धारा ७५ (५) सांसदलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७५ (५) प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दिइएको ब्रह्मास्त्र भएको बताएका छन्। उनले यसमा सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने तर्क गरे। उनले नेपालको शासन प्रणाली संसदीय प्रणालीभन्दा सुधारिएको उल्लेख गर्दै भने- ‘हामीकहाँ भएकाे प्रणालीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानमन्त्री बनाउने हाे।’

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बिहीबार सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनले अघिल्लाे पटक र यसपटक राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएकाे लिखित जवाफ फरक फरक आएको उल्लेख गरे। ‘दोस्रोपटक अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने निवेदन आउँदैमा स्वीकार हुन सक्दैन, प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनियाे’, श्रेष्ठले भने, ‘तर, अघिल्लाे पटक प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा नभएकाे सबै अधिकार हुने दाबी गरिएकाे थियाे। त्यही आधारमा यहाँ बहस समेत भएकाे थियाे।’

अघिल्लाे फैसला अनुसार विघटन गरेकाे राष्ट्रपतिले लिखित जवाफमा जिकीर गरेको उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले पनि यही जवाफ दिनु भएकाे छ। ७५ (५) भनेकाे प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई दिएकाे ब्रह्मास्त्र हाे। यसले अन्तिम रुपमा प्रयाेग गरेर प्रतिनिधि सभा बचाउने र प्रधानमन्त्री बचाउन प्रयाेग गर्न पाउँछन्।’

बिहीबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी रहेको छ । कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा सहितका १ सय ४६ सांसदहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले बहस शुरु गरेका छन् । विघटन बिरुद्ध ३० वटा रिट परेका छन् । रिट, निवेदकले तत्काल संसद पुनः स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको रिटमा बुधवार ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । बरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की, शम्भु थापा, महादेव यादव, अधिवक्ता खम्ब बहादुर खाती र गोविन्द शर्मा बन्दीले ४ घण्टा बहस गरेका थिए । बिहिबार बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, रमन कुमार श्रेष्ठ, शेर बहादुर केसी, अधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेल, बरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट, वोर्णबहादुर कार्की लगायतले बहस गर्दैछन् ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..