सात गैर-सांसद मन्त्रीको पद खुस्किएपछि यस्तो आयो एमालेको प्रतिक्रिया

नेकपा एमालेले अदालतको आदेशको पार्टीले सम्मान गर्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले संघीय सांसद रहेका ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएसँगै एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको आदेश सरकारले सम्मान गर्ने बताएका हुन् ।

सात गैर-सांसद मन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता विराज थापाको रिट !

अधिवक्ता थापाको रिटमा फैसला : ७ गैर-सांसद मन्त्रीको पद खुस्कियो !

अदालतको निर्णय कार्यन्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य रहने बताउँदै थप कुरा आदेशको पूर्णपाठ हेरेपछि भन्न सकिने बताए ।

बालुवाटारमा बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकपछि संवाददातासँग उनले भने, ‘हामीले पूर्णपाठ हेर्न पाएका छैनौं ।

अदालतको निर्णयप्रति हाम्रो कतिपय तर्क र फरक राय हुनसक्छन् । तर, अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’ अदालतको आदेशका बारेमा आफूहरुको एउटै खालको प्रतिक्रिया रहने र त्यो भनेको ‘सम्मान गर्ने’ नै हुने उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।

नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति गरेका थिए ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

 

BK
http://ganeshbk.com.np

यो छुट्टाउनु भो कि..