ललिता निवास प्रकरण : केपीले माधबलाई बचाऊदा फसेका डम्बर श्रेष्ठ

बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री र आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। बालुवाटारस्थित बहुमूल्य जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बताए।

बुधवार दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री र पूर्व सचिवहरूबाहेक दर्जनौँ सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी र मोही भनिएका व्यक्ति, सरकारी जग्गा कमिसनका रूपमा बकस गरिलिने व्यक्तिहरू छन्। मुद्दामा कुल ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।

कोको छन् आरोपित ?

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ पनि प्रतिवादी छन्। अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातलाई तत्कालीन सचिव हुँदा उनको भूमिकाका कारण मुद्दा दायर गरिएको हो।

मुद्दा दर्ता भएसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सांसद विजयकुमार गच्छदार स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। गच्छदारलाई विसं २०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। गच्छदार र श्रेष्ठविरुद्ध प्रतिव्यक्ति नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। जोशीविरुद्ध भने सात करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। डम्बर श्रेष्ठमाथिको मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लगाईएको भन्न सकिन्छ किनभने २०६६/१२/२९ का दिन पुर्वमन्त्री डम्वर श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद बैठकमा नभई आफुले बेचेकाे जग्गाकाे राजिनामा पास गर्न गृह जिल्ला चितवन मालपाेत कार्यालयमा थिए तर सोहि सरकारका प्रधानमन्त्री माधब कुमार नेपाललाई भने कुनै मुद्दा लगाईएको छैन । क्याबिनेटमा आफूले कुनै प्रस्ताव नलगेको तर, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले मुख्यसचिवसँग सेटिङ मिलाएर लगेको र आफू अनुपस्थित भएका बेला निर्णय भएको हुन सक्ने पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

प्रस्तुत छ, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

ललितानिवासको जग्गाको विषय बाहिर आएको छ, यसबारे यहाँलाई के थाहा छ ?

मैले सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरुलाई हेरेको छु ।

०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई देखाएर भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर बदमासी गरेका रहेछन् । त्यसलाई बैधानिकता दिने काम माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र तपाई भूमिसुधार मन्त्री हुँदा भयो भनिएको छ । के निर्णय गर्नुभएको थियो ?

एउटा सरकारले निर्णय गरिसकेको विषयमा फेरि अर्को सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । जानेर भयो वा नजानेर भयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले त्यो बेलामा निर्णय गरेको रहेछ । एउटा सरकारले निर्णय गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत कार्यान्वयनमा जान्छ । सुरुमा मन्त्रालय जान्छ, त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरिएको हुन्छ । मैले नुबझेको कुरा, एउटा सरकारले निर्णय गरिसकेको विषयमा अर्को सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन क्या ।

तपाई सरकारमा भएका बेला कुनै निर्णय भएको छ कि छैन ?

कुनै निर्णय भएको छैन ।

तर, ललितानिवासको जग्गाबारे छानविन गर्न बनेको शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले त माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय खारेज हुनुपर्छ भनेको छ नि त ?

म विभागीय मन्त्री भएका बेलाका भूमिसुधार सचिव रहेका छविराज पन्तलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको रहेछ । तर, मेरो स्मरणमा रहेसम्म त्यस्तो प्रस्ताव भूमिसुधार मन्त्रालयबाट गएको छैन । क्याबिनेटमा छलफल भएको पनि थाहा छैन । त्रितालजीको छानविन समितिले त्यतिबेलाका मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई पनि दोषी ठहर्‍याएको रहेछ ।

कहिलेकाहिँ बाहिर भएका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थित हुन सकिँदैन । त्यस्तो बेला मुख्य सचिवले नै ठाडो प्रस्ताव राखेको र मन्त्रिपरिषदले पास गरेको भए मलाई थाहा छैन । त्योबेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालजी हो, त्यस्तो भएका बेला उहाँसँग जानकारी होला । तर, मलाई यसबारे निर्णय भएको थाहा छैन ।

