ओलीलाई एकैदिन ४ जोडदार झड्का !

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईतिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेलामा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदत्याग नगर्दा आजका दिनसम्म आउँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भयो । भएको एमाले पनि विभाजनको संघारमा छ । ६ वटा प्रदेश सरकारहरुमध्ये २ वटामा एमाले चिरा परिसकेको छ । बाँकी ४ वटा सरकार पनि संकटमा छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार ढलिसकेको छ । प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

ओलीको अहंकारले आज एकै दिन उनलाई चार जोड्दार झट्का लागेको छ । ३ वटा झड्का त उनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले दिएको छ । जुन यसप्रकार छन् :

१) दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग
नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठह¥याएको छ । अदालतको आदेशसँगै २८ फागुनयता महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा एमालेको संस्थापन पक्षले लिएका संगठनात्मक र कारबाहीका निर्णय कानुनी रूपमा अवैध बनेका छन् । अदालतले पदमुक्त गरिएका कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सांसद प्रकाश ज्वालासहित चार सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिँदै एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठह¥याएको हो । यससँगै एमालेलाई २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम २ जेठ ०७५ को अवस्थाको केन्द्रीय कमिटीमा फर्काएर सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

२) कर्णालीका चार सांसदलाई सर्वोच्चले गरिदियो पुनर्बहाली
सर्वोच्च अदालतले कर्णालीका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्वहाली गरिदिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रकाश ज्वाला, नन्द सिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको हो । ३ वैशाख फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मत दिएका उनीहरुलाई एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिको १० वैशाखमा बसेको बैठकले पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी निस्कासन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही आधारमा १२ वैशाखमा प्रदेशसभाले उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

३) नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने बताएको छ ।

४) गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएका छन् । अब संविधानको धारा १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । तर उनको पक्षमा २७ मत आएको छ भने विपक्षमा ३० मत खसेको छ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २७ मत, विपक्षमा ३० मत, १ जना सांसद मतदानमा सहभागी नभएको सुनाए । मतदानमा प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे अनुपस्थित भए भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ रहे । नेपाली कांग्रेसका १५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु पियारी थापा र खिमविक्रम शाहीले भने विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..