ओलीलाई थमौती नगरेपछि अदालतलाई धम्क्याउन थाल्यो एमाले !

नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वाेच्च अदालतले सोमबार गरेको फैसला स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने फैसला सुनाएको हो।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कसैले पनि यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले अब यसविरुद्ध बृहत् जनअभिमत निर्माण गर्ने उद्घोष पनि गरेका छन्। ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिने काम राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको संसदले गर्ने हो, राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई औपचारिकता दिने हो,’ पोखरेलको आरोप छ, ‘सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाबाट यही अभ्यास र मर्ममाथि प्रहार भएको छ।’

यस्तै अदालतले लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष- शक्ति पृथकिकरणविरुद्ध नै प्रहार गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। ‘लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष- नियन्त्रण र सन्तुलन अर्थात् शक्ति पृथकिकरण हो, त्यसैमाथि प्रहार भएको छ,’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म– संसदभित्रका कारबाहीमा संसदभित्रका सम्बन्धित राजनीतिक दलको ह्विप नलाग्ने आदेश गरेको छ।’

यसविरुद्ध अब बृहत् जनतम निर्माण गर्नु आफूहरूको प्रमुख काम भएको चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। ‘लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कसैले पनि यसलाई स्वीकार गर्न सक्तैन,’ एमाले महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘यसका विरुद्धको बृहत् जनअभिमत निर्माण गर्नु अबको प्रमुख काम हो।’

नेकपा एमालेका युवासंघका पुर्व अध्यक्ष महेश बस्नेतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राजनीतिको मैदानमा आउन चुनौति दिएका छन्। सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध नेकपा एमालेको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघले सोमबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा गरेको विरोध सभामा बोल्दै उनले न्यायलयभित्र बसेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अन्य संवैधानिक निकायको अधिकार उपयोग गर्न खोजेको भन्दै खुल्ला राजनीतिका लागि मैदान आउन चुनौति दिएका हुन्।

नेकपा एमालेले व्हिप उल्लङघन गर्ने सांसदहरुलाई कारबाही गर्न पाउँदैन भनी आदेश दिएर प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायलयलाई अर्को राजनीतिक संस्था बनाएको आरोप बस्नेतले लगाए। उनले प्रधानन्यायाधीश आफू प्रधानमन्त्री बन्ने योजना साथ फैसला गरेको आरोप पनि लगाए।

नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसला अप्रिय र अलोकतान्त्रिक रहेको बताएको छ । पार्टी प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अदालतको फैसला अप्रिय र अलोकतान्त्रिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने अदालतको फैसला लगत्तै सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै नेता ज्ञवालीले अदालतको फैसलाले जग खलबल्याउने काम भएको बताए ।

उनले भने, ‘यो फैसलाले जग खलबल्याउने काम भयो । यो फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम भयो । यो राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो, तर त्यही भयो ।’

सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रारम्भिक टिप्पणी गर्दै नेता नेपालले उक्त फैसला प्रथम दृष्टिमै संविधानको मूल मर्म र भावनाभन्दा विपरीत भएको बताए । नेपालको संविधानमा अदालतले नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कल्पना नगरिएको भन्दै यो फैसलाले संसदको अधिकार खोसिएको र राष्ट्रपतिलाई अधिकारबाट विमुख गर्न खोजिएको ज्ञवालीको टिप्पणी छ ।

सरकार बन्ने र बनाउने थलो संसद भएकाले संसदबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्ति वा पदमुक्त हुनुपर्नेमा न्यायपालिकाको प्रवेश हुँदा लोकतान्त्रिक भविष्यको चिन्ता बढेको ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘यो फैसलालाई हामीलाई दुखित, अचम्मित र चिन्तित तुल्याएको छ । किनभने सरकार बन्ने थलो भनेको संसद हो । तर संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने आदेश आउन थाल्यो भने यसले दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो फैसलाले लोकतन्त्रमा घाउ बनाएको छ र यो घाउ निको पार्न समय लाग्छ ।’

अहिलेको परिस्थित निर्माण हुनुमा एमालेका २३ सांसदको हस्ताक्षर पनि कारक रहेको बताउँदै अब यस विषयमा छलफल गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भनेर पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्ने ज्ञवालीले बताए । तर अदालतको फैसला जतिसुकै अप्रिय र अलोकतान्त्रिक भएपनि स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने पनि उनले बताए ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..