कार्यालयमा देखिएन सामाजिक दूरी

Karmachariकोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समाज अझै पनि रहँदै आएको अवस्थामा यहाँका सेवाप्रदायक सरकारी कार्यालयमा सामाजिक दूरी कायम गरेका छैनन् । सामाजिक दूरी कायम नहुँदा सेवा लिन आउने सेवाग्राही ठेलमठेल गरी लाइनमा बसेर सेवा लिन बाध्य भएका छन् ।

अन्य कार्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा भए नभएको निगरानी र कार्यान्वयनमा ल्याउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै यो समस्या रहेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गराउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा नै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सकिरहेको छैन ।

विशेषगरी जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, करदाता सेवा कार्यालय, तनहुँ जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दमौली अस्पतालमा सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड हुने गरेको छ । सेवाग्राहीको भीड बढेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले बताउनुभयो ।

कार्यालयमा दैनिक १०० देखि १३५ जना नागरिकता लिन र ३० देखि ३५ जना राहदानी लिन आउने गरेका छन् । सेवाग्राहीको साथमा आएका परिवारजन, आफन्तको कारणले पनि भीड बढेको बरालले भन्नुभयो, “नागरिकता लिनुपर्दा बाबु÷आमा वा नजीकको नातेदार पनि साथमा ल्याउनुपर्ने हुँदा भीड बढ्नु स्वभाविक हो ।”

मालपोत कार्यालयमा टोकन प्रणाली

जिल्ला मालपोत कार्यालयले भीड कम गर्न टोकन प्रणाली लागू गरेको छ । टोकन प्रणाली लागू गरेपनि भीड थेगी नसक्नु हुने गरेको निमित्त मालपोत अधिकृत खेमबहादुर खत्रीले बताउनुभयो ।

घर जग्गा धितो राखेर व्यापार र व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दैनिक सेवाग्राहीको भीड बढेपछि भीडलाई न्यूनीकरण गर्न र सेवाग्राही दुई÷तीन दिन धाउनुपर्ने अवस्था आएकाले घरबाटै टोकन लिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आफूले दर्ता गर्न चाहेको उद्योग तथा फर्म दर्ताका लागि आवश्यक कागजात कार्यालयको इमेल वा फेसबुक पेजमा फोटो खिची मेसेज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

उपल्लो मुस्ताङमा हिमपात
हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा हिमपात भएको छ । उपल्लो मुस्ताङको लोमाङ्थाङ क्षेत्रमा भारी हिमपात भएको हो ।

सोमबार साँझदेखि यस वर्षको दोस्रो हिमपात भइरहेको लोमाङ्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवर्णकुमार विष्टले बताउनुभयो । तल्लो मुस्ताङमा भने चिसो बढे पनि हिमपात भइसकेको छैन । लोमाङ्थाङमा सोमबार बेलुकीदेखि हिमपात भएपछि जनजीवन कष्टकर भएको छ ।

चिसो छल्नका लागि लोमाङ्थाङका अधिकांश स्थानीयवासी जिल्ला बाहिर छन् । घर गोठ र पशु चौपायको सुरक्षाका लागि लोमाङ्थाङमै रहेकाको दैनिकी कठिन हुँदै गएको विष्टले बताउनुभयो । ‘‘हामी धेरै पोखरा, काठमाडाँैमा छौँ, गाउँमा भएका युवाहरु हिमपातपछि चिसो बढेको बताएका छन्”, विष्टले भन्नुभयोे, “चौँरी, च्याङ्ग्रालगायत चौपाया चराउन नपाएको खबर छ ।” चिसो बढेपछि स्थानीय गुइँठा बालेर घरभित्रै बसेका छन् ।’’

चौँरी खर्क र गोठ हिउँले पुरिएका छन् । पश्चिमी वायुको प्रभावले आइतबारदेखि उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हिमपात भएको हो ।

बुधबारसम्म मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । तल्लो मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा पनि सामान्य हिमपात भएको छ । मौसमको अवस्था स्थिर रहे आज साँझसम्म तल्लो मुस्ताङमा हिमपात हुने स्थानीयवासीले बताउनुभयो ।

मजदूरको निधन
नाली निर्माणका क्रममा ढुङ्गाले लागेर एक मजदूरको आज घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नं १ संयूल निवासी ४२ वर्षीय दमै थोक्रा छन् ।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नं ६, पासाङल्हामु मार्गको धुञ्चेदेखि केबु हुँदै त्रिशूली नदी किनारको मैलुङ राजमार्ग जोड्ने नयाँ सडकको नाली निर्माण गर्ने क्रममा थोक्राको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

