नागरिकता सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन ओलीलाई विप्लवको चेतावनी

प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्टै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो आइतबार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गर्नुभएको छ । नागरिकता अध्यादेश जारी लगत्तै भारत निकट भनेर चिनिएका राजनीतिक दल र समूहले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।

उक्त विधेयकउपर लामो समयसम्म संसदमा छलफल चले पनि चर्को विवादका कारण पारित हुनसकेको थिएन । तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्नुले सरकारमा बस्नेहरूको वास्तविक राष्ट्रवाद छर्लङ्ग भएको टीकाटिप्पणी शुरु भएको छ ।

तीन वर्षअघि चुनावी भाषणको दौरान ओलीले राष्ट्रवादी छवि देखाउँदै नागरिकता विधेयक र संविधान संशोधनको चर्को आलोचना गरेका थिए। उनले भैरहवामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नागरिकतालाई चकलेटसँग नदाँज्न मधेशवादी राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई चुनौती दिएका थिए । त्यसबखत उनले भएका थिए, ‘नागरिकता रानीको जन्मोत्सवमा बाँडिएको चकलेट होइन,जहाँ आउनेजति सबैलाई दिँदै जाने ।’

जारी अध्यादेशअनुसार जन्मसिध्द नागरिकका सन्तानलाई आमाबाबु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खोलिएको छ । यस्तै बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि अध्यादेशमा घुसाइएको छ । २०७२ असोज ३ गतेअघि जन्मिएका तथा आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक भएकाले वंशजको नागरिकता पाउने भएका छन् ।

जारी अध्यादेशको सर्वत्र आलोचना भएको छ । जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो खेमा तथा एमालेका अध्यक्ष ओली खेमा बाहेकका सबैले अध्यादेशको आलोचना गरिरहेका छन् । अध्यादेशपछि मुलुक फिजिकरणको बाटोमा जाने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विप्लवले भने विज्ञप्ति नै निकालेर उक्त निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन् ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..