ओली निकट स्थायी समिति सदस्यले भने : कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना भारतीय स्वार्थ अनुरुप

सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु गरेसँगै नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले बिरोध गरेका छन् । शनिबार बुटवलमा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेसंगै यसले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा तरंग ल्याएको छ ।

डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बनी प्रदेशका पाल्पा र गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुर सम्मका १० वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै यो आयोजनाको विरोध भएको छ । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान अर्थमन्त्री किरण गुरुङले यो आयोजनालाई राष्ट्रघाती भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनले यो आयोजनालाई संघीयता विरोधी भन्दै यो कार्यन्वय भएमा ठूलो प्राकृतिक विपदको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरुप ल्याएको दाबी गरेका छन् । केन्द्र सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय उदघाटन गरेपछि गुरुङले यो परियोजना भारतीय स्वार्थअनुसार अघि सारिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । गुरुङले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानविना अघि सारिएको कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको समेत बताएका छन् ।

पूर्वमन्त्री गुरुङले प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्ने जिकीर गरेका छन् । ‘सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससँग सम्बन्धित सबै संघ–संस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसँग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी छ,’ गुरुङले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन् ।

गुरुङले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो परियोजना कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह हो । यति मात्र होइन, यो परियोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई भए–गरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता समेतको विरूद्ध रहेको छ ।’

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..