१२ दिन मै खुस्कियो गृहमन्त्रीको पद !

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का २० मन्त्रीहरु एकैपटक बाहिरिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यो सँगै दुवैपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार सर्वोच्चले बदर गरेको हो।‍ अब मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानमन्त्री ओलीसहित उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्रै बाँकी रहेका छन्।

उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ तथा राजेन्द्र महतो एवम् मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, नैनकला थापा, लक्ष्मणलाल कर्ण, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकबाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ तथा राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी बिकलाई तोकिएको कार्य नगर्नु र गर्न नदिनु नदिलाउनु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले १२ दिन अगाडी एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरेकी थिईन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो । जसपासमेत सरकारमा सहभागि भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..