संसद् ब्युँताउने फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै फेरी संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

संसद् विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेससहित ५ दलले आज सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरूङका अनुसार प्रतिनिधि सभा भंगविरुद्ध रिट दर्ता गर्न अदालत जाने तयारी भइरहेको छ।

हिजै अदालत जाने तयारी गरेका ५ दलले आफ्ना पक्षका १ सय ४९ जना सांसदको नागरिकतासमेत लिएर जाने निर्णय गरेकाले त्यो संकलन गर्न समय लागेपछि मुद्दा हाल्ने समय आजका लागि सारिएको हो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वानअनुसार यही जेठ ७ गते १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री पदको दाबी पेस गरेका थिए।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले दाबी नपुगेको भन्दै उनको निवदेन खारेज गरेर संसदै विघटन गरेपछि विपक्षी ५ दलले कानुनी लडाइँ सुरु गरेका हुन्। यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पार्टी एमालेको माधव नेपाल पक्ष पनि सहभागी छ।

आज दर्ता गर्न लागिएको रिटमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँगै कांग्रेस सभापति देउवाले गरेको दाबी सदर गर्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पनि माग गरिने नेताहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेका थिए। तर पछि उनी आफैं पनि १५३ सांसद आफन पक्षमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए।

यसपछि राष्ट्रपतिले ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधि सभा नै भंग गरेकी हुन्। यसविरुद्ध चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद् ब्युँताउने फैसलाको पूर्णपाठ नदिँदै फेरि उही विषयमा रिट परेका छन्। आइतबारसम्ममा संसद् विघटनविरुद्ध २५ वटा रिट परिसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

यसअघि गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट परेका थिए। ती रिटमाथि दुई महिना एक साता सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद् ब्युँताउने फैसला गरेको थियो।

त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन बदरको फैसला सुनाएको थियो।

त्यतिबेलाको फैसलाले कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको थियो।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..