प्रधानन्यायाधिशको सोधाई : संविधान जोगाउन ओलीले पद छाड्न किन नसकेको?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा बचाउने दायित्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि होइन र ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा विघटन मुद्दा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री तर्फका अधिवक्ता परशुराम कोइरालालाई सोधे–‘भोट अफ कन्फिडेन्ट प्राप्त गर्न नसकेपछि, अर्को सांसदलाई समर्थन गर्ने उहाँको दायित्व थिएन र ?’

कोइरालाले जो पार्टी इलेक्टेड हो उसले त्याग गर्नपर्छ भन्ने जवाफ आफुसँग नभएको बताए । जबराले उनलाई फेरि सोधे–‘उहाँले नै विघटन गर्नुभयो हैन, अदालतले तपाईले दायित्व निर्वाह नगरेको हुनाले बदर गरिदिएको छ भन्यो । त्यसपछि, अर्को सकार बनाउनुपर्थ्यो हैन ? सरकार बनाउन अरुलाई समर्थन दिन सकिनथ्यो । त्यसमा, दलको नेताको हैसियतले आफ्नो पक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था थियो र, उहाँको संवैधानिक दायित्व थिएन?’

जवाफमा अधिवक्ता कोइरालाले भने –‘मेरो टिमको क्याप्टेन म हुँ, सुसाइड गोल गर्न पाइँदैन भन्नु जायज हो ।’ आफ्नै पार्टीका सदस्यले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगरेको अवस्था भएको हुनाले दल सम्बन्धी ऐन अनुसार त्यसो गर्न नमिल्ने कोइरालाले जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सांसद नै पर्याप्त छ। अरु कुनै आधार चाहिँदैन भन्ने कुरा आयो। सांसदले नै सही गरेर दिएपछि अरु चाहिन्छ?’, राणाले सोधे।

‘विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन भने संविधान जिउँदो राख्न केपी शर्मा ओलीले अरुलाई पनि दिन सक्नु हुन्थ्यो नि, हैन र?’ बहसमा उत्रिएका प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालालाई राणाले सोधे। प्रधानन्यायाधीश राणाले गत पुस ५ गतेको विघटनलाई बदर गर्ने फैसला समेत स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक दायित्वबाट किन विमुख भए भनेर समेत प्रश्न गरे।

धारा ७६ (५) अन्तिमसम्म पनि प्रतिनिधि सभा विघटन नहोस् भनेर राखिएको भन्ने आएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणले यो धारामा सांसद स्वतन्त्र हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर दोहोर्‍याए। राणाले यस्तैखाले प्रश्न महतोअघि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेललाई पनि सोधेका थिए।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..