annapurna add

132870086 10223256371733657 2774344327333520435 o

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियूका सह संयोजक रंजित तामाङ्गले प्रतिगमनको चन्द्रमाबाट खिचेको फोटो सर्वोच्चले नदेखेको बताएका छन् । आज संसद विघटनको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाएपछि निकालिएको विजय जुलुसमा तामाङ्गले ओलीलाई बयलगाढामा राखेर बालकोट पुर्याउन युवा विद्यार्थी आतुर भएको भएको बताए ।

तामाङ्गको नेतृत्वमा रहेको अनेरास्ववियूले ओलीको प्रतिगामी कदमको विरुद्ध देशब्यापी रुपमा ४ चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेर सम्पन्न गरेको छ । तामाङ्गले प्रतिगमनलाई परास्त गर्न सहयोग गर्ने सबै युवा विद्यार्थी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, आम नागरिक सबै धन्यवाद समेत दिएका छन् ।

ओलीलाई गोर्खे लौरी लाउने तयारी गर्न पनि सांसदहरुलाई अपिल गरेका छन् । ओलीको नियुक्ति खाएर जनताको विरुद्धमा बक्ने साईबर स्यालहरु सडकमा पछारिएको हेर्न चाहेको उनले बताए । तामाङ्गले प्रधानमन्त्रीको कदमको मतियार बन्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताए । उनले भोलि देश संग अनेरास्ववियूले खुशी साट्दै विजय जुलुस मनाउने बताए ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार संसद पुनर्स्थापनाका पक्षमा फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले १३ दिनभित्र संसदको पहिलो बैठक बोलाउन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहितलाई निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको छ।

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले पुस ५ को सरकारी निर्णय उल्ट्याउँदै संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएकाे हाे। प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहेकाे संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेकाे हाे।

फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बाेलाउन आदेश समेत दिइएकाे छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी, सपना मल्ल प्रधान र विश्वम्भर श्रेष्ठ थिए। पाँचै न्यायाधीशले सर्वसम्मत ऐतिहासिक फैसला सुनाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रकाे विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने घाेषणा गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा १३ रिट दर्ता भएका थिए। ती रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा लामाे बहस भएकाे थियाे। विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा पुस ८ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो।

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा समाचार