annapurna add

gettyimages 959863130 1024x1024

प्रधानमन्त्री केपी (खड्गप्रसाद) शर्मा ओलीविरुद्ध दायर अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिट निवेदकको माग बमोजिम अवहेलनामा कारवाही किन हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले न्यायपालिका र न्यायप्रक्रियाकै उपहास भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि रिट दायर गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो, मागबमोजिम अपहेलनामा कारबाही किन हुनु नपर्ने हो, म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला।’

यही माघ ९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले कार्की बेन्क्वेटमा आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ९४ वर्षीय अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइ र बहसबारे टिप्पणी गरेका थिए। सो क्रममा अधिवक्ता भण्डारीलाई बाजे वकिल र बहसलाई तमासाको संज्ञा दिएका थिए।

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...