संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्धा सर्वोच्चमा अलपत्र

सर्वोच्चले सरकारले भर्खरै ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। तर, ६ महिनादेखि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमाथि सुनुवाइ गर्ने जाँगर देखाएको छैन। जानकारहरु भन्छन्- आफ्नो भाग पाएकैले प्रधानन्यायाधीशले रुचि नदेखाउँदा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइमा यस्तो बिलम्ब भएको हो।

२०७७ मङ्सिर ३० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध छ महिनापछि पनि मुद्दा दायर गर्ने क्रम चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि अध्यादेश संसद्‍मा पेस गरेनन्, तर पुनः राष्ट्रपतिबाट सोही अध्यादेश जारी गर्दै दोस्रोपटक नियुक्ति गरेपछि मुद्दा दर्ता हुने क्रम थपिएको हो।

मङ्सिर ३० गतेको सिफारिसमा पनि मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसहितमा गरी राम्रै हिस्सा पाएका राणाले यो पटक पनि एक निकायको प्रमुखमा नै ‘आफ्ना मान्छे’ लाई सिफारिस गर्न सफल भए। राणाले यो पटकको सिफारिसमा अघिल्लोपटक सदस्य लिन अस्वीकार गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सिनालाई समावेशी आयोगको अध्यक्षको कोटा दिलाए। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि यही आयोगमा आफ्ना भाइ पुष्पराज तिमिल्सिनालाई अटाए। त्यस्तै अख्तियारको रिक्त कोटामा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेलसमेत अटाए।

पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। उक्त विघटन सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गरिदिएको थियो। यसरी पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्न खोजेपछि सरकारले आफूले ल्याएको अध्यादेश दोहोर्‍याएर कहिल्यै पेस गरेन। वैशाख २१ गते राष्ट्रपति विद्‍यादेवी भण्डारीले फेरि संवैधानिक परिषद्‍ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिन्।

एक पटक प्रतिनिधि सभामा पेस नभइ निष्क्रिय भएको अध्यादेशमात्र सरकारले पुनः ल्याएन, यसरी आएको अध्यादेशबाट दोस्रोपटक नियुक्तिका लागि सिफारिससमेत गर्‍यो। वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने कार्यका लागि प्रतिनिधि सभा बोलाएको सरकारले त्यसको अघिल्लो दिन वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषद्‍को बैठक राख्दै ११ संवैधानिक निकायका लागि २० जनाको नाम सिफारिस गर्‍यो। यसरी सिफारिस भएका उनीहरूको नाम संसद्‍ सचिवलयमा पुगेको छ। ४० दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेमा स्वतः नियुक्ति हुने नजिर देखाउँदै उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारी सरकारको छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‍मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार केही निर्णयका लागि परिषद्‍का सबै सदस्यको पूर्ण बैठक आवश्यक हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी तीन जनाको बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नसक्ने बनाए।

पछिल्लो एक वर्षमा आएका अध्यादेश
२०७७ वैशाख ८:
१. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२. राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७

२०७७ असोज १२:
१. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७
२. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७
३. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७

२०७७ मंसिर ३:
१. ‌औषधि (तेस्रो संसोधन) अध्यादेश, २०७७

२०७७ मंसिर २१:
१. यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७
२. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७

२०७७ मंसिर ३०:
१. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७

२०७७ माघ २३:
१. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७

२०७८ वैशाख २१:
१. यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
२. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
३. औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
४. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
५. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
६. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
७. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८

२०७८ वैशाख २२:
१. रेल्वे अध्यादेश, २०७८

 

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..