असन्तुष्टिका आवाजलाई संविधानवादको दायराभित्रबाट सम्बोधन गर्नुपर्छः रेग्मी

Khilaraj regmi

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले ठूलो बलिदानीपछि प्राप्त समावेशी संविधानको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको स्थायित्व र मुलुकको समृद्धिको यात्रामा जुट्न तीन तहकै सरकार, नेपाली जनता र सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्नुभएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समितिसँग कुराकानी गर्दै उहाँले असल अभ्यास र जनताप्रति दायित्वबोधका साथ संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समृद्धि यात्रामा एकाकार हुन समाजका सवै तह र तप्कासँग आग्रह गर्नुभयो ।

अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो, “सविधान दिवसलाई स्मरणीय बनाउने भनेकै जनताले बनाएका संविधानको दिगोपन र स्थायित्व, सफल कार्यान्वयन, उल्लिखित अधिकारको प्राप्ति, शिक्षा स्वास्थ्य र समृद्धिका बाटाहरु सहजरुपमा अघि बढाउने वातावरण बनाउनु नै हो । संविधानको मूल जरो नै त्यही हो ।
सङ्घीयताको अभ्यास हाम्रा लागि नयाँ भए पनि अरु राज्य संयन्त्र पुरानै भएकाले विकासका लागि केवल समन्वय खाँचो रहेको बताउँदै उहाँले संविधानमा उपलब्ध अधिकारअनुरुप तीनै तहका सरकारलाई सुशासन प्रवद्र्धनमा बढी जोड दिन सुझाव दिनुभयो ।

अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो, “विकास र समृद्धिको आधारविन्दु भनेको सुशासन हो, त्यससँगै समावेशिता र समानतामा पनि राज्यले धेरै ध्यान दिनुपर्छ । राज्यले यो सन्देश प्रत्येक नागरिकसम्म पु¥याउनुपर्छ जसले गर्दा मेरो पनि सहभागिता छ भन्ने आमनागरिकले महसुस गरून् ।”

विकास र समृद्धिको पाटोमा जनतालाई दोष दिन उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले नीति, प्रक्रिया र पद्धतिमा जनसहभागिता बढाएर धेरैभन्दा धेरै परिणाम हासिल गर्नेतर्फ सही व्यक्तिको छनोट गरी इमान्दारीपूर्वक राज्यसंयन्त्र क्रियाशील हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

संविधानले आधारभूत मार्ग निर्देशन, दर्शन, हकअधिकार र दायित्व सुनिश्चित गर्ने भए पनि असल अभ्यासमा लगेर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा तत्तत्संयन्त्रकै हो भन्दै उहाँले त्यस्ता निकायको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारी बढी सेवामुखी र कम सुविधामुखी हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

विभिन्न कोण र पक्षबाट आउने असन्तुष्टिका आवाजलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानवादको दायराभित्र रही असल अभ्यासका माध्यमबाट सम्बोधन र प्रष्ट पार्न कोशिश गर्नुपर्ने बताउँदै तत्कालीन सरकारका कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले भन्नुभयो, “गाँठो फुकाउने सन्दर्भमा भएका सहमतिमा खुला बहस र मन्थन गरी अघि बढ्नु नै बुद्धिमता हुनेछ ।”

एक प्रश्नका जवाफमा उहाँले मुलुकमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका, अङ्गभङ्ग र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका आवाजलाई सत्य निरुपणका माध्यमबाट टुङ्गोमा पु¥याएर मेलमिलाप गराउने महत्वपूर्ण कार्य अझै बाँकी रहेकामा उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पीडामा परेका नागरिकको आवाज सानै भए पनि महत्वपूर्ण रहेको हुँदा सत्य निरुपण र मेलमिलापको विषयलाई पूर्णता दिएर शान्तिपूर्णरुपले संविधान कार्यान्वयन गर्दै समृद्धितर्फ अघि बढेको सन्देश दिनु जरुरी छ ।”

मुलुकको न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा नै सुधार ल्याउन सुझाव दिँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले हालको न्याय परिषद्को संरचनालाई न्यायाधीश नियुक्तिमा व्यवस्थित गर्दै सक्षम, निर्भीक र बढीभन्दा बढी कानून प्रवद्र्धनलाई बढावा दिने किसिमले पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सुशासन र न्याय प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिँदै जाँदा अन्य झिनामसिना कुरा हट्दै जाने बताउँदै रेग्मीले न्यायप्रणालीमा देखिएका असङ्गति हटाउन नेपाल बारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने औँल्याउनुभयो ।

सेवानिवृत्त कर्मचारी होस् वा अरु कुनै व्यक्तिलाई काम वा जागीर दिनुप¥यो भन्ने ढङ्गले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने समय आइसकेको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो, “योग्य, निष्पक्ष, निर्भीक र क्षमतावान् व्यक्तिको पारदर्शी ढङ्गबाट छनोट हुने विधि र प्रक्रियालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ ।”

प्रबुद्ध समुदायको प्रतिनिधित्वको कल्पना गरिएको राष्ट्रियसभामा राज्यले उम्मेदवार बनाउँदा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योग्य पु¥याउने व्यक्तिको छनोट र मनोनयन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिँदै उहाँले संवैधानिक प्रबन्धमा नै राष्ट्रियसभामा स्वतन्त्र व्यक्ति मनोनयन गर्ने मापदण्ड बनाउँदा सभाको ओज बढ्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

एक प्रश्नका जवाफमा उहाँले हालको निर्वाचन प्रणालीमा एकदमै सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन प्रणाली मुलुकको हितमा ल्याउन दलहरुले सोच्नुपर्छ, राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय अध्ययन गरी प्रणालीमा सुधार ल्याएर उपयुक्त पात्रको छनोटका लागि निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ ।”

पहिलो संविधानसभा परिणाम दिन नसकी भङ्ग भएपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिमा दोस्रो निर्वाचन गराउन उपयुक्त पात्रका रुपमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीका नेतृत्वमा चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलको सिफारिशमा २०६९ चैत १ देखि कार्यभार सम्हाल्नुभएका रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले २०७० साल मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराएको थियो । शालीन र बौद्धिक व्यक्तिका रुपमा परिचित रेग्मी २०७० माघ २८ सम्म मुलुकको सरकारको कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो ।

 

 

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..