पन्ध्र–२० मजदूरले काम गरिरहेका अवस्थामा माथिबाट डोजरले पल्टाएको ढुङ्गा गुडेर तल पुग्दा थोक्राको टाउकोे थिचिई घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताइन्छ । अन्य कामदार भागेर बच्न सफल भएको अर्का कामदार बुद्धिबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

ढुङ्गा पल्टाउने डोजर चालक सिन्धुपाल्चोक, जुगल –९ का २७ वर्षीय रवीन तामाङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । पुख्र्याैली थलोबाट मजदूरीका लागि १५ दिन अगाडि परिवारसहित धुञ्चेमा बसोबास शुरू गरेका थोक्राको आश्रित परिवारलाई यथेष्ट राहत उपलब्ध गराउन आफन्तले माग गरेका छन् ।

घाइते चितुवा म¥यो नियन्त्रणमै
जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मिसेराबाट आइतबार बेलुकी नियन्त्रणमा लिइएको चितुवा उपचारको तयारी गर्दागर्दै डिभिजन वन कार्यालय बागलुङमा गएराति मरेको छ ।

“सोमबार बागलुङ ल्याइएको चितुवालाई उपचारका लागि चितवन पठाउने तयारी थियो । गम्भीर घाइते अवस्थामा रहेकाले अवस्था हेरेर आज बिहान चितवन पठाउने तयारीमा थियौं तर रातिनै चितुवा मर्यो”, वन अधिकृत मुकुन्द्रप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, “अव प्रक्रिया पूरा गरेर गाड्ने तयारीमा छौं ।” घाइते र बिरामीजस्तो देखिने उक्त चितुवा उपचारका लागि सौराहास्थित वन्यजन्तु अस्पताल पठाउने तयारी गरिएको थियो ।

बागलुङस्थित भेटेनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रमा वन्यजन्तुलाई बेहोसपार्ने औषधि नभएपछि सौराहा पठाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो । औषधिकै अभावका कारण चितुवाले समयमा उपचार नपाउँदा मरेको बताइएको छ ।

“वन्यजन्तु भएकाले सामान्य रुपमा उपचार सम्भव थिएन्, बेहोस नभएसम्म उपचार गर्न सकिंदैन”, वन अधिकृत अधिकारीले भन्नुभयो । आइतबार बिहानैदेखि दिनभरी जैमिनी नगरपालिका–१ को कान्लेमा चितुवाले स्थानीयवासीलाई त्रसिद बनाएको थियो । स्थानीयवासीले खबर गरेपछि प्रहरी र सेना नियन्त्रणका लागि गएका थिए । आइतबार बेलुकी नियन्त्रणमा लिएर इलाका वन कार्यालयमा राखिएको उक्त चितुवा सोमबार डिभिजन वन कार्यालय बागलुङमा ल्याइएको थियो ।

खोरमा पारिएको चितुवालाई जीपमा राखेर बागलुङ ल्याइएको हो । वन अधिकृत अधिकारीका अनुसार, उक्त चितुवा घाइते र बिरामी छ । झण्डै ४ वर्षभन्दा बढी उमेर भइसकेकाले यो चितुवा वयस्क भइसकेको थियो । यो चितुवा अर्को वयस्कस“ग झगडा गरेर वा लडेर घाइते भएको जस्तो देखिएको हो । उहाँका अनुसार २५ महिना पार गरेपछि चितुवा प्रजननका लागि योग्य हुन्छ । त्यसैले उक्त चितुवाले प्रजनन साथी खोज्ने क्रममा गाउँ आइपुगेको, दुई चितुवाबीच झगडा भएको हुनसक्ने अनुमान छ ।

चितुवाले मानिसलाई आक्रमण नगरे पनि आइतबार बिहानैदेखि बस्तीमा घुमिरहेपछि नियन्त्रणको प्रयास भएको थियो । कुश्मिसेरा इलाका वन कार्यालयका रेन्जर पोष्टका सन्तोष पौडेलको उपस्थितिमा सेनाले आइतबार बेलुकी ती चितुवालाई नियन्त्रणमा लिएर राखेको थियो ।

उक्त चितुवा समातेपछि पनि कुश्मिसेरावासीले अर्को समेत भेटिन सक्ने भन्दै खोजी गरेका छन् ।

खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्दै प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खानेपानीको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हकलाई मौलिक हकको रुपमै स्थापित गरेकाले योजनावद्ध रुपमा खानेपानीको पहुँच विस्तारलाई जोड दिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सबै घरधुरीमा तीन वर्षभित्र एक घर एक धारा पु¥याउने लक्ष्य लिए बमोजिम खानेपानीको क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी लगानी गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले खानेपानीको विस्तार गर्नुपर्नेस्थानको पहिचान र विस्तार भइसकेको स्थानमा गुणस्तर वृद्धिका लागि सरकारले योजनाबद्ध रुपले काम गर्न खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योजना निर्माण गरिरहेकोे बताउनुभयो ।

वास योजना निर्माण पश्चात पहुँचको आधारमा भन्दा आवश्यकताको आधारमा खानेपानीका योजना र बजेट विनियोजन हुने उहाँले बताउनुभयो । “योजनाबद्ध रुपमा जाँदा मात्र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पालना हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका तर सम्पन्न भइनसकेका २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ६८० आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

ती आयोजना सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले क्रमशः बजेट विनियोजन गरी अघि बढाएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । “कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबीच पनि गत आवमा मन्त्रालयले विनियोजित बजेटभन्दा पनि थप बजेट अर्थात १५६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको बजेटले मात्र यी योजना सम्पन्न गर्न नसकिने भएकाले हामीले सङ्घीय सरकारसँग यस वर्ष रु दुई अर्ब ८० करोड सर्त अनुदान मागेका छौँ, यो रकम प्राप्त भएमा ९१ योजना यसै वर्ष सम्पन्न हुनेछन्, हामी त्यसको तयारीमा लागेका छौँ ।”

समानीकरण तर्फका योजना पनि तीव्रगतिमा अघि बढेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले रु एक अर्बको सुनिश्चितता प्राप्त भइसकेको जानकारी दिनुभयो । स्रोत व्यवस्थापन र सङ्गठन क्षमताको तालमेल मिल्न सके कामले गति लिने उहाँको भनाइ छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग मन्त्रालयले थप रु आठ अर्ब माग गरेको र त्यसमा सकरात्मक आश्वासन पाएको उहाँले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय तीव्र शहरीकरण र सडक, पुलपुलेसा निर्माणका कारण खानेपानीका स्रोत विनाश भइरहेका छन् । पानीको स्रोत संरक्षण र खानेपानी आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अब खोलामा जलाशय बनाएर पानी पु¥याउनुपर्ने अवस्था आएकाले प्रत्येक पालिकाले जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने नीति नै बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

योजनाबद्ध विकासको प्रणाली अपनाउँदा खानेपानी योजनाको वर्तमान संरचना र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यको मार्गदर्शन हुने भएकाले मन्त्रालयले वास योजना निर्माण गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव सुुशीलचन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो । अहिले प्रदेशका सबै धरधुरीमा खानेपानीको सेवाको पहुँच र गुणस्तरको अवस्थाको अध्ययन गरिएको छ । “हाम्रो प्राथमिकता खानेपानीको पहुँच नभएका स्थानमा पहुँच विस्तार गर्ने र विस्तार भएका ठाउँको गुणस्तर वृद्धि गर्नु हो, नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्रोतको संरक्षण गर्ने र भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्न लागिरहेका छौँ”, सचिव तिवारीले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयले गत आवदेखि नै सबै स्थानीय तहमार्फत वास योजना निर्माणको काम थालेको थियो । यसै वर्ष वास योजना सम्पन्न गरी आगामी आवदेखि योजना अनुसार खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । वास योजनाका लागि प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख ध्रुव धितालले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले सबै पालिकामा सहजकर्ता र पालिकाले थप गणक नियुक्त गरी धरधुरी सर्वेक्षण गरेको हो । प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये १०१ पालिकाबाट प्रारम्भिक तथ्याङ्क प्राप्त भएको र अन्य आठ पालिकाले काम शुरु नै नगरेको महाशाखा प्रमुख धितालले बताउनुभयो । प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका ८१ प्रतिशत नागरिकले आधारभूत तहको खानेपानी सुविधास्तर प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशका १३ प्रतिशत नागरिक मात्रै सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा रहेको देखिएको छ । बाँकी दुई प्रतिशतले असुरक्षित, दुई प्रतिशतले सतहको र दुई प्रतिशतले सीमित खानेपानी प्राप्त गरेको देखिएको छ ।

