एकल महिला र सुत्केरीलाई ब्ल्याङ्केट र चामल

जिल्लाको दुई स्थानीय तहका अति विपन्न एकल महिला तथा सुत्केरीलाई समावेशी कोभिड–१९ प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत दुई थान ब्ल्याङ्केट र एक बोरा चामल, नून, तेल तथा लत्ताकपडा वितरण गरिएको छ ।

सिबिएम नेपालको सहयोगमा स्रोत व्यवस्थापन तथा ग्रामीण सशक्तीकरण केन्द्र (रिमरेक) धुलिखेलले काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका र भुम्लु गाउँपालिकाका अति विपन्न ४०० एकल महिला तथा सुत्केरीलाई जनही दुई थान ब्ल्याङ्केट, सुत्केरी सामग्री र एक बोरा चामल तथा लत्ताकपडा वितरण गरेको हो ।

उनीहरूलाई अबको तीन महिनासम्म चामल वितरण गरिने रिमरेकको सबैका लागि समावेशी परियोजनाका प्रबन्धक राजन गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार परियोजनाले दुवै स्थानीय तहका सबै वडा समेटिएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत सङ्कटासन्न ४०० परिवारका दुई हजार लाभान्वित भएको रिमरेकका सचिव रमेश गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार राहत सामग्री दुवै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीयस्तरमै वितरण गर्नुभएको थियो ।

“हामीले राहत सामग्री स्थानीयस्तरमै पुगेर वितरण ग¥यौँ, दाता संस्थालाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ”, मण्डनदेउपुर नगरप्रमुख टोकबहादुर तामाङले भन्नुभयो ।

यसअघि गत माघमा सिबिएम नेपालकै सहयोगमा रिमरेकले ती दुई स्थानीय तहका अतिविपन्न शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चिसोबाट जोगाउने उद्देश्यले एक एक थान ज्याकेट र ब्ल्याङ्केट वितरण गरेको थियो ।

रिमरेकको कोभिड–१९ प्रतिकार्य कार्यक्रमअन्तर्गत भुम्लु गाउँपालिकाको १० वटा वडाका १०० र मण्डनदेउपुरका १२० अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ज्याकेट र ब्ल्याङ्केट वितरण गरेको थियो ।

मण्डनदेउपुर नगर उपप्रमुख निर्मला शाहीले रिमरेकको सहयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला र सुत्केरीलाई राहत पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगरले पनि अपाङ्गता पहिचान भएका सबैलाई वर्षेनी न्यानो कपडा दिने योजना बनाएको छ ।”

संसदीय समितिद्वारा विकास आयोजनाको अनुगमन
गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिले जिल्लामा सञ्चालित विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमन थालेको छ ।

समितिका सभापति दीपक कोइराला नेतृत्वको टोलीले प्रदेश सरकारले जिल्लामा सञ्चालन गरेका विकास आयोजनाको बुधबारदेखि अनुगमन शुरु गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग वन तथा वातावरण र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको अवस्थाका विषयमा अध्ययन थालेको टोलीले जनाएको छ ।

टोलीमा सभापति कोइरालासहित प्रदेशसभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठ, विनोद केसी र हरिशरण बस्नेतका साथै प्रदेशसभा सचिवालयका तीन कर्मचारी सहभागीता रहेको छ । बुधबार बेनी नगरपालिका, मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरेको टोलीले आज रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आयोजना अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर सञ्चालन गरेका आयोजना तथा कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, उपलब्धि र प्रभावकारिता पहिचानका लागि स्थलगत अनुगमन थालिएको सभापति कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

“प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सुझाव दिन प्रतिवेदन तयार पारेर संसद्लाई पेश गर्छौ,” उहाँले भन्नुभयो,“विकास आयोजनामा देखिएका ढिलासुस्ती, विवाद समाधानका साथै सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउन अनुगमन गरिएको हो ।”

टोलीले बेनी–दरवाङ, दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना, मुना–लुलाङ सडक आयोजना, छ््यारछ््यारे, दाङखोला, भारवाङखोला मोटरेबल पुल, प्रदेश सरकार र धवलागिरि गाउँपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालित मुना स्वास्थ्य चौकीको निर्माणाधीन भवन अनुगमन गरेको थियो ।

आयोजना निर्माणस्थलमा खटिएका मजदूर, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बेनी–दरवाङ सडकको पहिलो प्याकेजको ठेकेदार कम्पनी लामा–समानान्तरणका इञ्जिनीयर सुनिल खत्रीले सडकमा पर्ने विद्युत्का पोल नहटाउँदा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।

“विद्युत् प्राधिकरणलाई बेनीदेखि तातोपानीसम्म सडकको छेत्राधिकारमापर्ने २८ वटा पोल सार्न एक वर्ष अघिनै रु १२ लाख भुक्तानी गरेका थियांै,” उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले समयमा पोल नसारिदिँदा सडक विस्तार, नाली, पर्खाल निर्माण र ग्राबेल गर्ने काम प्रभावित भएको छ ।”

