annapurna add

ser mad2021 01 14 08 01 06

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन बाध्य भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २५ फागुनभित्र बैठक राख्न परमादेश जारी गरेसँगै उनी बैठक बोलाउन बाध्य भएका हुन् । संविधान अनुसार सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठकका लागि राष्ट्रपति समक्ष आह्वान गर्नु पर्नेछ ।

संसद् बैठक बस्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धि प्रावधान छ । ‘प्रतिनिधिसभामा कायम भएका एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्’, संविधानमा लेखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था धारा १०० को उपधारा ३ मा भनिएको छ । ‘उपधारा १ र २ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ,’ संविधानमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा संसदमा बहुमतको प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । हालको अवस्थामा नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ । यही अवस्था कायम रहे गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्नुको विकल्प संसद् सामुन्ने हुनेछैन ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा भनिएको छ–‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा मत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

बहुमतको सरकार बनाउन १ सय ३८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यो संख्या आफ्नै समूहबाट पु¥याउन नेकपाका दुवै समूहलाई कठिन छ । नेकपासँग १७४ सिटमध्ये ओली समूहको नेकपासँग ८१ र प्रचण्ड माधव समूहसँग ९३ सांसद खुलेका छन् ।

त्यसैले कांग्रेससँग ६३ जना सांसद रहेकाले हालको अंक गणितका आधारमा दुवै समूहमध्ये जसले कांग्रेसको समर्थन पाउँछ उसलाई गठबन्धनको सरकार बनाउन संख्या पुग्नेछ । नेकपाको एक समूहसहित कांग्रेस र ३४ सिट भएको जसपा गठबन्धनको सरकार दुई तिहाइ बहुमतको हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् पुनर्स्थापना जनता र संविधानवादको जित भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरे लगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै उनले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानवादको जित भएको बताएका हुन् ।

सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानी गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले राज्यका महत्वपूर्ण अंगको शक्ति पृथकीकरण र भूमिकाबारेमा पनि स्पष्ट मार्ग निर्देश गरेको बताए ।

‘सर्वोच्चको आजको फैसलाले समस्त नेपाली जनता र संविधानवादको जित भएको छ । नेपाली जनतामा अदालतप्रतिको विश्वास थियो त्यो विश्वासले अर्को कोणात्मकता हासिल गरेको छ । यसले एउटा नयाँ आयाम खडा भएको छ,’ उनले भने ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनले राजनीतिलाई जनताको पकडमा ल्याउन नित्य खबरदारी गरिरहने जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसालापछि मंगलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक आन्दोलनले विभिन्न नागरिक तथा सामाजिक समूहहरूसँग संवाद गर्दै खबरदारी गरिरहने जनाएको हो ।

संसद् विघटन बदरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी यात्रामा रोक लगाएको उल्लेख गर्दै अब अग्रगामी राजनीति सुनिश्चित गर्न संविधानमा रहेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि सुझाएको छ ।

सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रलाई नागरिकले जीवन्त रूपमा महसूस गर्न सकिने अवस्था बनाउन र असन्तुष्ट समुदायले अपनत्व बोध गर्न सक्ने गरी संविधानलाई अध्यावधिक गर्न नागरिक आन्दोलन निरन्तर संघर्षरत् रहने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट सदर भएको अवस्थामा त्यसको विरुद्धमा परेको रिटउपरको फैसला सर्वोच्चले मंगलबार सुनाएको हो ।

मंगलबार संसद् विघटनको सरकारको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेपछि नेपालले ट्वीटरमा लेखेका छन्, 'सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले जनताको जित भएको छ । सम्मानित अदालतले प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला सुनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । सम्पूर्ण जनता, आन्दोलनमा उत्रेका दलहरू, नागरिक समाज, मिडिया, समाजका सबै तहका जनतालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।'

नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पदबाट तत्काल राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । मंगलबार साँझ चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

'ओलीजी तपाईंसँग थोरै मात्र लाज, घीन, नैतिकता छ भने तुरुन्तै राजीनामा दिनोस्', उनले भने, 'नत्र तपाईं इतिहासबाट मिल्काइनुहुन्छ ।' सर्वोच्चको फैसलासँगै आफूहरूको पार्टी नै मूल पार्टी बनेको भन्दै उनले ओली समूहमा लागेका सांसदहरूलाई मूल पार्टीमा फर्किन आग्रह पनि गरे ।

उनले ऐतिहासिक फैसला गरेकाे भन्दै सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनकाे निर्णय सर्वाेच्चले बदर गरेकाे खुसीयालीमा प्रचण्डसहित अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतले लड्डु खाएर खुसी साटे ।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताएको छ । मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रुपमा संसद् पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको भन्दै स्वागतयोग्य भनेका हुन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ । मैले सुरुदेखिनै संसद विघटनमा सर्वोच्चलाई स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न सघाउनुपर्छ भन्दै आएको थियो । सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रुपमा संसद् पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । कांग्रेस सर्वोच्चको उक्त फैसलाको स्वागत गर्दछ,’ उनले भने ।

संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला लगत्तै ट्वीट गर्दै देउवाले संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेर अदालतले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको बताएका छन् । ‘संविधान कार्यन्वयनका क्रममा देखिने विवाद समाधान गर्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालत नै हो । सर्वोच्चले संसद् विघटन बदर गरेर संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालशका न्यायधीशहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ देउवाले भनेका छन् ।

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा समाचार