नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Supreme court

गैर कानुनी ढंगले ल्याइएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा गत आइतबार शुरू भएको यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरी, गणेश शर्मा, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतका ६ रिट दायर गरेका थिए ।

‘गलत ढंगले ल्याइएको अध्यादेश खारेजी गर्नु जरुरत थियो’ अधिवक्ता विष्णु गिरीले भने, ‘नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले आगामी दिनमा सरकारलाई यसरी गलत काम नगर्न र राष्ट्रियताको रक्षार्थ लाग्न मद्दत गरेको छ ।’

BK
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..