देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेका सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न नपाउने

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार दलका सांसदहरूलाई पार्टीले ह्विप लगाउन नसक्ने ठहर गरेको छ ।

एमालेका २३ जना सांसदले पार्टीको निर्णय नमान्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई ह्विप नमानेको भन्दै कारबाही गर्दै आउनुभएको छ । तर सर्वोच्चले भने धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार ह्विप नलाग्ने भएकाले देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले  देउवालाई २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै यस्तो आदेश दिएको हो। प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो संसद विघटनको निर्णय खारेज भएको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ। सर्वोच्चले ७ दिन भित्र प्रतिनिध सभा बैठक बोलाउनसमेत आदेश जारी गरेको छ।

BK
http://ganeshbk.com.np

यो छुट्टाउनु भो कि..