउने काम समेत दलीय व्हीपको आधारमा हुने गरेको दावी गरे ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का इश्वर खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहस गर्दै लुईंटेलले सो दावी गरेका हुन ।

‘व्हीपकै कारणले संसदले शक्तिको बाँडफाँड र शन्तुलनको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउने दावी गर्दै व्हीपको अभावमा संसदीय व्यवस्था प्रभावकारी नहुने उनको व्याख्या थियो । बेलायतमा १५ औं शताब्दीमा विधिशास्त्री इडमन वर्कले व्हीपको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको बताउँदै आज पनि बेलायतको संसदमा व्हीप लगाउने व्यवस्थाले नै संसदीय व्यवस्था प्रभावकारी भएको उनको जिकिर थियो ।

बेलायतमा १६ औ शताब्दीको मध्यतिर तत्कालिन प्रधानमन्त्री विलियम इडवार्ट ग्लाडस्टोनले व्हीपको प्रयोग संसदमा पहिलो पटक गरेको उदाहरण दिंदै एक लाइन, दुई लाइन र तीन लाइनको व्हीपको अभ्यास कतिपय संसदीय व्यवस्था रहेको मुलुकले अभ्यास गरिरहेको उदाहरण संवैधानिक इजलासमा दिए । र, त्यस्तो व्हीपको उल्लंघन कारबाहीको विषयको रुपमा लिइँदै आएको अधिवक्ता लुईंटेलको दावी थियो ।

खासगरी महाभियोगको प्रस्ताव, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्ताव, नीति तथा कार्यक्रम र बजेको सन्दर्भमा संसदीय अभ्यासमा व्हीप लगाउने प्रचलन रहेको र त्यसलाई नटेर्ने सांसदको संसदीय दललाई जानकारी गराउने र कारबाही हुने सम्मको व्यवस्था नेपालको संसदीय व्यवस्थामा रहेको पनि उनको व्याख्या थियो ।

‘व्हीपको पालना एउटा अनुशासनको विषयको रुपमा पनि लिन सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘अनुशासन के हो भन्ने कुरा माउतेले बडेमाको हातीलाई नियन्त्रण गरेको विषयबाटै स्पष्ट हुन्छ, चिडिडाघरमा रहेका अजंगका जनावरलाई तालिम प्राप्त कर्मचारीले नियन्त्रणमा राखेबाटै स्पष्ट कुन्छ र घरमालिकले भोटे कुकुरलाई साङ्लोबाट छाड्दैमा नचिनेको व्यक्तिलाई टोकी नहाल्ने र मालिकको घरबाट नभागिहाल्ने परिपाटीबाटै अनुशासन कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।’

बेलायतमा मृत्यु दण्ड, गर्भपतन, समलिंगीको विवाद र सिकारीको अधिकार लगायतका विषयमा विभिन्न समयमा संसदमा स्वेच्छाको मत दिन पाउने कि नपाउने भन्ने बहस हुने गरेको बताउँदै व्हीपको अधिकारले सांसदमा स्वेच्छाको मत अन्त्य हुने दावी गरे । ‘सांसदहरु संसदमा बोल्न पाउने विशेषाधिकार हो, तर उनीहरुलाई भोट हाल्ने विशेषाधिकार हुदैन । उनीहरु दलीय निर्देशनमा मात्रै मत हाल्न सक्छन्,’ लुईंटेलले थपे । उनले आजपनि बेलायती संसद बर्कियन सिद्धान्तका आधारमा चलेको र शक्ति पृथकीकरण र शन्तुलनको सिद्धान्त जिवित रहेको दावी गरे ।

अधिवक्ता लुईंटेलले बर्कियन सिद्धान्त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ मा रहेको, खारेज भएको दलबदल सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(१)(घ) मा अभ्यास भएको उदाहरण दिंदै नेपालको संसदीय अभ्यासमा समेत शक्ति पृथकीकरण र शन्तुलनको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयोगमा रहेका बताए ।
२०७७ फागुन ११ को संसद विघटनको फैसलाले समेत आफ्नै अनुभवमा अनुप्राणित संसदीय व्यवस्था भन्ने परिभाषा गरिएको र संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय संसदीय व्यवस्था राजनीतिक प्रणालीको रुपमा अपनाइएकोले त्यसबाट नेपाल धेरै पर जान नसक्ने लुईंटेलको व्याख्या थियो ।

बेलायती प्रधान न्यायाधीश लर्ड डेनिङले राजनीतिक दलका नेताहरुले पार्टीको घोषणा पत्र चुनावपछि पढ्न नभ्याएको एउटा सन्दर्भ फैलसामा टिप्पणी गर्दा उनीमाथि आक्रमण भएको उनको पुस्तक ‘द क्योजिङ च्याप्टर’मा उल्लेख भएको प्रसङ पनि लुईंटेलले इजलासमा सुनाए । जस्तोसुकै टिप्पणी गरिएपनि वा जस्तोखालको राजनीतिक आक्षेप आएपनि संविधानले संवैधानिक इजलासलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको दावी गर्दै अधिवक्ता लुईंटेलले २०७७ फाुगन ११ को फैसलाले अपेक्षा गरेको प्रक्रिया पूरा गरी भएको प्रतिनिधि सभाको जेठ ८ गते भएको विघटन बदर हुन नसक्ने दावी गरे ।

आज प्रधानमन्त्रीका निजि वकिलहरुमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमेश गुरागाईं, विष्णुमणि अधिकारी, अधिवक्ताहरु इश्वरी प्रसाद भट्टराई, भोजराज आचार्य, बाबुराम दाहाल, सिपी रेग्मी, बलबहादुर राई, शान्तिदेवी खनाल, विष्णुमाया भुषाल, र लोकनाथ खरेलले बहस गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ साँघुरिएको छ । अब, जम्मा ७ घण्टाको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले विघटन ‘सदर’ वा ‘बदर’ भन्नेबारे फैसला गर्नेछ । यस पटक बेन्चले नै बहसको लागी समय तोकेको थियो । बेन्चले तोकेको समय जम्मा ७ घण्टा बाँकी रहेको छ । सो समय अवधिमा ३ कोणबाट बहस हुनेछ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस आइतबार हुनेछ । सभामुख तर्फको बहस सकिएपछि रिट, निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन् । जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी)ले संविधानको धारा ७६ (५) र राष्ट्रपतिको अधिकारको सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमा स्वतन्त्र राय दिनेछन् ।

आइतबार सभामुखको तर्फबाट दुई घण्टा बहस हुने अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बताए । सभामुखको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, लव कुमार मैनाली, अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्नेछन् । निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसका लागी ३ घण्टा समय छ । सो समय भित्र काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा सहितका सांसदहरूको तर्फबाट ४ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले जवाफ दिनेछन् ।

जवाफी बहसका लागी वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ, शम्भु थापा, बद्री बहादुर कार्की र हरिहर दाहालको नाम टुङ्गो लागेको छ । जवाफी बहसका लागी चार जनाको नाम टुङ्गो लागेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले बताए ।

जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीले स्वतन्त्र राय दिनेछन् । सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बारबाट दुई–दुई जना एमिकस क्युरी छनोट गरिएको छ । विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा अदालतलाई सहयोग गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसीलाई पठाएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकस क्युरीमा पठाएको छ । एमिकस क्युरीका लागी संवैधानिक इजलासले २ घण्टा समय छुट्याएको छ ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..