ओलीका वकिलको जिरह : प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा कसरी संवैधानिक इजलासमा?

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा किन संवैधानिक इजलासमा राखियो भनेर प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सोमबार सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन्।

उनले अदालतलाई झुक्काउने गरि निवेदन आएकाेले खारेज हुनुपर्ने तर्क गरे। ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिकाे कदम असंवैधानिक भयाे भन्न याे निवेदन संवैधानिक भए नभएकाे टुंगोमा पुग्नु पर्छ। निवेदन नै अदालतलाई झुक्याउने गरी आएको छ’, उनले भने।

उनले संविधानसँग बाझिएकाे वा संवैधानिक इजलासले ताेकेका कुन मुद्दा अन्तर्गत आएको हो भन्दै अदालतलाई गुमराहमा राख्ने भएकाे बताए। ‘प्रधानन्यायाधीशले ताेकेर समेत याे मुद्दा आएन। १३७ काे ३ अनुसार संवैधानिक इजलासमा आएकाे छैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान पालना भएन भनेर आउँदा याे मुद्दा संवैधानिक रुपमा आएकाे छ कि छैन भन्ने टुंगोमा पुग्न पर्दैन?’, बडालले प्रश्न गरे।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजिएको तर्क गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनले सत्तारुढ दलका सांसदले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुले यस्तै संकेत गरेको बताए।

बहुलदभित्र निर्दलकाे कल्पना छ कि छैन भन्नेमा बहस गर्नुपर्ने बडालको भनाइ छ। ‘एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्काे प्रतिस्पर्धी दलकाे नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने र अदालत आउन मिल्छ?’, उनले भने, ‘याे पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्था बनाउन खाेजिएकाे छ। संविधानकाे प्रस्तावनामै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उल्लेख छ। अहिलेकाे अभ्यास याे विपरीत छ।’

उनले लाेकतन्त्रमा सांसदहरुले दलीय अनुशासनकाे घेराभित्र बस्नुपर्ने तर्क गरे। रिटमा भएको चार दिनको बहस गाली पुराण भएको उनले उल्लेख गरे । गालीको जवाफ गालीबाट दिन नमिल्ने हुनाले बहसबाट दिने उनले बताए । संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदक पक्षको बहस आइतबार सकिएकाले सोमबारदेखि विपक्षीको तर्फबाट बहस सुरु भएको छ ।

गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यो कदम असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् । ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..