यस्तो छ सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा बुझाएको बहस नोट

संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको समयभित्र दुवै पक्षले बहस नोट बुझाएका छन्। १४६ सांसदको तर्फबाट र विपक्षीको तर्फबाट बिहीबार बहस नोट बुझाएका हुन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट ११ सरकारी वकिलले बहसनोट बुझाएका हुन्। सभामुखको तर्फबाट छुट्टै बुझाइएको छ।

राष्ट्रपतिसहितको २३ पृष्ठ लामो बहसनोटमा देउवासहितको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बुझाइएको बहसनोटमा ८ विषयको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने बताइएको छ।

जसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो दाबी पेश गरेको छ। सरकारी पक्षको बहस नोटमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६ वटा कारण समेत पेश गरेको छ।

यस्तो छ सर्वोच्चमा बुझाएको बहस नोट :


 

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..