सार्वजनिक पदाधिकारीलाई अब एउटामात्र गाडी

Bisnu poudel.2e16d0ba.fill 650x500

सार्वजनिक पद धारण गरेका अधिकारीले एउटा मात्र सवारी साधान पाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै ल्याइएको यो मापदण्डअनुसार त्यस्ता पदाधिकरीहरूले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्च गर्दा पनि मितव्ययिता अपनाउनु पर्नेछ। यस्तो खर्चको आवश्यकता तथा औचित्य पुष्टि गर्नु पर्नेछ।

त्यस्तै वैदेशिक ऋणको रकमबाट सवारी साधन खरिद गर्न रोक लगाइने तर अत्यावश्यक अवस्थाको पुष्टि हुने गरी अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएर भने खरिद गर्न मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। सामान्य अवस्थामा हेलिकप्टर भाडा राज्य कोषबाट नतिर्ने भनिए पनि विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्‍ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा भने तिर्न पाइने छ।

कुनै पनि सरकारी निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य लिनु पर्नेछ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरुको भविष्य आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएको बताएका छन्।

निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक क्षेत्र सबल बनाउन सकेमात्रै राजनीतिक उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न सम्भव हुने बताएका हुन्।

राजनीतिक उपलब्धिहरुमा मात्रै गौरब नगरी उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारीका अवशर सिर्जना गरी सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए। सरकार र निजि क्षेत्र एउटै डुंगाका यात्री हुन भन्ने मान्यताका साथ अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता पनि उनले गरेका थिए। महासंघले उत्पादन वृद्धिका लागि जमिन, भूमि लिज भाडामा ल्याउन छुट्टै कानून ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ।

यस्तै वन क्षेत्र, प्रयोगविहिन सरकारी जग्गाहरुको उपभोगका लागिलिन कानूनको आवश्यकता रहेको पनि महासंघले बताएको छ। निर्यातजन्य उद्योगलाई निर्यातमा पुनरकर्जा दिने स्पष्ट भएपनि व्यवसायीहरुले सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्। पुर्नकर्जाको समयावधि पनि थप तीन वर्ष गरिनुपर्ने महासंघको माग छ।

निर्यात उद्योगका लागि ल्याइने कच्चा पदार्थ पश्मिना, धागोमा भन्सार दस्तुर १ प्रतिशत शुल्क गरिएकोमा सो अनुसार भन्सार महशुल उद्योगहरुले सुविधा पाएको र ट्रडिङ हाउसलाई पनि सोही अनुसार कायम गर्नुपर्ने लगायत बुँदे पत्र महासंघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ।

 

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..