एमालेको तेश्रो धार : यथास्थितिमा ओलीसँग नमिल्ने

नेकपा एमालेका ९ जना नेताले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पार्टी फुटेको निष्कर्ष निकालेका छन् । यस्तो निष्कर्षसहित विहीबार राति संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त छन् । ​

दुबै पक्षका कार्यदलका नेताहरुले सिफारिस गरेको १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सकेको भए त्यो एकताको बलियो आधार रहेको दाबी नेताहरुले गरेका छन् । ९ नेताद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ,‘त्यो सिफारिस एकताको बलियो आधार थियो, त्यसले पार्टी पंक्तिमा आशा र उत्साह जगाएको थियो । तर, त्यस सिफारिसलाई नेताहरुले ग्रहण गर्न र समझदारी लागू गर्न नसक्दा पार्टी नै विभाजन हुने स्थिति सिर्जना भयो ।

एमाले नेताहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा देउवा सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले एमालेमा मात्र संकट आउने नभई यसले सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीमा प्रभाव पार्ने र राजनीतिक अनिश्चयको दलदलमा फस्ने भन्दै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिएको छ । नेताहरुले माधव नेपाल पक्षका १४ सांसदमाथि गरिएको कारवाही तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । साथै पार्टी विभाजनले कसैको पनि हित नगर्ने भन्दै अलग पार्टी दर्ताको प्रक्रियालाई पनि तत्काल रोकी एकता प्रक्रियामा सहभागी हुन माधव नेपाल पक्षलाई समेत आग्रह गरिएको छ ।

नेपाललाई छाडेका नेपालपक्षका नेताहरुले ओलीलाई तुरुन्तै नअँगाल्ने नीति लिएका छन्। बुधबार राति ११ बजेसम्म र बिहीबार दिनभर छलफल गरेका उनीहरुले निशर्त ओलीसँग मिल्न नजाने निष्कर्ष निकालेका हुन्। उनीहरुको साझा धारणा छ, ‘लडाइँ भनेको विधिसम्मत ढंगले पार्टी चलाउँ भन्ने हो। एमालेलाई एमाले अनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यो लडाइँ अझै बाँकी छ।’ नेकपा एमालेसँग नभइ ओली प्रवृत्तिसँग आफूहरुको लडाइँ रहेको उनीहरुले बताएका छन्। त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य भएको दिन नेपाल पनि एमालेमै आइपुग्ने उनीहरुको दाबी छ। नेपाललाई छाडेका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अहिलेको बटमलाइन तत्कालीन एकता कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई बनाएका छन्।

एमालेले उक्त सहमति स्वीकार गरिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा पनि उनीहरुको छ। १० बुँदे सहमति अनुसार एमालेलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काउने र २०७७ फागुन २८ पछि लिइएका सबै महत्वपूर्ण निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुको माग हुनेछ। त्यसपछि बोलाइएको बैठकमा आफूहरु सहभागी हुने उनीहरुको निष्कर्ष छ। त्यसरी पार्टीमा निर्णय र नेतृत्वको प्रवृत्ति सच्याउँदै लैजाँदा आगामी निर्वाचनसम्म नेपाल पनि समाहित हुन सक्ने अपेक्षा उनीहरुले गरेका छन्।

छलफलका क्रममा उनीहरुले आफूहरुको अन्तरविरोध पार्टीसँग नभइ प्रवृत्तिसँग भएको स्पष्ट धारणा बनाएका छन्। उनीहरुको बुझाइ छ, ‘कुनै व्यक्तिका प्रवृत्ति विरुद्ध लडिरहँदा पार्टी कमजोर बनाउनुहुँदैन। पार्टी फुटाउनु पार्टीसँगै लड्नुजस्तै हो।’ अध्यक्ष ओलीलाई विधिमा चलाउने र नेपाललाई निवेदन फिर्ता लिने ठाउँमा पुर्‍याउन लागिपर्ने उनीहरुको साझा रणनीति हुने देखिएको छ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..