पार्टी गुम्ने खतरा बढेपछि महन्थ ठाकुर अदालतको दैलोमा

पार्टीको आधिकारिकता छिनोफानो गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आयोगले बिहीबार पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदका सदस्यलाई सोमबार आधिकारिकता टुंग्याउन आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्र लिएर आउन भनेको छ। अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार बहुमत कार्यकारिणी परिषदका सदस्यको हस्ताक्षरसहित असार ४ गते निवेदन दिएका थिए।

दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउँदा सहमति नजुटेपछि आयोगले इजलास नै गठन गरेर आधिकारिकता विवाद छिनोफानो गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। साउन ३ गते र ७ गते भएको बहसपछि आयोगले सोमबार कार्यकारिणी परिषदका सदस्यको सनाखतबाट विवाद टुंग्याउने आदेश दिएको छ।

जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी परिषदमा जसको पक्षमा बहुमत पुग्छ उसैलाई दलको आधिकारिकता दिने तयारी आयोगले गरेपछि ठाकुरले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

उनले आफूले दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिकका लागि दिएको निवेदन अस्वीकार गरी यादवले दफा ४४ (१) अनुसार दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेको गैरकानुनी भएको जिकिर निवेदनमा गरेका छन्। कार्यकारिणी परिषदमा यादव पक्ष बहुमतमा रहेको जसपा निकट स्रोतको दाबी छ। यादवसँग ३० जना भन्दा बढी सदस्य रहेका छन्।

आफूले कारबाही गरेपछि संशोधन गरेको कार्यकारीणी समितिलाई मान्यता दिनुपर्नेमा आयोगले त्यसो नगरी हकदैया नै नभएको विषयबस्तुमा प्रवेश गरेको ठाकुरले रिटमा दाबी गरेका छन्। आफूले हेरफेर गरेको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिँदै विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि वढाउन परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि ठाकुरले रिटमा मागदाबी गरेका छन्।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..