अर्थमा शर्माको धमाकेदार इन्ट्री : खोप किन्न ५ अर्ब र पुनर्निर्माणका प्राविधिकको साढे ८ करोड भत्ता निकाशा

सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब रूपैयाँको सहमति प्रदान गरेको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबहालीपछि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ५ अर्ब रूपैयाँको सहमति दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेका हुन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मंगलबार सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो । सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्म एक तिहाइ र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउने उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ । खोपको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्दा नेपालमा खोप अभियान प्रभावित भएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीलगायतले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामअन्तर्गत दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनश्चिततासम्बन्धी निर्णय गरेका छन् । जसअन्तर्गत संघीय अस्पतालका लागि ५६ करोड ४१ लाख ५७ हजार र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालका लागि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ३७ करोड ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ ।

सरकारी तथा निजी अस्पतालमा एचडीयू, भेन्टिलेटर, आईसीयूलगायत कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि संघीय तथा निजी अस्पताललाई ९६ करोड १२ लाख ११ हजार रूपैयाँ निकासा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित अस्पताललाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ५२ करोड ४४ लाख ४० हजार रूपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत कार्यरत इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरुको माग सम्बोधन भएको छ । विगत लामो समयदेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत प्राविधिकहरूको संगठन ‘प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समिति’ले उठाउँदै आएको माग बुधबार सम्बोधन भएको हो ।

समितिले इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई दिने भनिएको सञ्चार, यातायात, दुर्गम भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको थियो । तर, विगतमा अर्थ मन्त्रालयले रकम निकाशा गरेको थिएन ।

अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आएको भोलिपल्ट नै उनीहरुले पाउनुपर्ने करिब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम निकाशा भएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य ई. डा. हरिराम पराजुलीका अनुसार लामो समयदेखि इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरुले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन गर्दै बुधबार अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निकाशाका लागि हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..