टर्यो एमाले एकताको सम्भावना : पुरानै कमिटी ब्युताउँन सर्वोच्चमा ओलीको भ्याकेट दर्ता

नेकपा एमालेले कारवाही गरेका कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन (भ्याकेट) दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।

सिंहको इजलासले गत जेठ ३० गते एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयका आधारमा गरिएको कारवाही बदर गर्दै कर्णालीका चार सांसदहरुको पुनर्बहाली गरेको थियो । चारमध्ये ३ सांसद माओवादी नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा मन्त्री रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा माधव नेपाल पक्षका एमाले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएका थिए ।

निवेदनमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण भएकोले केन्द्रीय कमिटीको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने जिकिर गरिएको स्रोतले बतायो। सर्वोच्चको फैसलासंगै माधव नेपाल पक्ष र ओली पक्ष एमालेको एकताका लागि उत्साहित भएर वार्तामा थिए तर ओलीको भ्याकेट निवेदनले त्यसमा बाधा पुग्ने देखिन्छ ।

नेकपाको एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला खुसीका साथ स्वीकार गरेर अहिले एमालेको महाधिवेशनपछिको केन्द्रीय कमिटीलाई मात्रै वैध ठहर गर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जान खोज्नु पार्टी एकता नचाहेको स्पष्ट हुने माधव नेपाल पक्षले प्रतिक्रिया दिएकाे छ ।

 

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..