मन्त्री पछि केन्द्रिय सदस्य खारेजी : ‘नव एमाले’ नेताहरु दोश्रो पटक सडकमा !

सर्वोच्च अदालतले एमाले केन्द्रीय कमिटीले गरेको २०७७ चैत ७ को निर्णयलाई बदर गरेको छ । गएको चैत ७ मा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दसौं महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको थियो । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिविना अध्यक्ष केपी ओलीको गुटले उक्त निर्णय गरेको थियो । उक्त महाधिवेशन आयोजक समितिलाई बिहीबार सर्वोच्चले मान्यता नदिने फैसला गरेको छ । । चैत ७ मा एमालेको केन्द्रीय कमिटी दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बहिष्कार गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । बिहीबार प्रकाश ज्वालासहित कर्णाली प्रदेशसभाका चार जनालाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटीको रुपमा बैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई सर्वोच्चले बैधाननिकता नदिनासाथ बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितका ११ नेतामाथि गरिएको कारबाही पनि स्वतः बदर भएको छ । १२ जना नेतामाथि सोधिएको स्पष्टीकरण पनि कानुनतः निस्क्रिय भएको छ । अब माधव नेपालसहितका नेताहरुमाथि कारबाही गर्नका लागि नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नुपर्ने भएको छ । जुन बैठकमा बरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहितका पदाधिकारी पनि सहभागी हुनुपर्नेछ ।

नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरणअघिको अवस्थामा फर्काएको थियो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले २८ फागुनमा आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूको मात्र बैठक राखेर नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गर्ने, दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नेलगायत निर्णय गराएका थिए ।

बैठकले तत्कालीन एमालेको १४ सदस्यीय पदाधिकारी खारेज गर्दै अध्यक्ष र महासचिव मात्र रहने गरी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका २३ नेता थपेर दुई सय ६५ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो । त्यस्तै, बैठकबाटे ३ देखि ५ मंसिरमा काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसयता महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै नाममा पटक–पटक बैठक राखेर ओलीले दुईपटक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहमाथि कारबाही गरेका छन् ।

नेपालसहित उनको समूहका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालमाथि ८ चैतमा स्पष्टीकरण सोधेर १६ चैतमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै बैठकबाट ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरेको थियो । त्यस्तै, १० जेठमा नेपाल, खनालसहित ११ सांसदलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।

अध्यक्ष केपी ओलीले २०७८ बैशाख २३ मा नेकपाको एकता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बैशाख २८ मा बालुवाटारमा गोप्य केन्द्रीय कमिटी बैठक राखी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझीसहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए । सर्वोच्चको आजको आदेशपछि ती २३ केन्द्रीय सदस्य के हुने हुन् ? ती केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन पनि ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई खबर नै नगरी सुटुक्क गरेका थिए । बादल लगायत माओवादीका ७ मन्त्रीलाई सर्वोच्चले संसद सदस्य नभएको भन्दै मन्त्रीबाट हटाउने आदेश दिएको थियो ।

०७७ फागुन २३ को ओली पक्षका मात्र केन्द्रीय समिति सहभागी बैठकबाट मनोनीत गरिएका २३ केन्द्रीय सदस्यहरु :

 

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..