यद्यपि बाँकी आठ पालिकाबाट आउने तथ्याङ्क र अब दोस्रो चरणमा समुदायस्तरमा गरिने तथ्याङ्क सङ्कलनबाट यो तथ्याङ्कमा केही फेरबदल हुनसक्छ । महाशाखा प्रमुख धितालका अनुसार बर्दियाको गुलरिया र मधुवन नगरपालिका, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र राप्ति सोनारी गाउँपालिका, दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका, रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)को रामग्राम नगरपालिकाले तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु नै गरेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार ३७ स्थानीय तहले वास योजनाको खाका नै तयार गरिसकेका छन् । २० स्थानीय तहले योजना प्राथमिकीकरण मात्र सम्पन्न गरेका छन् भने २४ स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन सम्पन्न गरेका छन् । अन्य २० स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन् । प्रारम्भिक विवरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका अर्घाखाँचीमा ९.९ प्रतिशतले सुरक्षित, ८१.४ प्रतिशतले आधारभूत, ४.१ प्रतिशतले सीमित र ३ प्रतिशतले असुरक्षित खानेपानीको सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । बाँकेमा दुई प्रतिशतले सुरक्षित,९७ प्रतिशतले आधारभूत तहको पानी उपभोग गरेका छन् भने बर्दियामा दुई प्रतिशतले सुरक्षित र ९८ प्रतिशतले आधारभूत तहको पानी उपभोग गरिरहेका छन् ।

यसैगरी दाङमा २०.९४ प्रतिशतले सुरक्षित, ६२.८१ प्रतिशतले आधारभूत, ५.३ प्रतिशतले सीमित र ५.१२ प्रतिशतले असुरक्षित तथा ५.७७ प्रतिशतले सतहको पानीको उपभोग गरिरहेका छन् भने गुल्मीमा ८.६ प्रतिशतले सुरक्षित, ८३.६ प्रतिशतले आधारभूत, २.६ प्रतिशतले सीमित, २.५ प्रतिशतले असुरक्षित र २.६ प्रतिशतले सतहको पानी उपभोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै कपिलवस्तुमा ९.७५ प्रतिशतले सुरक्षित, ८९.०९ प्रतिशतले आधारभूत, ०.३७ प्रतिशतले सीमित, ०.४९ प्रतिशतले असुरक्षित, ०.०९ प्रतिशतले सतहको, नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा २० प्रतिशतले सुरक्षित, ७९.९ प्रतिशतले आधारभूत, ०.१ प्रतिशतले सीमित, पाल्पामा २९.८ प्रतिशतले सुरक्षित, ६२.४ प्रतिशतले आधारभूत, २.४ प्रतिशतले सीमित, चार प्रतिशतले असुरक्षित र १.५ प्रतिशतले सतहको पानी उपभोग गरिरहेका छन् ।

प्यूठानमा १४.६ प्रतिशतले सुरक्षित, ७४.२ प्रतिशतले आधारभूत, ५.५ प्रतिशतले सीमित, ३.४ प्रतिशतले असुरक्षित, २.३ प्रतिशतले सतहको पानी, रोल्पामा १२.२ प्रतिशतले सुरक्षित, ७८.१ प््रातिशतले आधारभूत, १.६ प्रतिशतले सीमित, ५.७ प्रतिशतले असुरक्षित, २.५ प्रतिशतले सतहको, रुकुम पूर्वमा ५.१ प्रतिशतले सुरक्षित, ८६.६ प्रतिशतले आधारभूत, एक प्रतिशतले सीमित, ५.५ प्रतिशतले असुरक्षित, १.८ प्रतिशतले सतहको पानी तथा रुपन्देहीमा १७ प्रतिशतले सुरक्षित, ८२ प्रतिशतले आधारभूत खानेपानीको सुविधास्तर प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म सबैलाई खानेपानी तथा सरसफाइको उपलब्धता र दिगो व्यवस्थापनको सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यलाई नेपाल सरकारले पनि आत्मसाथ गरेको छ । खानेपानी जनताको आधारभूत मानव अधिकारको विषय भएकाले समुदायस्तरमा उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरिरहेका खानेपानी आयोजनालाई दीगो बनाउन सकिए सबै नागरिक खानेपानीको पहुँचमा पुग्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक थानप्रसाद गैरेले बताउनुभयो ।

त्यसका लागि समुदायमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनालाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन सरकारले प्रविधि र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने, सबैको पहुँचमा पुग्ने संरचना बनाउनुपर्ने, विद्युत् महसुल तिर्न नसकेर बन्द हुनुपर्र्नेे अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, खानेपानी आयोजनाको दर्ता, नवीकरण सहज बनाउनुपर्नेलगायत विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको माग छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सात हजार ७५० बढी खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..