असार ८ भित्र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विषयमा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। मंगलबार भएको सुनुवाइमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको छ। अर्को पेशी आउँदाे असार ८ गते तोकिएको छ। अब दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुंगो लगाइने भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार सुवालसहित ६ जनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत दिन आदेश दिएको हो ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..