प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्दैन भनेर संसद्‌लाई भन्ने कि राष्ट्रपतिलाई?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वासको लिन्नँ भनेर कसलाई भन्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा रिट निवेदक तर्फबाट बहस गरिरहेका अधविक्ता दिनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई भन्ने कि राष्ट्रपतिलाई भनेर प्रश्न गरेका हुन्। अधिवक्ता पोखरेललाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले पनि प्रश्न सोधेका थिए। ‘मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरा वा विश्वासकाे मत लिने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हाे कि बाध्यात्मक दायित्व के हाे ?’, न्यायाधीश खतिवडाले सोधे। जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले विश्वासको मत लिने कुरा दायित्व भएको बताए।

‘विश्वासको मत लिने कुरा दायित्व हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक रूपमै अब म मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेपछि त्यो अधिकारतिर गयो।’ उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कपटपूर्ण शब्द प्रयोग गरेर फेरि दाबी गरेको बताए। आधार पेश भएपछि राष्ट्रपतिले हाउसमा पठाउनु पर्नेमा त्यसो नगरेको पनि पोखरेलले बताए। ‘ओलीले कपटपूर्ण रूपमा शब्द प्रयोग गरे। मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेको के हाे? मार्ग प्रशस्त अर्काका लागि गर्ने हाे कि आफैंलाई गर्ने हाे?’, अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘जसरी पनि विघटन गर्ने र आफैंले मात्र चुनाव गराउन भनेर विश्वासकाे मत गुमाएकाे व्यक्तिले मिल्दैन।

राष्ट्रपतिले पद छाेडेर भएपनि संविधानकाे पालना गराउने हाे।’ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेमा कसैलाई नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँ छ भनि प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता भट्टराईले राष्ट्रपतिको कदमले महाअभियोगको ‘ग्राउण्ड’ बनेको बताए। ‘७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेमा कसैलाई नियुक्ति नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँ छ? भोलि चार जनाले दाबी गरे म कसैलाई गर्दिन भन्न पाईन्छ? महाअभियोगको ग्राउन्ड बनेको छ’ इजलाससमक्ष उनले भने।
संविधान निर्माताले तोकिएको काम नगर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कल्पना नगरेको उनको भनाइ थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षार गर्ने सांसद कुन पार्टीको हो भन्ने छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताएका छन्।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..