मन्त्री पद गएपछि प्रभु साहले भने, ‘अदालतको फैसला नै त्रुटीपूर्ण’ !

निवर्तमान मन्त्री प्रभु शाहले सर्वोच्च अदालतले जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले फैसला नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। शाहले सांसद नभएका ७ मन्त्रीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रूटिपूर्ण रहेको समेत बताए।

‘संविधानमा कुनै पनि जनप्रतिनिधि ठाउँ खाली भएमा ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यही भएर मन्त्रीका लागि पनि ६ महिनाको प्रावधान राखेको हो, ‘उनले भने, ‘संविधानमा रहेको प्रावधानमा सर्वोच्चको ध्यान पुगेन जस्तो लाग्छ।’

उनले भने, ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको पद रिक्त भएमा ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ७ जना मन्त्रीहरुको हकमा लागू हुनेगरी “मन्त्रीको हैसियतमा कुनैपनि काम नगर्नु, न गराउनु” भन्नी दिएको अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण छ ।

नेपालको संविधानमा प्रत्यक्ष सांसदको पद रिक्त भएमा ६ महीना भित्र उप निर्वाचन गराउनै पर्ने र ग़ैर सांसद मन्त्री भएमा मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनै पर्ने स्पष्ट संबैधानिक ब्यवस्थाको बावजूद आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन अन्तरिम आदेश दिएकोछ, त्यो संबिधानको मर्म/भावना विपरीत छ । यसर्थ आगामी दिनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यी र यस्ता त्रुटिहरु सच्याउनेछ भन्ने बिश्वास लिएकोछु ।’

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..