सडक आसपासका प्रभावित बासिन्दाको अवरोध र विवादका साथै ठेक्का सम्झौता अनुसार ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पर्याप्त मजदूर र उपकरण परिचालन गर्न नसकेको बेनी–दरवाङ सडकको दोस्रो प्याकेजको ठेकेदार बिरुवा–क्याराभानका प्रतिनिधि सोमनाथ थकालीले बताउनुभयो ।

धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले दरवाङ–धारापानी सडकको काम सन्तोषजनक भइरहे पनि दाङखोलाको मोटरेबल पुल ठेक्का सम्झोता भएको डेढ वर्षसम्म पनि शुरु नभएको, भारवाङखोला र मराङखोला मोटरेबल पुल लक्ष्यअनुसार अघि नबढेको बताउनुभयो ।

मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका र उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले गाउँपालिका प्रदेश र सङ्घका कार्यालयले समन्वय नगरेको बताउनुभयो । धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले मुना–लुलाङ सडकको महतलाको भिरमा सडक खन्न पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का लगाएको काम समयमा हुन नसक्दा लुलाङ र गुर्जामा सडक निर्माण प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो ।

सबै पालिकाका आयोजनाको अनुगमन र सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि बेनीमा अन्तक्र्रिया गरेर विकास आयोजना तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिइने प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले बताउनुभयो ।

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ मा नेपाली अक्षर र अङ्कको माग
नेपाली भाषाको लेख्य प्रमाणलाई समाप्त बनाएर पशुपक्षीमा जस्तै कथ्यमा मात्र सीमित राख्ने विषाक्त उद्देश्यले सवारीसाधनमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ को अवधारणा ल्याइएकाले रद्द गर्न माग गरिएको छ ।

देवनागरी लिपि तथा वर्णाक्षर बचाऔँ अभियानको संयोजकत्वमा नेपाल कानून व्यवसायी भाषा साहित्य प्रतिष्ठान र नेपाल प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी सङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटी सवारीसाधनमा नेपाली भाषाको नम्बर प्लेट राख्न माग गरेको हो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, नेपाल सांस्कृतिक सङ्घका प्रवक्ता कवि महेश प्रसाइँ एवं अभियानका संयोजक अधिवक्ता रामेश्वर राउत मातृ्दासलगायतसहभागी हुनुहुन्थ्यो । समूहले सभापति देउवालाई भेटेर भाषामा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको प्राण र नेपालीको अस्तित्व एवं महत्व गाँसिएको अदम्य शक्ति र ताकत भएकाले त्यसको रक्षा गर्न माग गरेको संयोजक राउतले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

अभियानले भाषाको अस्तित्व जोगाउन मौजुदा देवनागरी लिपिलाई बचाउन सवारीसाधनमा आफ्नै भाषाको अक्षर र अङ्क यथावत् राख्न अनिवार्य भएको तथ्य प्रष्ट पार्दै ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा – १(१), धारा ७(१) , धारा –२८ , धारा –३२(३), धारा –१३३(२) र (३) तथा धारा – २७४ को (१) देखि (१०) समेतको विपरीत र वर्खिलाप गरेर भाषाको लिपि, वर्णाक्षर, अङ्कर गोपनीयताको हकसमेत सधैँका लागि समाप्त पारेर १२५ जाति, १२३ संस्कृति र सभ्यतालाई एकमुष्ट रुपमा समाप्त पारेर सबै नेपालीलाई स्वदेशमा बसे बँधुवा दास र विदेशमा गए शरणार्थी दास बनाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरितको काम भइरहेकामा ज्ञापन पत्रमा असहमति जनाइएको छ ।

सोही क्रममा सभापति देउवाले भाषा र लिपिको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी सधैंँ प्रतिवद्ध भइरहने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । अभियानले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली बनाउन अभियान चलाउने जनाएको छ ।

जनगणना सफल बनाउन आह्वान
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सन्दर्भ पारेर जिल्लास्तरीय सचेतना गोष्ठी गरिएको छ । आगामी जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म देशव्यापी सञ्चालन हुने जनगणनाको बारेमा जानकारी दिँदै आसन्न राष्ट्रिय जनगणनालाई सफल बनाउन जिल्ला जनगणना कार्यालयले बुधबार सचेतना गोष्ठी गरेको हो ।

आसन्न राष्ट्रिय जनगणनालाई फलदायी बनाउन जिल्लास्थित राजनीतिक दल, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सङ्घ संस्थाका प्रमुख, पत्रकार लगायतलाई सहभागी गराएर सचेतनामूलक गोष्ठी सञ्चालन गरिएको जिल्ला जनगणना कार्यालयका जनगणना अधिकारी जीतबहादुर कोइराला (जेबी)ले जानकारी दिनुभयो ।