०४७ मा गृहले छानविन गर्ने गरी निर्णय भएको रहेछ । तर, छविराज पन्तले टिप्पणी उठाएर लगेको र तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग गरेको छलफलका आधारमा मालपोतलाई अधिकार दिएको रहेछ नि त…

मन्त्री उपस्थित नभएका बेला सचिवले प्रस्ताव लैजाने कुरा बुझ्न सकिन्छ । छविराज पन्त त म भूमिसुधार मन्त्री भएपछि ल्याएको मान्छे हो । विभागीय प्रमुख हुँदाहुँदै सचिवले ठाडो प्रस्ताव पठाउन सक्दै सक्दैन । मैले भनिहालेँ, यदि म बाहिर भएका बेलामा मुख्य सचिवसँग सेटिङ मिलाएर पठाएको भए मेरो जानकारीमा छैन ।

त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पनि कुनै छलफल भएको थिएन ?

छैन, छैन, छैन …

तर, छानविन समितिले त माधवकुमार नेपाल सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने भनेको छ नि ?

कहिले कहिले के हुन्छ भने राज्यका नाममा रहेका जग्गा जमिनहरु वर्षादेखि मानिसले चर्चिएर खाइरहेको हुने तर, कागजपत्र नहुने हुन्छ । कहिले कहिले तलका कर्मचारीले बदमासी गरेका हुन्छन् । नापीका बेला कर्मचारीले पैसा मागे, जनताले दिन सकेनन् भने रिसले खोल्सो, बगर लेखिदिन्छन् र त्यो जग्गा सरकारको नाममा रहिरहन्छ । त्यस्तो जग्गा राज्यकै नाममा भए पनि व्यक्तिका नाममा गरिदिन्छौं ।

मैले पनि त्यस्तो गरेको छु । केपी ओलीजीका एकजना स्वकीय सचिव थिए । के …. आचार्य हो, धादिङतिरका भाइ हुन् । चर्चेर खाइरहेको जग्गा लामो समयदेखि दर्ता हुन सकेको थिएन । मैले हर तरहले जाँचबुझ गर्दा उनैको ठहर भएकाले निर्णय गरिदिएँ । तर, ललिता निवासको कुरा … म पनि छाँगाबाट खसेजस्तो भएको छु ।

मेरैपालामा निर्णय भयो रे… मैले सिग्नेचर नगरी प्रस्ताव जाँदै जाँदैन । मुख्य सचिवसँग सेटिङ गरेर डायरीमा लेखाएको प्रस्ताव म नभएका बेलामा पास भएको भए म जान्दिनँ । नत्र म होसहवासमा बोलिरहेको छु, मलाई जानकारी छैन ।

अब कसरी समाधान गर्ने ?

एउटा सरकारले गल्ती गरेको रहेछ भने अर्को सरकारले खारेज गरे त भइहाल्छ नि । जोजो दोषी छन्, उनीहरुले उम्कनु भएन । यदि डम्बर श्रेष्ठ नै दोषी भेटियो भने उसले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई किन मुद्दा चलाइएन ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले “केही गरिरहनु परेन ” भनेर सफाइ दिएको छ।

उसका अनुसार ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने, त्यस्ता जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक र स्वामित्व स्थापित गराउनेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएअनुसरूप मन्त्रिपरिषद्‌बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन। हाल नेकपाको सरकार छ, जसको एक घटक नेकपा (एमाले) बाट सरकार संचालन गर्न गएका माधब नेपाललाई जोगाऊन खोज्दा डम्बर श्रेष्ठ फसेको स्पस्ट हुन्छ किनभने एमाले फुटेर गएको नेकपा (माले) मा डम्बर श्रेष्ठ प्रभावशाली नेता हुन् ।

कान्तिपथद्वारा संकलित केहि प्रमाणहरु :

१) २०६६/१२/२९ मा उनि उपस्थित भएर चितवन मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गरेको प्रमाणको प्रतिलिपि : 

dambar shrestha

२) २०६६/१२/२९ मा भएको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय : 

mantri 1

mantri 4

 

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..