अध्यादेशको बेतिथी : प्रदेश १ मा बजेट अधिवेशन जेठ २४ गते बस्ने

संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै प्रदेश १ सरकारले बजेट अधिवेशन जेठ २४ गते आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जेठ २४ गते दिउँसो २ बजे बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए ।

कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै समयमा प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएको प्रदेश १ सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो ।

कार्यविधिमा यसअघि उल्लेख भएको १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी पाँच दिन बनाइएको छ ।

मंगलबार विपक्षी दलका नेताहरूसँगको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले संसदमा प्रि बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी सरकारले तयारी गरेको जानकारी दिनु भएको थियो । तर, बुधबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रि बजेट छलफल छल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यसको विपक्षी दलहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

असार १ मा प्रदेशले बजेट ल्याउने चलन छ । यसपटक प्रि बजेट छलफलको म्याद गुज्रिसकेको छ । बजेट पेश हुनुभन्दा १५ दिन अगावै प्रि बजेट छलफल सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था छल्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याउने तयारी गरेकोे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ‘फेल’ हुने सम्भावना बढेको छ ।

सरकारले ऐनलाई संशोधन गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै विपक्षीको बिरोधको श्रृंखला शुरु गरेका छन् ।

उनीहरुले प्रदेश आर्थिक कार्यबिधि ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी अध्यादेश गरिने व्यवस्थाको संसदबाटै प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् ।

योसँगै सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ‘फेल हुने’ सम्भावना यसले बढाइदिएको छ ।

BK
http://ganeshbk.com.np

यो छुट्टाउनु भो कि..