चुरेको गिट्टी, बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Supreme court

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गरी व्यापार घटाउने सरकारको नीतिबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । चुरेक्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत तहसनहस गरी मुलुकको मैदानी भागलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने गरी नीति ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारसँग यसमा बारेमा लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनेको छ।

सर्वोच्चमा यसबारे ७ वटा रिट दर्ता भएका थिए । १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा सरकारले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिने’ नीति ल्याएको थियो ।

यति मात्र होइन, ‘उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ’ । यो पङ्तिले निर्यातका लागि प्रोत्साहन गरेको देखिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले चुरेबाहेकका क्षेत्रबाट उत्खनन गरेर निकासी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले ‘माथि’को दबाबमा उक्त शब्द झिकेर निशर्त उत्खनन गरेर निकासी गर्ने प्रावधान बजेटमा राखेको थियो ।

BK
http://ganeshbk.com.np

यो छुट्टाउनु भो कि..