संबिधानमाथि यसरी हुदैछ निरन्तर प्रहार : रुपा भण्डारी

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन २०७४ पश्चात् नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको ओली सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले ) र एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को पार्टी एकीकरण भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बने संगै धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको सरकारमा रुपान्तरण भएको थियो । संविधानमा सरकार गठनका बिकल्पहरु धारा ७६ को उपधारा २,३ र ५ हुँदा हुँदै गतवर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, जसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर घोषण गरिदियो । त्यसको केही समयपछि सर्बोच्च अदालतको आदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुर्ववत अबस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले ) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मा परिणत भयो ।

त्यसपछि संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चदै झण्डै अढाई महिना पछाडि विश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गरे तर पारित हुन सकेन । एकपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेका प्रधानमन्त्रीलाई फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न हतार थियो । बिपक्षी दलहरूले पनि बहुमत पेश गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि धारा (७६) को उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठन गर्न प्रयासै नगरी उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सो नलिई, आफुले विश्वासको मत लिनसक्ने अवस्था नरहेकाले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्न मार्गप्रसस्त गर्दछु भनी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस पेश गरे ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको प्रस्ताव पारित नभएको खण्डमा मात्र उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनको लागी राष्ट्रपतिले आव्हान गर्नु पर्नेमा संविधानको सरक्षण र पालना गर्नुपर्ने राष्ट्रपती स्वयम प्रधानमन्त्रीको लाचार छाया बनी उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न आव्हान भयो । सोही अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेताले १४९ जना प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हस्ताक्षर सहित दावी पेश गर्नु भयो भने एक घण्टा अगाडि विश्वासको मत लिन सकिन भनी पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएका साथै प्रतिनिधि सभाबाट भाग्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको दावी भन्दै जसपाको २ जना र आफू १ जना गरि ३ जनाले दस्तखत गरेको कागज पेश गर्नु भयो ।

राष्ट्रपतिबाट दुबैको दावीमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखिएको भनी निर्वाचनको मिति तोकी पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बहुमतको अपमान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा पूरा गरियो । जसबाट नेपालको इतिहासमा जनप्रतिनिधिमुलक सस्था र जनप्रतिनिधि लाई उपेक्षा गरि जालझेल र किर्ते गरि जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपती भण्डारी अलोकतान्त्रिक र निरंकुश शासकका रुपमा देखा परे ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएर वा पदावधि पूरा भएर चुनाबको मिती तोकिए पछि अर्को मन्त्रीपरिषद गठन नभएसम्म (निर्वाचन भएर अर्को मन्त्रीपरिषद गठन नभएसम्म) हालको मन्त्री परिषदले कार्य संचालन मात्र गर्ने हो । यदि प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म (निर्बाचनबाट अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म) का लागी वरिष्ठतम् मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्य संचालन गर्ने व्यवस्था भएबाट बीचबीचमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु पनि संविधान बिपरित देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि सरकारको नीति र कार्यक्रम पास भएकाले सरकारसँग बहुमत छ त्यसैले विश्वासको मत लिनु नपर्ने मनसायको अभिव्यक्ति दिन थलेका छन । यसरी हेर्दा यी शासकहरु नेपालको इतिहासका राणा र राजा भन्दा अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश देखिएका छन । अहिलेको परिस्थ्तिलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली जनताले पटकपटकको आन्दोलनबाट प्राप्त भएको अधिकारहरु गुम्ने खतरा पैदा भएको छ । यसको संरक्षणको लागि पुन एकपटक आम देशभक्त, बामपंथी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु एकजुट भएर प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै समाजबाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न लाग्नु पर्दछ ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..