सर्वोच्चले माग्यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ

सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न, प्रतिनिधिसधा विघटन बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मात्र माग गरेको हो । बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव र शम्भु थापाले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाएकाले उनलाई नियुक्ति नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । सांसदहरुको रिट निवेदनमा बुधवार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश सहिका पाँच न्यायाधीशले आन्तरिक छलफलपछि लिखित आदेश आउने जानकारी गराएका छन् । ‘केही बेरमा लिखित आदेश आउँछ’ संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भने–‘लिखित आदेश आउँछ लिएर जानुहोला ।’ न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले २९ वटा रिट निवेदन एकातिर र शेरबहादुरसहितका सांसदहरुको रिट एकातिर राखेर सुनुवाई गरिने इजलासमा जानकारी गराएका छन् । देउवाको रिट निवेदनमा आदेश तयार भएको र प्रिन्ट हुने प्रक्रियामा रहेका न्यायाधीश खतिवडाले बताए ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..