वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेको जिकिर ‘मेरो विकल्प म नै हुँदैन’ : अरुले के-के भने !

एमिकस क्युरीका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरेले विघटन विरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा राय दिएका छन् । संवैधानिक इजलासलाई राय दिँदै घिमिरेले विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले फेरी ७६ (५) मा दावी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

७६ (५) मा उपधारा (२) बमोजिमको आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था भएको राय दिँदै उनले भने–‘चुक्लि लगाएको पत्रको आधारमा उहाँ (राष्ट्रपति)ले गरेको निर्णय विवादास्पद छ ।’

‘बैकल्पिक सरकार गठनको लागी उपयुक्त देखिएको’ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्थामा फेरि उनी नै विकल्प नहुने बताए । ‘मेरो विकल्प म नै हुँदैन’ घिमिरेले भने– ‘मेरो विकल्प म हैन, अर्को हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गर्नुहुन्न भनेपछि आधार देखाउने अर्को सांसदले पाउने कुरा संविधानले निश्चित गरेको घिमिरेको राय छ ।

धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलको समर्थन ‘पनि’ भए राम्रो हुने उनले जिकिर गरेका छन् । ‘दलको समर्थन पनि भए राम्रो हुन्छ’ घिमिरेले भने– ‘दलको समर्थन ‘मात्र’ चाहिन्छ भन्ने होइन, पनि चाहिँ हो ।’

जसपाले केपी ओलीलाई समर्थन गरेर दिएको पत्र धारा ७६ (२) लाई मात्र काम लाग्ने तर, (५) मा काम नलाग्ने घिमिरेले बताएका छन् । घिमिरेलाई प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा प्रश्न गरे– ‘उपधारा (२) र (३) को सरकारले (४) अनुसार लिनुपर्छ, त्यो प्रक्रियामा सबै सदस्यले भोट नहाली प्रधानमन्त्री कायम हुन सक्दैन हैन, उपधारा (५) ले पनि (४) को प्रक्रिया पुरा गर्न सक्नेलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हो ?’ जवाफमा घिमिरेले उपधारा (४) मा भोट हाल्ने सदस्यले (५) मा भोट हाल्ने बताए ।

एमिकस क्युरी उषा मल्ल पाठकले संसद विघटन संविधानअनुसार नै भएको भन्दै निर्वाचन नै अबको विकल्प भएको राय दिएकी छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनैपर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर गरिन् । नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट एमिकस क्युरी चयन भएकी पाठकले धारा ७६ (५) मा विश्वासको मतको आधार हेरेर दावी अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको बताइन् ।

संविधानमा धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार भनी कुनै पनि विषय किटान नगरेकाले यो राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा हुने निर्णय भएको वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले बताइन् । उनले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन मितिलाई ध्यानमा राखी त्यसअगावै वालिग नागरिकलाई खोप लगाउने आदेश दिन माग गरिन् ।

नेपाल बारका तर्फबाट एमिकस क्युरी सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य अवैधानिक रहेको बताएका हुन्। वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएपछि स्वत: पदमुक्त भएका ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले २ वर्षभन्दा बढी प्रम भएको व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने नमिल्ने जिकिर गरे।

‘यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को (१), (२) अनुसार सरकार बन्न नसके (३) ले पाउने भनेको हो। प्रम ओलीलाई शुरुमा दिइएको नियुक्तिमा प्रश्न सोध्न पर्ने भएको छ। पैशाख ३० गते संसदको ठूलो दलको नेताको रुपमा दिएको नियुक्तिमा प्रश्न छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले भने।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..