“जनगणना के हो, यो किन गरिन्छ भन्नेदेखि जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कको प्रयोग, जनगणनाको इतिहास, आगामी जनगणनाको विशेषतासम्मका बारेमा जानकारी दिन सचेतना गोष्ठी गरिएको हो”,उहाँले भन्नुभयो,“सहभागीलाई गनगणनाका प्रश्नावली, घर परिवार लगत सूचीकरण, जनगणना २०७८ को मुख्य दिन, जनगणनामा समेटिने विवरणका बारेमा पनि जानकारी गराइएको छ ।”

जनगणना अभियान २०७८ अन्तर्गत दिक्तेलमा गत चैत ३ गते जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । आगामी वैशाख १ गतेदेखि ४ गतेसम्ममा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र साकेला गाउँपालिका कार्यक्षेत्र रहनेगरी दिक्तेलमा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिने जनाइएको छ ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र दिप्रुङ चुइँचुम्मा गाउँपालिका कार्यक्षेत्र रहनेगरी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको हलेसीमा, बराहपोखरी गाउँपालिका, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका र खोटेहाङ गाउँपालिका कार्यक्षेत्र रहनेगरी खोटेहाङ गाउँपालिकाको खोटाङबजारमा तथा रावाबेँसी गाउँपालिका, केपिलासगढी गाउँपालिका र एँेसेलुखर्क गाउँपालिका कार्यक्षेत्र रहनेगरी रावाबेँसी गाउँपालिकाको कुभिण्डेमा स्थानीय जनगणनाको कार्यालय स्थापना गरिने जनाइएको छ ।

दुई चरणमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाका लागि जिल्लामा सुपरिवेक्षक र गणक गरी करीब ३६० जना जनशक्ति परिचालन गरिने कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । नियुक्त भएका सुपरिवेक्षकले आगामी वैशाख २६ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म घरपरिवार सूचीकरणको काम गर्ने जनाइएको छ ।

यस्तै, गणकले जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म गणनाको काम गर्ने जिल्ला जनगणना कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा सुपरिवेक्षकद्वारा प्रत्येक घर, परिवारमा अक्सर बसोबास गरेका परिवारका पुरुष, महिलाको सङ्ख्य, परिवारको कृषिसम्बन्धी विवरण, सरकारी अनुदानबाट घर निर्माण, बैंक खाता, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिने कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

दोस्रो चरणमा मुख्य प्रश्नावलीमार्फत घरपरिवार तथा व्यक्तिको जनसाङ्ख्यिक तथा अन्य विवरण सङ्कलन गरिने कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला जनगणना कार्यालयका अनुसार चैत २० गतेसम्ममा सुरपरिवेक्षकको सूची सार्वजनिक गर्ने, चैत १९ गतेदेखि २५ गतेसम्म स्थानीय जनगणना अधिकारी तालीम सञ्चालन गर्ने, चैत २९ र ३० गते स्थानीय जनगणना अधिकारीको नियुक्ति गर्ने, वैशाख १ गतेदेखि ४ गतेको बीचमा स्थानीय जनणनाको कार्यालय स्थापना गर्ने, वैशाख ११ गतेदेखि १५ गतेभित्रमा जनगणना सामग्री स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरिएको छ ।

यस्तै, वैशाख १३ गतेदेखि १५ गतेसम्ममा सुपरिवेक्षक नियुक्ति गरी जिम्मेवारी तोक्ने र तालीमको तयारी गर्ने, वैशाख १५ गतेभित्र गणकको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गर्ने, वैशाख १६ गतेदेखि २२ गतेको बीचमा सुपरिवेक्षक तालीम आयोजना गर्ने, वैशाख २४ गतेदेखि २५ गतेभित्र सुपरिवेक्षक कार्यक्षेत्रमा पुग्ने, वैशाख २६ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म घरपरिवार सूचीकरण गर्ने कार्यतालिका तयार गरिएको छ ।

जेठ १० गतेदेखि १४ गतेसम्ममा गणक नियुक्ति तथा जिम्मेवारी तोक्ने, जेठ १७ गतेदेखि २२ गतेसम्म गणकलाई तालीम दिने, जेठ २४ गते गणक कार्यक्षेत्रमा पुग्ने र जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म गणनाको काम गर्ने, जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेकै अवधिमा गणनाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको काम हुने छ । असार १५ गतेदेखि २० गतेसममा सङ्कलित फारम रुजु गरी बुझ्ने, असार २३ गतेदेखि २७ गतेसम्ममा कन्ट्रोल फाराम दर्ता गर्ने, असार २८ गतेदेखि ३० गतेभित्र सङ्कलित फारम विभागमा पठाउने र असार असान्तमा जनगणनाको कार्यालय बन्द हुने जनाइएको छ ।

विसं २०६८ को जनगणना अनुसार दश स्थानीय तह रहेको खोटाङ जिल्लाको कूल जनसङ्ख्य दुई लाख छ हजार ३१२ थियो । यसमध्ये १७ हजार ६६२ विदेशमा रहेका थिए ।

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..